काठमाडौं । वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस अवधिमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रत्यायन नियमावली स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ भने निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष रणनीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
औद्योगिक लागत घटाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न नयाँ गुरुयोजना स्वीकृत हुनुका साथै नवप्रवर्तनकारी व्यवसायका लागि द्रुत मार्ग कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ।
कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मको प्रक्रियालाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी परामर्शका लागि पठाइएको छ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व गुरुयोजनाको मस्यौदा समेत तयार पारिएको छ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा मन्त्रालयले उल्लेख्य सुधार गर्दै उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत विद्युतीय हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट जुनसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छ भने व्यवसायको विवरण र तथ्याङ्क वास्तविक समयमै देखिने गरी विद्युतीय सूचना पाटी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले स्वचालित प्रणालीमार्फत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कम्पनी सञ्चालकको स्थायी लेखा नम्बर स्वतः सिर्जना हुने र दर्ता प्रमाणपत्र आफैँ छाप्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस अवधिमा २०७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको लगानी र १० हजारभन्दा बढी रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ भने ४४५ वटा वैदेशिक लगानीका प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्।
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ भैरहवा र सिमराका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप उद्योग सञ्चालनमा ल्याई १३ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। व्यापार प्रवर्द्धनका लागि अदुवा, छुर्पी र गलैँचाको छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीति तयार गरिएको छ भने चीनतर्फको निर्यातका लागि पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुन थालेको छ।
खानी तथा भूगर्भ क्षेत्रमा काम नगर्ने १२५ वटा खानी तथा खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ भने युरेनियम, लिथियम र कोबाल्ट जस्ता नौवटा रणनीतिक खनिजलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानबाट ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको छ भने दुर्गम १८ जिल्लामा २८ हजार क्विन्टलभन्दा बढी नुन ढुवानी गरिएको छ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिएको छ भने सहुलियत पसलमार्फत ३८ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न बिक्री गरिएको छ।
बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितका लागि १६९२ व्यावसायिक फर्महरूको निरीक्षण गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लंघन गर्ने र अन्य कसुर गर्ने १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धताका लागि पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गरी सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ भने इन्धनमा इथानोल मिसावटका लागि इच्छुक कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
शासकीय सुधार अन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना जस्ता सातवटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचनाका लागि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन तहगत सुधार र विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया