१० वर्षमा बजार पुँजीकरण जीडीपीको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याइने, यस्ता छन् २०३६ सम्मका प्रमुख लक्ष्य


काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३’ सार्वजनिक गर्दै दश वर्षे रणनीतिको घोषणा गरेको छ । बोर्डले मार्गचित्रमा सन् २०२६ को अनुमानित अवस्था र सन् २०३६ को लक्ष्य उल्लेख गर्दै आफ्नो दश वर्षे प्रमुख लक्ष्यहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

मार्गचित्रमा बोर्डले सन् २०३६ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा बजार पुँजीकरणको अनुपात १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याइने घोषणा गरेको छ । यो वर्ष भने बजार पुँजीकरण अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७० देखि ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

यस अवधिमा हाल करिब ३०० को हाराहारीमा रहेका सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी पु¥याउने, दैनिक औसत कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँपुर्‍याउने र हितग्राही (डिम्याट) खाताको सङ्ख्या १ करोड २० लाखभन्दा माथि पु¥याउने योजना रहेको बोर्डको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

‘बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागितालाई कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनेछ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ, ‘हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई कुल पुँजी बजारको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरी विकास गरिनेछ ।’

बोर्डले सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरूलाई १५० भन्दा बढी पुर्‍याइने र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) को सूचीकरणमा २०० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई आबद्ध गराउने लक्ष्य धितोपत्र बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउने ‘पूँजी बजार विकास दृष्टि’ अघि सारिएको छ । यस मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्मका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकहरूमा उल्लेख्य वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस योजनाको मुख्य ध्येय बजारको आकार मात्र बढाउनु नभई यसलाई गुणस्तरीय, विविधीकृत, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउनु रहेको छ । यसले पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र कृषि आधुनिकीकरणको प्रमुख वित्तीय आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, सुदृढ र विश्वस्तरीय बनाउन सरकारले तीन चरणमा आधारित १० वर्षे राष्ट्रिय मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०२६ देखि २०३६ सम्म कार्यान्वयन हुने यो गुरुयोजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो चरण (सन् २०२६–२०२७)
मार्गचित्रको सुरुआती दुई वर्षलाई जग निर्माणको अवधिका रूपमा लिइएको छ । यस अवधिमा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना, संस्थागत सुदृढीकरण र नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरिनेछ । यसले बजारलाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ठोस नीतिगत आधार तयार गर्नेछ ।

दोस्रो चरण (सन् २०२८–२०३०)
दोस्रो चरणमा बजारको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यस अवधिमा लगानीका नयाँ–नया वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याएर विविधीकरण गरिनेछ। साथै, सम्पूर्ण कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अङ्कीय वा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने योजना छ।

तेस्रो चरण (सन् २०३१–२०३६)
अन्तिम चरणमा नेपाली पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनेछ। सन् २०३१ देखि २०३६ सम्मको यस अवधिमा क्षेत्रीयस्तरमा बजारको एकीकरण गर्दै नेपालमा विश्वस्तरीय पूँजी बजार निर्माण गरिनेछ ।

यस मार्गचित्रको अन्त्यसम्ममा अर्थात् सन् २०३६ सम्ममा नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित र बहु–वित्तीय साधनहरू उपलब्ध भएको प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने दृढ लक्ष्य राखिएको छ । यसले समग्र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई क्षेत्रीयस्तरमै दरिलो र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोर्डले मार्गचित्रमा सन् २०३१–२०३६ अवधिमा नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमैत्री, बहु– वित्तीय साधनयुक्त तथा क्षेत्रीय रूपमा प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्व, धितोपत्र बोर्डको प्रभावकारी नियमन, प्रविधिमूलक आधुनिकीकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व व्यवस्थापन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण बताइएको छ ।

मार्गचित्रले प्रस्ताव गरेको सुधार कार्यसूची सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालको पूँजी बजार शेयर कारोबार केन्द्रित सीमित वित्तीय संरचनाबाट राष्ट्रिय आर्थिक विकास, उत्पादनमूलक लगानी, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकास तथा दिगो समृद्धिको प्रमुख वित्तीय इञ्जिनका रूपमा रूपान्तरण हुने जनाइएको छ ।

‘यस सुधारले केवल बजार पूँजीकरण वा कारोबार वृद्धि मात्र गर्ने होइन, आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता, विदेशी लगानी आकर्षण, वित्तीय स्थायित्व, सामाजिक समावेशिता तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ मार्ग चित्रमा भनिएको छ ।