काठमाडौं । प्रस्तावित ‘कम्पनी ऐन’ ले जलविद्युतमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणको लगानीलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा पारित भए यसले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित कम्पनी ऐनको दफा ४१ मा सेयरधनीहरूको अधिकारबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जसअन्तर्गत कम्पनीको सेयरलाई चल सम्पत्ति मानिने र सेयर सङ्ख्याका आधारमा मतदान गर्ने, समान लाभांश पाउने तथा कम्पनी खारेजी (लिक्विडेसन) मा गएमा बाँकी सम्पत्ति वितरणमा समान अधिकार पाउने व्यवस्था छ ।
यस दफाको खण्ड (घ) मा विशेष व्यवस्था छ, जस अनुसार ‘कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना (जस्तै केबलकार, जलविद्युत्, सडक वा व्यापारिक कम्प्लेक्स) को विकास र सञ्चालनका लागि सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन (आईपीओ) गरिएको छ र सो आयोजना निश्चित अवधिपछि नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा साधारण सेयरबापत लगानी गरेको रकम र अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।’
तर, संस्थागत र संस्थापक (प्रमोटर) सेयरधनीलाई भने यो अधिकार प्राप्त हुने छैन । यसको सीधा अर्थ, आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा संस्थापक सेयर मात्र सरकारको स्वामित्वमा जानेछ, सर्वसाधारणको आईपीओको पैसा वा सेयर अधिकार कायम नै रहने वा पैसा फिर्ता हुने छ । यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी केही हदसम्म सुनिश्चित भएको पूर्वसचिव माधव पौडेल बताउँछन् ।
‘३० वा ३५ वर्षको अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् वा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षाबारे प्रस्तावित कम्पनी ऐनले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । हालको कानुनी अन्योललाई चिर्दै नयाँ विधेयकमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएमा सर्वसाधारण सेयरधनीले आफ्नो साधारण सेयरबापत लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लागिएको देखिन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भने ।
जलविद्युत्को अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि सकिएपछि सर्वसाधारणको लगानी (आईपीओ) डुब्ने भनी फैलाइएका विभिन्न भ्रमहरूलाई यस व्यवस्थाले चिरेको स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको संस्था, नेपालका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।
जलविद्युत्मा हालसम्म करिब ६० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रस्तावित कम्पनी ऐनले दिएको दुलालको भनाइ छ ।
विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ ले तोकिएको अवधि पूरा भएपछि आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाने कुरा उल्लेख गरे पनि सर्वसाधारणको सेयर के हुने भन्नेबारे स्पष्ट नबोलेको उनको तर्क छ । तर, प्रस्तावित कम्पनी ऐनले कदाचित् सरकारले आयोजना आफ्नो मातहत लिँदा सर्वसाधारणको सेयर होल्ड नगराउने निर्णय गरेमा, सर्वसाधारणले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ । यसले लगानीकर्तामा रहेको ठूलो अन्योल र जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्ने देखिएको पौडेल बताउँछन् ।
नयाँ प्रस्तावित कम्पनी ऐनले सर्वसाधारणको लगानी फिर्ताको अधिकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा सुनिश्चित गरे पनि भविष्यमा सरकारले यसलाई कुन मोडेलमा लैजान्छ भन्ने कुरा बाँकी नै छ ।
सरकारले चाहेमा आयोजनालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीकै रूपमा कायम राखेर सर्वसाधारणलाई सेयरधनी बनिरहन दिन पनि सक्छ । यो नयाँ कानुनी व्यवस्था सकारात्मक रहे तापनि भविष्यमा यसको कार्यान्वयन र क्षेत्रगत मोडालिटी तय गर्ने क्रममा धेरै व्यावहारिक र कानुनी समस्याहरू आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रस्तावित कम्पनी ऐनमा संस्थागत र संस्थापक सेयरधनीलाई भने फरक नियम
नयाँ प्रावधान अनुसार यो रकम फिर्ता पाउने अधिकार केवल सर्वसाधारण (पब्लिक) सेयरधनीलाई मात्र हुनेछ । प्रस्तावित ऐनमा ‘तर संस्थागत र संस्थापक सेयरधनीलाई यो अधिकार प्राप्त हुने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रमोटर (संस्थापक) हरूले आयोजना सञ्चालनको अवधिभर नाफा कमाइसकेका हुने भएकाले यो व्यवस्था स्वाभाविक देखिए पनि ‘संस्थागत सेयरधनी’ को हकमा भने यो व्यवस्था केही विभेदकारी हुन सक्ने पूर्व सचिव पौडेलको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले दोस्रो बजार वा अन्य माध्यमबाट संस्थागत रूपमा सेयर खरिद गरेको भएमा उनीहरूले रकम फिर्ता पाउने छैनन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका केही विज्ञहरूले विद्युत् ऐन, २०४९ ले नै सर्वसाधारणको अधिकार सुरक्षित गरेको तर्क गरे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो नदेखिएको पौडेल बताउँछन् । ‘विद्युत् ऐनको दफा १० अनुसार अवधि सकिएपछि पुरानै प्रमोटरले सरकारसँग सम्झौता गरी निर्धारित मूल्यमा आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न त पाउँछन्, तर त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी सबै सेयर प्रमोटर आफैँले किन्ने वा नयाँ मोडालिटी तय हुने हुँदा सर्वसाधारणको सेयर सिधै निरन्तर हुने ग्यारेन्टी रहँदैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया