म्याग्दीमा साढे १३ अर्ब लगानीमा ६६.३ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्दै

काठमाडौं । सरकारले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

हाइड्रो सपोर्ट प्रालिद्वारा प्रवद्र्धन गरेको यो आयोजनाको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रलायले हालै पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (एसईआईए) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राय सुझाव माग गरेको छ ।

कालीगण्डकी नदीको बहावलाई सदुपयोग गर्दै निर्माण गरिने यो आयोजनाले मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । यसको बाँध (हेड वक्र्स) अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ३ को दानामा रहनेछ भने विद्युतगृह (पावरहाउस) वडा नं. २ को भुरुङ्ग तातोपानीमा निर्माण गरिनेछ ।

यो आयोजना ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) मोडेलमा आधारित छ । यसको डिजाइन डिस्चार्ज १०५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहनेछ र करिब ११५ मिटरको नेट हेड उपयोग गरी ६६.३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित बिजुलीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दानास्थित सब–स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन र पछिल्लो वित्तीय योजना अनुसार आयोजनाको कुल लागत करिब १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (करबाहेक) हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा ७५ प्रतिशत बैंक ऋण र २५ प्रतिशत स्वपूँजी (इक्वीटी) रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधि सुरु भएको मितिदेखि करिब ४ वर्ष (४८ महिना) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण पूर्वका प्रारम्भिक कार्यहरू सकिसकेको अवस्थामा सन् २०२५ सम्ममा मुख्य निर्माण कार्य सुरु गरी सन् २०२९ सम्ममा उत्पादन सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी छ ।

आयोजनाका लागि कुल २३.३६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार करिब ४.७५ हेक्टर (बाँध, पहुँच मार्ग र क्याम्पका लागि) निजी जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।

यस्तै करिब १८.६१ हेक्टर (सुरुङ, विद्युतगृह र अन्य स्थायी संरचनाका लागि) सरकारी–वन क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा मुआब्जा वितरण कार्यलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय मुआब्जा निर्धारण समितिसँग समन्वय गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा केही असर पर्नेछ । पूरक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न प्रजातिका गरी कुल १ हजार २ सय ९५ वटा रुख बिरुवा कटानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्रहरूमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडा नं. २ (भुरुङ्ग तातोपानी) र वडा नं. ३ (दाना) रहेका छन् । यी क्षेत्रका बासिन्दाहरू निर्माण कार्यका क्रममा हुने ध्वनि प्रदूषण, धुलो र यातायातका साधनको चापबाट प्रभावित हुनेछन् ।

तथापि आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्माण अवधिमा करिब ५०० देखि ७०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ, जसमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (इएमपी) अन्तर्गत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्ति कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी योजना र विद्यालय भवन सुधारका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई सहयोग र विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटको व्यवस्था छ । स्थानीय महिला र युवाहरूका लागि कृषि, पशुपालन र प्राविधिक सीप (ड्राइभिङ, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ) तालिमका लागि करिब १.५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

यस्तै धुलो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र पहिरो नियन्त्रणका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यसरी वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आयोजनाले कुल लागतको करिब २ देखि ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको कठिन भूगोल र वर्षायाममा हुने पहिरो निर्माणका लागि मुख्य चुनौती हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि यो सडकको अवस्थाले आयोजनाको गतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।