सुशासनको खोजी गर्दा ‘लगानी र बैंकिङ प्रणाली स्रोत उपयोग’मा छैन कुनै स्पष्ट खाका

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार १७ गतेको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएर प्रशोचन गरिएको तरलता ११ खर्ब २३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा सरकारको खर्च बढ्ने र रेमिट्यान्स पनि लगातार बढ्दा बैंकहरूको निक्षेप लगातार बढेर अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पछिल्लो ३ वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । २०८३ असार १५ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७२.६८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

असार १५ सम्म कुल ८० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ५९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको न्यूनतम सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालको सीडी रेसियो करिब ७३ प्रतिशत छ भने ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो पुर्‍याउन निक्षेपको थप १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने स्पेस बैंकहरूसँग छ ।

८० खर्बको १७ प्रतिशतले हुने करिब १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्रोत बैंकहरूसँग छ । तर, स्रोत हुँदैमा लगानी गर्ने अवस्था भने हुँदैन । बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेको सबै रकम कर्जा लगानी नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । यस्तै अन्य विभिन्न लगानीका औजारहरूमा पनि लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरूसँग जति तरलता भए पनि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् ।

सीडी रेसियोको आधारमा बैंकहरूसँग साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने क्षमता भए पनि तरलताका आधारमा करिब ८८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता रहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूमा अधिक तरलता र सीडी रेसियो न्यून हुँदा बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य स्रोत कति छ भन्ने भन्दा पनि बैंकहरूसँग लगानी गर्ने क्षमता कति छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएको रकम बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफामा प्रभाव परेको छ । जसले गर्दा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब बढ्दै गएको छ । बैंकहरूले १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको १ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न ११ हजार रुपैयाँ पुँजीकोष हुनुपर्छ । कति कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यसको ११ प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि ८.५ प्रतिशत भने बैंकहरूको सेयरधनीको पुँजी अर्थात् प्राथमिक पुँजीकोष चाहिन्छ भने थप २.५ प्रतिशत भने पूरक पुँजीकोषबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बैंकहरूले पूरक पुँजीका लागि ऋणपत्र लगायतबाट व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक पुँजीका लागि भने बैंकहरूले नाफाबाट पुँजी बढाउन सक्छन् । दोस्रो भनेको सेयरधनीले थप पुँजी लगानी गर्ने वा तेस्रो विकल्पको रूपमा अग्राधिकार सेयर जस्ता वैकल्पिक औजार प्रयोग गर्ने हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र सीडी रेसियोका कारण लगानी गर्ने पर्याप्त स्पेस भए पनि पुँजीकोषका कारण बैंकहरूले सहज रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एकातिर अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले गर्दा कर्जाको माग छैन भने अर्कोतर्फ कर्जाको माग हुँदा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । २०८२ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.७८ प्रतिशत रहेको छ । न्यूनतम ८.५ प्रतिशत पुँजीकोष चाहिने वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूले अधिकतम करिब ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

यस आधारमा करिब आधा दर्जन बैंकहरूसँग कर्जाको माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएपछि समग्रमा अर्थतन्त्रको माग अनुसार कर्जा लगानी गर्न तत्कालका लागि समस्या देखिँदैन । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेको सम्झौता अनुसार १० वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराएको छ । उक्त रिभ्युमा औसतमा २ प्रतिशत विन्दुले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिएको छ । केही समायोजन भए पनि निष्क्रिय कर्जा थप बढ्दा प्रोभिजन बढ्ने र यसले पुँजीकोषमा नै दबाब पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा पनि राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. सत्येन्द्र तिम्सिनाले निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको र लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा देखाइएको निष्क्रिय कर्जा समायोजन नगर्दा नै ५.६ प्रतिशतमाथि पुगेकोले थप बढ्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

यसले निष्क्रिय कर्जा थप बढ्दा बैंकहरूलाई पुँजीकोषमा चाप पर्ने नै देखिन्छ । एकातिर अधिक तरलताको ट्रयापमा मौद्रिक नीति पर्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको बिग्रँदै गएको सम्पत्तिको गुणस्तरले बैंकहरू थप दबाबमा छन् । यता वित्त नीति भने प्रभावविहीन बन्दै गएको छ ।

