काठमाडौं । इनरुवा-अनारमनी प्रसारण लाइनमा लगानी नजुट्दा आयोजना सुस्त बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा-अनारमनी प्रसारण लाइन आयोजना वित्तीय लगानी नहुँदा अन्योलमा परेको हो । अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणले यो आयोजनालाई कम प्राथमिकतामा राख्दा निर्माणको काम सुस्त भएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी १० वर्ष (सन् २०३५ सम्म) १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् निर्यातका लागि इलेक्ट्रिसिटी हब मानिएको न्यु पूर्णिया (इनरुवा-पूर्णिया) र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी लाइनलाई द्विपक्षीय सम्झौता र संयुक्त कम्पनी नै गठन गरी बढी प्राथमिकता दिएकाले इनरुवा-अनारमनी आयोजना भने लगानीकै पर्खाईमा ओझेलमा परेको स्रोत बताउँछ ।
इनरुवादेखि अनारमनीसम्म करिब ९० किलोमिटर लामो यस अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन (आईईई) स्वीकृत भई प्रसारण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत प्राप्त भइसकेको छ । आन्तरिक प्राविधिक मूल्यांकनको काम समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि नेपाल सरकार र प्राधिकरणले हाल भारतको एक्जिम बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसँग वित्तीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यी दुईमध्ये जुन बैंकबाट पहिले लगानी सुनिश्चित हुन्छ, सोही स्रोतबाट काम अघि बढाउने रणनीति आयोजनाको छ ।
लगानीको खोजी भइरहँदा आयोजनाको पूर्वतयारी अन्तर्गत झापाको अनारमनीमा ४००/१३२ केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ । इलामबाट आउने १३२ केभी लाइनलाई समेत जोडिने यस सबस्टेसनका लागि करिब १८ देखि २० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, जसका लागि अनारमनीमा जग्गा लिने काम अघि बढाइएको छ । मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणको काम हाल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले तत्कालै स्थानीय स्तरमा मुआब्जा सम्बन्धी कुनै जटिल समस्या देखिएको छैन ।
यस आयोजनालाई नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि रणनीतिक महत्त्वको मानिएको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा उत्पादित विद्युतलाई भारतीय बजारको सिलिगुडी हब र नजिकै रहेको बंगलादेशसम्म सहजै निर्यात गर्न सकिनेछ ।
रणनीतिक महत्त्व किन?
अनारमनी झापामा पर्ने र यो क्षेत्र भारतको पश्चिम बंगाल (सिलिगुडी) तथा बंगलादेशको सीमानासँग निकै नजिक छ । यो लाइन बनेपछि नेपालको पूर्वी बेल्ट (अरुण, तमोर, काबेली कोरिडोर) मा उत्पादन हुने बिजुलीलाई भारतको सिलिगुडी हब हुँदै सिधै बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
यस्तै, झापा, मोरङ र इलाम क्षेत्रमा हिउँद वा वर्षायाममा हुने भोल्टेज ड्रप र विद्युत् ट्रिपिङको समस्यालाई यो ४००/१३२ केभी सबस्टेसनले पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यो प्रसारण लाइनको महत्त्व छ ।
प्रतिक्रिया