काठमाडौं । गत वर्षको असोजमै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएको ऊर्जा ऋणपत्र ‘इनर्जी बन्ड’ निष्कासन हुन सकेको छैन । ४ जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो ऋणपत्र ल्याउने तयारी सुरु गरेको हो । तर, सरकारले स्वीकृति दिएको ९ महिना बित्दा पनि ऋणपत्र जारीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
प्राधिकरणले १,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोशी–५ , २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ४२ मेगावाटको मोदीमा स्वपुँजी जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कुल स्वीकृत २० अर्बमध्ये पहिलो चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ निष्कासन गर्ने योजना भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएको ९ महिना बितिसक्दा समेत यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बीचमा भएको व्यवस्थापकीय परिवर्तन (नेतृत्व फेरबदल) तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यका कामहरूका कारण यो प्रक्रिया केही समय रोकिन पुगेको हो ।
अब नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन महिनादेखि नै यस कामलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुनः एकपटक लगेपछि सेबोनमा इनर्जी बण्ड स्वीकृतिका लागि लगिने तयारी छ । अस्थायी रूपमा तत्काल आवश्यक काममा चलाउन पाउने र पछि आयोजना अघि बढेपछि शोधभर्ना गर्ने गरी नीतिगत लचकता थप्ने विषय समावेश गरी समिति बैठकमा पेस गरिने बताइएको छ ।
बन्डको रकम अन्यत्र खर्चको मागपछि रोकियो
यो बन्डको अवधारणा विगतमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री र मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट (२०८२ असोज २३ गते) पारित भएको थियो । यसको प्रारम्भिक खाका भने तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पालामा तयार पारिएको हो ।
बन्ड स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनमा भने केही व्यावहारिक जटिलताहरू देखिएका छन् । प्रस्तावित ठूला आयोजनाहरू एकैपटक निर्माण चरणमा जान नसक्ने र बन्डमार्फत संकलित अर्बौं रुपैयाँ तत्कालै पूरै खर्च नहुने अवस्था देखियो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनरागमनपछि उनले बन्डको रकम अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्चका लागि स्वीकृति मागेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत खाकामा ४ आयोजनाका लागि मात्र खर्च गर्ने भन्ने छ । तर, ती ४ आयोजनालाई अहिले नै उक्त रकम आवश्यक नभएकोले हामीले अन्य प्रसारण लाइन तथा वितरणलाई सुदृढीकरणका लागि रकम चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौँ,’ शाक्यले भने ।
६ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाइने यो रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राख्दा जम्मा २ देखि ३ प्रतिशत मात्र ब्याज पाइने हुनाले प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा ठूलो वित्तीय घाटा हुने जोखिम रह्यो ।
यही वित्तीय नोक्सानीबाट बच्न पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले बन्डको रकम तत्काल उपयोग नभएको अवस्थामा अस्थायी रूपमा तत्काल आवश्यक काममा चलाउन पाउने र पछि आयोजना अघि बढेपछि शोधभर्ना गर्ने गरी नीतिगत लचकता थप्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अर्थले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने भन्यो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुँदा अब नयाँ सरकारले नै अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने भनी निर्णय नगरेको शाक्य सुनाउँछन् ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालामा उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय हुन नसक्दा बन्ड निष्कासन प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकियो ।
स्वदेशी पुँजीमै आधारित यो बन्ड सरकारी स्वामित्वको संस्था हुनुका साथै लगातार नाफामा गइरहेको हुँदा लगानीका हिसाबले अत्यन्त सुरक्षित मानिएको छ । तर, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएमा थपिने ब्याज र सावाँ भुक्तानीको दायित्वले प्राधिकरणमाथि ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चुनौती भने यथावत् देखिन्छ ।
०६४ सालमा डेढ अर्बको ल्याएको थियो पहिलो बन्ड
बन्ड निष्कासन प्राधिकरणका लागि पहिलो भने होइन । २०६४ सालमा नै प्राधिकरणले पहिलो बन्ड जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले वित्तीय संकट टार्न र आयोजनाहरू अगाडि बढाउन ५ वर्ष अवधिको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बन्ड निष्कासन गरेको थियो ।
उक्त बन्ड निष्कासन भई परिपक्व भएर लगानीकर्ताहरूलाई सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ। यो पूर्ण रूपमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र लक्षित थियो।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरू, वाणिज्य बैंकहरू लगायतले उक्त बन्डमा लगानी गरेका थिए ।
त्यसबेला प्राधिकरण घाटामा रहे पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्व र सरकारी जमानीका कारण यी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले प्राधिकरणको बन्डलाई सुरक्षित लगानीको माध्यम मानेर पूर्ण रूपमा खरिद गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया