सरकारको १०० दिन: निजी क्षेत्रका लागि सुशासनको जग कि उधारो आश्वासन ? 

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले पछिल्लो सय दिनमा धेरै काम गरेको, शुसासनको सुरुवात गरेको, देश विकासको बाटोमा लैजाने जग बसाल्ने दाबी गरिरहेको छ ।

बालेन सरकार गठन भएपछि भएका सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिकृयालाई समेटेर क्लिकमान्डुले निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक आवाज समेट्ने प्रयास गरेको छ । यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग कुरा गरेर तयार पारिएको संस्थागत प्रतिकृया ।

सरकारप्रति आशा गर्न सकिन्छ, भरोसा गरिहाल्न सकिदैन
मोहन कुमार डाँगी, अध्यक्ष स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनमा गरेको कामको सुरुवातलाई हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक देखिएको भएपनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु हुन सकिरहेको छैन । यही सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८३ को बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ‘टेक अर पे’ को प्रावधानसहित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले प्रसारण लाइनका लागि ह्विलिङ चार्ज तथा खुला पहुँच जस्ता स्वागतयोग्य व्यवस्थाहरू ल्याइए पनि हालसम्म तिनको कार्यान्वयन शून्य रहेको छ । सरकारले ऊर्जा र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा राम्रो बजेट विनियोजन गरे पनि नीतिगत निर्णयहरू तुरुन्तै लागू नहुँदा निजी क्षेत्रमा सुरुवाती उत्साह भने सन्तोषजनक छैन ।

विगतमा पनि बजेटमार्फत गरिएका घोषणाहरू कागजमै सीमित भएका प्रसस्तै उदाहरण छन् । २०६८ सालको बजेटमा घोषणा भएको ‘५० लाखको भ्याट फिर्ता’ को नीति धेरै पटक दोहोरिए पनि कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेन । पछिल्लो समय आइरहेको ऊर्जा नीतिहरू पनि त्यसै गरी अलपत्र पर्ने त होइनन् भन्ने संशय छ ।

सरकारी तबरबाट घोषणा गरिएका बुँदाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण निजी क्षेत्रमा शासकीय सुधारको आशा निराशामा परिणत भएको छ । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा केही नीतिगत उत्साह देखिए पनि वास्तविक काम सुरु नभएकाले प्रवद्र्धकहरू यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छौं ।

आर्थिक परिसूचक र पुँजीगत खर्चमा तात्विक सुधार देखिएन
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले एक सय दिनको कार्याकालमा शासकीय सुधारका विभिन्न बुँदाहरू अघि सारेको देखिन्छ । यसलाई दीर्घकालीन महत्व त राख्ला तर मुलुकको आर्थिक अवस्था र पुँजीगत खर्चमा भने कुनै तात्विक सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारको मुख्य काम सुशासनमार्फत लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकार आएपछि पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा झनै कमजोर बनेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको मुख्य कार्यतालिका सुरु हुने फागुन–चैत महिनामै नयाँ सरकार आएको भए तापनि बजारमा खपत बढाउन, बैंकमा रहेको तरलता परिचालन गर्न र निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकार ठोस रूपमा चुकेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा उद्योगधन्दा ठप्प हुने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यसको असर राजस्व संकलनमासमेत पर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य वृद्धि भई निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा बाह्य समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारकै हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मूल्य वृद्धिको व्यवस्थापन र हर्जाना सम्बन्धी नीतिगत समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा सरकारले समस्या समाधानको तदारुकता देखाएको छैन ।

सरकार गठन भएको १०० दिनमै सबै कुरा परिवर्तन नभए पनि नीतिगत सुधार र आर्थिक चलायमानको दिशामा कुनै पनि सकारात्मक सुरुवाती संकेत नदेखिनु दुःखद हो । सरकारको वास्तविक कार्यक्षमताको मूल्यांकन भने आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले लिएको मूल दिशा सकारात्मक देखिन्छ
वीरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारले ल्याएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । विशेषगरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ बजेटमा औद्योगिक नीति, कच्चा पदार्थको भन्सार छुटमा देखिएका असमानताको सम्बोधन र आन्तरिक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको कर नीति ल्याइनु सकारात्मक छ ।

करको मौजुदा सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्न सहयोग पुग्छ । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पनि सहयोगी हुन्छ ।

सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरू समेटिएका छन । बाहिरबाट आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित ( गर्ने विषयमा भने अझै ठोस कदम चाल्न बाँकी छ ।

समग्रमा, सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता र १०० वटा प्रशासकीय सुधारका बुँदाहरू सकारात्मक रहेको छ । काम गर्ने क्रममा एकाध ठाउँमा त्रुटिहरू भएको र केही गलत सन्देश गए पनि सरकारले लिएको मूल दिशा सही र सकारात्मक देखिन्छ । यसले दीर्घकालमा राम्रो नतिजा दिने विश्वास छ ।

सरकारमा मुलुक विकास गर्ने हुटहुटी देखिन्छ
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्व गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक

नयाँ सरकारमा मुलुक विकास गर्ने एउटा हुटहुटी र केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ । तर, नीतिगत कुराहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्र अझै पनि राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन । बजारमा व्यापारी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूको आत्मबल अझै बढ्न सकेको स्थिति छैन ।

आगामी मौद्रिक नीति आएपछि सरकारका कदमहरू कस्ता हुन्छन् र बजार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसपछि मात्रै थप प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ ।

त्यसैले अहिले नै सरकारले एकदमै खतरा काम गर्‍यो वा सबै खत्तम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला भएको छैन, किनभने १०० दिनको अवधि निकै छोटो हो । यद्यपि, सरकारका अगाडि ठूला चुनौतीहरू छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउने विषय अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसका लागि सरकारले मेहनत त गरिरहेको देखिन्छ, तर यसको परिणाम आउँदा दिनहरूले नै देखाउनेछन् ।