२०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असाधारण जनमत प्राप्त गरेको छ । असाधारण जनमत प्राप्त गरेको सरकारबाट आम नागरिकले पनि असाधारण अपेक्षा राखेका छन् । सोही अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असाधारण जनमत सहितको सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा गर्दा पहिलो बजेट समेत ल्याइसकेको छ । एकातिर अधिक तरलता भएर बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग हुन नसक्दा मौद्रिक नीति निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।

अर्कोतर्फ बलियो जनमत भएको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट केही सकारात्मक देखिए पनि अपेक्षित योजनाहरू ल्याएर स्रोतको उपयोग गर्नेमा ठोस खाका प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले विकास खर्चमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेमा कुनै ठोस खाका प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । विज्ञ अर्थशास्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि १०० दिनसम्म उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । बजेटमा विकास खर्चमा खासै वृद्धि नगरी सुशासनको जगमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको स्रोतको उपयोगको लागि मौद्रिक नीतिले जति ‘पुस’ गरे पनि नतिजा नआउने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । वित्त नीतिमार्फत नै ‘बिग पुस’ आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक विकास वित्तका केही योजनाहरू अगाडि सारे पनि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसक्दा त्यसले स्रोतको उपयोग कसरी हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकार गठनको १०० दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउन सकेको देखिँदैन । वित्त नीतिमार्फत स्रोत उपयोगको खाका आउन नसकेको र निजी क्षेत्रले उक्त स्रोत उपयोग गर्नको लागि सरकारले उनीहरूको आत्मविश्वास फर्काउन सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको एउटा नियमित चक्र पर्खने हो भने स्रोतको उपयोग हुन नसक्दा त्यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव नै पर्ने जोखिम देखिन्छ ।

‘नवीन एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाइनेछ । यस क्रममा, सरकारको ब्यालेन्स सिट बाहिरबाट नै पुँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी एवम् प्रविधि भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भनेका छन्, ‘पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानून प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बोन्ड शीघ्र जारी हुनेछ । स्वच्छ ऊर्जा बोन्ड र डायस्पोरा बोन्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको छु ।’

स्रोत परिचालनको लागि नयाँ र वैकल्पिक उपकरणको कुरा चालू आवको बजेटमा गरिएको छ । यसको प्रक्रिया र समय पनि लाग्ने हुँदा तत्काल स्रोत जुटाउने र नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने अवस्था छैन । तर, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत ५ देखि १० वर्षका लागि ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याजदरमा जुटाउन सक्ने अवस्था छ ।

यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार बोन्ड जस्ता परियोजनाहरूका लागि आवश्यक बोन्ड जारी गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ पूर्वाधार घोषणा गर्ने अवसर हुँदा पनि सरकारले त्यसमा बेवास्ता गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा उपयोगविहीन स्रोतले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दैन, त्यसलाई प्रतिफल दिने योजनामा लगानी गर्दा मात्रै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले बुझेकै हुनुपर्छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरेको छ । १ वर्षको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २.७५ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून ब्याजदरमा प्रशोचन भइरहेको छ ।

यति मात्रै नभएर वर्तमान सरकारको लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बलियो अवसर छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता छ भने शोधनान्तर बचत उच्च छ । ३७ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यसले ठूला परियोजना विकास गर्न आवश्यक पुँजीगत वस्तु र उपकरणहरू आयात गर्न बाह्य क्षेत्रमा कुनै दबाब पर्ने देखिँदैन । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने योजना अगाडि सार्ने भन्दा पनि सुशासनमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा थप हलचल ल्याएको छ ।

‘सुशासनले मात्रै अर्थतन्त्रमा योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दैन । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँगै सुशासनको पनि खोजी भएमा त्यसले मात्रै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको पनि मनोबल बढाउँछ,’ एक बैंकरले भने, ‘सरकारले आर्थिक र वित्तीय अपराधमा अगाडि बढाएको केही अनुसन्धान र अभियोजन आवश्यक होला । तर, त्यससँगै लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउनुपर्छ । त्यसले लगानी बढ्छ र सँगसँगै आर्थिक सुशासन पनि सम्भव हुन्छ ।’