काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरवासीलाई करको दायरामा ल्याउन र समयमै राजस्व संकलन गर्न आकर्षक छुटको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८१’ (स्रोतमा २०८३ उल्लेख भए पनि) मार्फत महानगरले सम्पत्ति, व्यवसाय र बहाल करमा विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।
समयमै कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन छुट
महानगरले नियमित रूपमा कर बुझाउने करदातालाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र घर बहाल कर आगामी असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ । यो सुविधाले समयमै दायित्व पुरा गर्ने नागरिकलाई आर्थिक लाभ पुग्ने महानगरको विश्वास छ ।
पुराना ऋणीलाई सुवर्ण अवसर: जरिवाना शून्य पारिने
विगत लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका वा छुटेका करदाताहरूका लागि यो वर्ष ठुलो राहतको घोषणा गरिएको छ ।
यदि कुनै करदाताले विगतका वर्षहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता असोज मसान्तभित्र एकमुष्ट भुक्तानी गरेमा, त्यसमा लागेको सबै जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ । यसले ठुलो जरिवानाको भार बोकेका व्यवसायी र घरधनीलाई ठुलो राहत दिनेछ ।
महिला, युवा र स्थानीय उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्मको विशेष सहुलियत
साना लगानीकर्ता र लक्षित वर्गलाई उद्यमी बनाउन महानगरले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका र महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाको नाममा दर्ता भएका व्यवसायलाई असोज मसान्तभित्र कर बुझाउँदा ४० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
यदि त्यस्ता व्यवसायी काठमाडौं महानगरकै स्थायी बासिन्दा हुन् भने उनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगहरूलाई सुरुवाती तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशतसम्मको भारी छुट दिइने नीति लिइएको छ ।
पर्यटन र वातावरणमैत्री संरचनामा थप सहुलियत
महानगरले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टहरूको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । सहरी पार्किङको समस्या समाधान गर्न व्यावसायिक पार्किङ भवन बनाउनेहरूलाई भवन निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलिने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, घरमा ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ (आकासे पानी पुनर्भरण) प्रविधि जडान गर्ने आवासीय घरधनीले सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।
बहाल कर र बोर्डको नयाँ दर: रञ्जना लिपिलाई प्रोत्साहन
महानगरले बहाल करको दरमा पनि स्पष्टता ल्याएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १० प्रतिशत कर तोकिएको छ भने आवासीय प्रयोजनमा वार्षिक २ लाख ४० हजारसम्म आम्दानी गर्नेलाई ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी हुनेलाई ७ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
परिचय पाटी (साइन बोर्ड) को हकमा १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ । विशेष गरी स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोग गरी बनाइएका बोर्डहरूमा ९५ प्रतिशत छुट दिएर महानगरले आफ्नो मौलिकता जोगाउने प्रयास गरेको छ ।
किस्ताबन्दीको सुविधा र अटेरी गर्नेलाई कारबाही
आर्थिक मन्दीको समयलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले चालू वर्षको करलाई अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने लचिलो नीति लिएको छ । १ करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका ठुला करदाताले आपसी समझदारीमा बहुवर्षीय किस्ताबन्दीको सुविधा समेत लिन सक्नेछन् ।
तर, सहुलियतको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि कर नतिर्ने र अटेर गर्नेहरूका लागि महानगर कठोर बन्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि कर नतिर्नेहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, व्यावसायिक स्थलमा सिलबन्दी गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कडाइका प्रावधानहरू पनि ऐनमा राखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया