काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न सहजता प्रदान गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको हो ।
‘कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार चेक बाउन्स हुनुलाई बैंकिङ कसुर मानिन्छ । यदि कसैको चेक खातामा पैसा नभएर फिर्ता भयो र सोही चेक लगातार ३ पटकसम्म बाउन्स भयो भने मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार दोषी देखिएमा चेकमा उल्लेख भएको रकम र सोको ब्याज समेत तिर्नुपर्ने, तीन महिनासम्मको कैद वा ३,००० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने, कसुरदारलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, जसका कारण उसको भविष्यको वित्तीय कारोबार ठप्प हुन्छ ।
हाल नेपालमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका कारण कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या करिब पौने २ लाख (१ लाख ७० हजार ६ सयभन्दा बढी) पुगेको छ ।
यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ०.६ प्रतिशत हो । कालोसूचीमा परेकै कारण यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकहरू बैंकबाट कर्जा लिन मात्र होइन, कतिपय सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार कालोसूचीमा रहेकामध्ये करिब २७ हजार ७ सय लघुवित्तका ऋणी हुन् भने बाँकी १ लाख ४२ हजार ९ सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने र मुख्यगरी खातामा पैसा नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स) हरू छन् । कर्जा सूचना केन्द्रको प्रतिवेदनले त कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत त चेक बाउन्सकै कारण सूचीकृत भएको देखाउँछ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले आव २०८१/८२ अन्त्यसम्म कुल १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेकामा ७४.८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २७ हजार २३ जना कालोसूचीमा पर्नुको कारण चेक बाउन्स भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक अब यो अवस्थामा सुधार ल्याउन चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
प्रतिक्रिया