काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय र स्वायत्तताको विषयमा प्रष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच सेतुको काम गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो देशमा सरकारका अर्थसचिव नै बोर्डमा हुनुहुन्छ । यसले सरकारको धारणा र नीतिगत कुराहरूलाई बैंकसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याउने वित्त नीतिलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परिपूरकको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसरी नै काम भइरहेको छ ।’
विश्वव्यापी अभ्यास केन्द्रीय बैंक राजनीतिक प्रभाव र चुनावी चक्रभन्दा पृथक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको र नेपालमा पनि ऐनले त्यसलाई ध्यानमा राखेको उनले बताए । ‘केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुवै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
समय बदलिँदो क्रममा रहेको र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न ऐन संशोधन जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । विशेषगरी डिजिटल मुद्राको अवधारणा आएको सन्दर्भमा पुराना कानुनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधाको सर्त एउटा पक्ष भए पनि मुख्य रूपमा राष्ट्र बैंकको संरचना, योग्यता र सरकारसँगको सम्बन्धलाई आधुनिक बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकको बोर्ड संरचना र पदाधिकारीहरूको योग्यतालाई समय अनुकूल बनाउनु नै यो संशोधनको मूल उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया