काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यसूचीहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ।
मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइमा तीव्रता दिँदै हालसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ थान कार्डको छपाइ सम्पन्न गरेको छ, जुन कुल मागको ८२ प्रतिशत हो। नयाँ आवेदन दिनेहरूका हकमा विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै अनुमति पत्र छाप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ७५ जिल्लामा राहदानी र विभिन्न जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याउन थालिएको छ।
हुलाकको ढुवानी मार्ग पुनरावलोकन गरिएसँगै पोखरादेखि पाल्पासम्म १० दिन लाग्ने समय अब दुई दिनमा झरेको छ। यसका साथै विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना र विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि विद्यार्थीको घरसम्मै पुर्याउने कार्य सुरु भएको छ।
इन्टरनेट र सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले २६ वटा सट्टेबाजी गर्ने मोबाइल अनुप्रयोग र करिब साढे दुई लाख अवैध इन्टरनेट लिंकहरू बन्द गराएको छ। विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको छ।
नेपाल टेलिकमको सेवामा सुधार गर्दै चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेटको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। अब ग्राहकले डाटा प्याकेज सकिन लागेको जानकारी पाउने र चाहेको बेला थप शुल्क लाग्ने सेवा आफैँ बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
टेलिकमका सेवा लिन अब पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी प्रणाली सुधार गरिएको छ भने अनलाइनबाटै विद्युतीय सिम लिन सकिने सुविधा थपिएको छ।
समावेशी सञ्चारतर्फ गोरखापत्रले सन्थाल, हायु र बोटे भाषा थप गरी ४९ मातृभाषामा सामग्री प्रकाशन गर्न थालेको छ भने नेपाल टेलिभिजनको मुख्य समाचारमा साङ्केतिक भाषा समावेश गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका पाथीभरा, रारा, दुनै र किमाथाङ्का जस्ता स्थानमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ। सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहजै चलाउन सक्ने एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नागरिक एपमार्फत राहदानी र अनुमति पत्रको आवेदन दिन तथा प्रहरी प्रतिवेदन र प्रवेश पत्रहरू डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइएको छ।
सुशासन कायम गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अवैध विज्ञापन रोक्न नियमन सुरु गरिएको छ भने प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको नियमित अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउन छनोट गरिएको छ भने सरकारी निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न कर्मचारीहरूको आचारसंहिता लागू गरिएको छ।
प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपास जस्ता सेवाहरू अब एक देखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराउन थालिएको छ। नेपाल टेलिभिजनमा उपकरण खरिद र भाडामा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि समिति गठन गरी काम भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया