बालेन शाह सरकारको १०० दिनः परराष्ट्र नीतिका साहसिक कदम र कूटनीतिक चुनौती

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ । परिवर्तन र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको यस सरकारका लागि घरेलु मुद्दा जति महत्त्वपूर्ण छ, जटिल बन्दै गएको भूराजनीतिको भुमरीमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित र राष्ट्रहित केन्द्रित बनाउनु त्यसभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।

नेपालको इतिहासमा यसअघिका सरकारहरू विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको दबाब र प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप खेपिरहँदा बालेन शाहको आगमनले नयाँ कूटनीतिक मानकको अपेक्षा गरिएको थियो । यो १०० दिनको ‘मधुमास’ अवधिमा सरकारले कतिपय स्थापित कूटनीतिक परम्परालाई भत्काएको छ भने कतिपय ठाउँमा अपरिपक्वता पनि प्रदर्शन गरेको छ ।

बालेन सरकारको सबैभन्दा चर्चित र प्रशंसा गरिएको कदम भनेको कूटनीतिक मर्यादाको कडाइका साथ पालना हो । नेपालको कूटनीतिमा विगत लामो समयदेखि विदेशी राजदूतहरू सिधै मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूको निवासमा राति राति भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाईपास’ गर्ने बेथिति व्याप्त थियो ।

बालेन शाहले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै नेपालको कूटनीति व्यक्तिले नभई संस्थाले चलाउँछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र उपस्थिति बिना कुनै पनि मन्त्री वा उच्च अधिकारीले विदेशी कूटनीतिज्ञलाई भेट्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरे ।

काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा उनले व्यक्तिगत भेटघाटको साटो सामूहिक भेटघाटको नीति लिए । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को भूमिकालाई यस कदमले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक आत्मसम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उँचो बनाएको छ ।

तर, कूटनीतिमा शिष्टताका साथै पहुँचको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई भेट्नै नमान्ने अडानलाई कतिपयले कूटनीतिक अहंकारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी, दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकाका विशेषदूत सर्जियो गोर र भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्रीसँगको प्रस्तावित भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको उदासीनताले मित्रराष्ट्रहरूसँगको संवादमा चिसोपन ल्याउन सक्ने जोखिम बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको यही उदासीनताका कारण मिस्रीले आफ्नो भ्रमण नै स्थगन गरेका थिए ।

कूटनीति भनेको संवादको ढोका बन्द गर्नु नभई ढोका खुला राखेर आफ्नो अडानमा अडिग रहनु हो । यस तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलन नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य परीक्षा हुने गरेको छ । बालेन सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नवीन रूप दिने प्रयास गरेको छ तर यसमा केही नयाँ जटिलताहरू थपिएका छन् ।

सरकारको सुरुवाती दिनमै भारतसँगको सम्बन्ध केही तनावपूर्ण रह्यो । नेपालले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि र भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सम्बन्धमा केही समस्या देखिए । तर, प्रधानमन्त्रीकै पहलपछि अहिले चिया निर्यातको अवरोध हटेको छ ।

अमेरिकालाई संकेत गर्दै टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने भनी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई दिएको सन्देशले नेपाल दुई महाशक्तिहरूको चेपुवामा पर्न सक्ने देखिन्छ

यही क्रममा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने सम्झौता गरेपछि सरकारले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएर गरेको कडा प्रतिवादले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि त उकास्यो तर त्यसले खासै परिणाम ल्याउन सकेन ।

अझ संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले चर्को विरोध निम्त्यायो । त्यसैगरी लिपुलेकको विषय सल्ट्याउन बेलायत सरकारलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको अभिव्यक्तिलाई भारतले अमान्य भन्यो ।

यसका बावजुद परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्लीमा दिइएको उच्चस्तरीय महत्त्वले भारत नयाँ सरकारलाई बुझ्न र यससँग इंगेज हुन इच्छुक रहेको देखाउँछ ।

चीनसँगको सम्बन्धमा बालेन सरकार व्यावहारिक साझेदारीमा केन्द्रित देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको बेइजिङ भ्रमणले पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिएको छ ।

चीनले बालेन सरकारलाई पश्चिमतर्फ ढल्केको हुन सक्ने आशंका गरिरहेको बेला खनालले चिनियाँ संवेदनशीलता र बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूमा नेपालको चासोलाई स्पष्ट पारेका छन् । बीआरआईको नाम लिँदा भूराजनीतिक जटिलता आउने हुँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नाम नलिई चिनियाँ सरकारको सहयोग लिने संकेत दिएर चीनसँगको सम्बन्धलाई न्यानो बनाइराख्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर, अमेरिकालाई संकेत गर्दै टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने भनी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई दिएको सन्देशले नेपाल दुई महाशक्तिहरूको चेपुवामा पर्न सक्ने देखिन्छ । तथापि चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता प्रशंसनीय छ ।

आर्थिक कूटनीति बालेन शाह सरकारको परराष्ट्र नीतिको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा बारम्बार कूटनीतिलाई समृद्धिको औजार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशन गरेको आलेखमा विकास कूटनीतिलाई प्राथमकितामा राखिने प्रस्ट पारेका छन् ।

सरकारले आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि सरकारको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसै क्रममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपालको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्ने निर्णय नेपालको आर्थिक यथार्थलाई ध्यानमा राखेर चालिएको कदम हो ।

मौरिससमा आयोजित हिन्द महासागर सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना विशिष्ट सरोकारहरूलाई प्रस्टसँग राख्नु र जलवायु वित्तमा दाबी गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति प्रभावकारी बनाएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिका र युरोपेली देशहरूसँग सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल पूर्वाधारमा सहयोग माग्नु बालेन शाहको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि र आधुनिक भिजनसँग मेल खान्छ । इलोन मस्कको स्टारलिंक जस्ता प्रविधि भित्र्याउने बहसले नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाने सरकारको चाहनालाई स्पष्ट पार्छ ।

बालेन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीति गर्ने थलो मात्र नभई सेवा दिने निकायको रूपमा पनि विकास गर्न खोजेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा सहज बनाउने मोफा मित्र एपको सुरुवात हुनु राम्रो उपलब्धि हो ।

त्यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियामा अनलाइन ठगीमा परेका ८१९ जना नेपालीको उद्धार र साउदी तथा यूएईका जेलमा रहेका नेपालीलाई क्षमादान दिलाउन गरिएको कूटनीतिक पहलले सरकारको संवेदनशीलता झल्काउँछ । इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ भएको भनी भ्रामक सन्देश प्रवाह गरेर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले माफी मागेको प्रकरणले चाहिँ सरकारको थप परिपक्वताको अपेक्षा गर्छ ।

राहदानी सेवालाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन हुलाक विभागसँग गरिएको सम्झौता र नयाँ प्रणालीको सुरुवातले नागरिकको सास्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सय दिनको अवधिमा सरकारले केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि देखाएको छ । त्यसले यसको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउन सक्छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खुला आवेदन आह्वान त गरेको छ तर यसको लामो प्रक्रियाले गर्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका १७ वटा महत्त्वपूर्ण नियोगहरूका अझै पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । भारत, चीन र अमेरिका जस्ता रणनीतिक देशमा राजदूत नहुँदा नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारिता कमजोर भएको छ ।

त्यसबाहेक राहदानी छपाइको ठेक्कालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच देखिएको प्रत्यक्ष टकरावले सरकारभित्र समन्वयको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ । जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीहरूको विवादमा सरकारको कूटनीति अल्झिनु र राहदानी वितरणमा फेरि संकट देखिनुले सुशासनको नारामा धक्का पुर्याएको छ ।

कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिएका प्रतिक्रियाहरू कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल देखिँदैनन् । सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर पार्न सक्छ । कूटनीतिमा शब्दको छनोट नै सबैभन्दा ठूलो शस्त्र हो र त्यसमा बालेन शाह कहिलेकाहीँ चुकेका देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पनि परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त नगर्नु पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा रहेको छ । त्यस्तो सल्लाहकार भएको भए प्रधानमन्त्री शाह संसदमा विवादास्पद बयान दिनबाट जोगिन्थे होलान् ।

समग्रमा बालेन शाह सरकारको पहिलो १०० दिनको परराष्ट्र नीतिलाई मर्यादाको पुनःस्थापना र व्यावहारिक कूटनीतिको सुरुवातका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ

पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिका, भारत र चीनको सक्रियता निकै बढेको छ । बालेन सरकारले यी शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तटस्थ राख्ने प्रयास गरेको छ । अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूको बाक्लो भ्रमणले नेपालको लोकतन्त्र र नयाँ नेतृत्वप्रति उनीहरूको चासो देखाउँछ तर कसैलाई पनि बालेनले भेटघाट नगरेकाले उनीहरूको प्रभावमा नपरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

सरकारले अमेरिकाका जलविद्युत्, डेटा सेन्टर र युरेनियम उत्खनन लगायतका परियोजनाको सहज कार्यान्वयन र अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । तर, भारतको सुरक्षा चासो, चीनको सुरक्षा र पूर्वाधार चासो तथा अमेरिकाको रणनीतिक चासोका बीचमा नेपाललाई सुरक्षित राख्नु नै बालेन शाहको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो ।

समग्रमा बालेन शाह सरकारको पहिलो १०० दिनको परराष्ट्र नीतिलाई मर्यादाको पुनःस्थापना र व्यावहारिक कूटनीतिको सुरुवातका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना र संस्थागत स्मृतिलाई महत्त्व दिनु यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो ।

तर, कूटनीति अडानमा मात्र सीमित हुँदैन । यसका लागि धैर्य, संवाद र समयमै गरिने नियुक्तिहरू अनिवार्य छन् । आगामी दिनमा सरकारले रिक्त रहेका नियोगहरूमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई तत्काल नियुक्त गरी कूटनीतिक शून्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी छिमेकी र मित्रराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूसँग संवादको ढोका बन्द नगरी शिष्टाचार र राष्ट्रहितका बीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।

भाषणमा मात्र नभई वैदेशिक लगानीको वास्तविक तथ्यांकमा सुधार ल्याउन लगानीमैत्री कानुन र वातावरण तयार गर्नुपर्छ । राहदानी जस्तो आधारभूत सेवामा देखिएको विवाद र ढिलाइलाई तत्काल समाधान गरी नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ ।