पहिरो नियन्त्रणमा अर्बौंको ‘ब्रेक–थ्रु’, व्यापारिक र पर्यटकीय कोरिडोरमा राज्यको ठूलो लगानी

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्वाकाँक्षी र रणनीतिक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक केहि महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सम्बोधन गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । वर्षौदेखि यस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठिरहँदा पहिलो पटक बालेन्द्र शाहको सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा, व्यापारिक मार्गको विस्तार र पर्यटन पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस पटकको बजेटमा सबैभन्दा आकर्षण र प्राथमिकताको विषय ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पहिरो नियन्त्रण’ बनेको छ । पहिलो पटक यसै शीर्षकमा अर्बौँ रुपैयाँ छुट्याएर सरकारले मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशीलता देखाएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काले सरकारले पहिलो पटक शिर्षक नै तोकेर प्राथमिकताको साथ कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘वर्षाैदेखि पहिरो नियन्त्रण, सडक सुरक्षा, औद्योगिक मार्गलगायतका बिषयमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो, वर्तमान सरकारले त्यसलाई मनन गरी प्राथमिकताका साथ पहिलो पटक शिर्षक नै तोकेर बजेट विनियोजन हुनु आफैमा उपब्धीमुुलुक हो,’ खड्काले भने,‘पहिरो नियन्त्रणतर्फ बजेट नहुँदा ठूलो परिमाण जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा प्राप्त भएको बजेटले आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रणका योजना अगाडि बनाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेका छौं ।’

सुख्खा र वर्षायाममा पहिरो गएर सयौं सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहँदा पनि विगतका सरकारले पहिरो नियन्त्रणको लागि बजेट विनियोजन नगरेको अवस्थामा पहिलो पटक वर्तमान सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

यसअघि सडक मर्मत वा आकस्मिक कोषबाट हुने टुक्रा–टाक्री खर्चलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले अब ‘पहिरो नियन्त्रण’ लाई नै छुट्टै आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको छ । सरकारले सडक सुरक्षा, व्यापारिक सुगमता र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर कुल ८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुरक्षा र पर्यटकीय राजमार्ग शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्लामै सबैभन्दा ठुलो बजेट रहनुले अझै पनि आयोजनाहरूको केन्द्रिकरणको मोहलाई त्याग्न नसकिएको देखाएको छ ।

पहिरो नियन्त्रणमा ३ अर्ब १७ करोडको लगानी

नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू बर्खायाममा ‘मृत्युमार्ग’ बन्ने तीतो यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पहिलो पटक ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट ६९ वटा रणनीतिक महत्वका योजनाहरूमा बाँडफाँड गरिएको छ ।

कार्यक्रमको बजेट विनियोजनको ढाँचा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सडकहरू सबैभन्दा बढी ‘रेड जोन’ (उच्च जोखिम) मा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

बजेट अंकको आधारमा सबैभन्दा बढी रकम काठमाडौँ जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको छ । ‘स्वीकृत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको पहिरो नियन्त्रण कार्यका लागि अवण्डा रकम’ भन्दै काठमाडौँमा १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले राजधानी जोड्ने मुख्य लाइफलाइनहरूमा पहिरोको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ ।

यस्तै सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा पहिरो नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा धेरै योजनाहरू केन्द्रित छन् । बैतडी जिल्लामा मात्रै ९ वटा छुट्टाछुट्टै योजनाहरू छन्, जसमा खोड्पे–चैनपुर, सतबाँझ–थातौली र दार्चुला–टिङ्कर सडक खण्डहरू पर्दछन् । यहाँका प्रत्येक योजनामा १ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड ४२ लाखसम्म बजेट छ ।

कर्णाली राजमार्गको ‘लाइफ–सेभिङ’ बजेटतर्फ कर्णाली राजमार्ग र सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा सडक अन्तर्गतका १० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुम्ला र सुर्खेत खण्डमा मात्रै करिब २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिनेछ ।

कर्णालीको पहिरोहरूलाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिएको छ, जसले सिङ्गो कर्णालीको आपूर्ति व्यवस्था नै ठप्प पार्ने गर्छ । बजेटले मध्यपहाडी राजमार्गको पहिरोलाई पनि सम्बोधन गर्न सफल भएको छ ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा संखुवासभामा दुई, धनकुट्टामा एक, ओखलढुङ्गामा तीन, दोलखामा तीन, नुवाकोटमा एक, चितवनमा दुई, काठमाडौंमा अवण्डा रकमसहित चार, तनहँुमा छ, कास्कीमा दुई, बाग्लुङमा दुई, कपिलवस्तुमा एक, पाल्पामा दुई, प्युठानमा दुई, दाङमा चार, बाँकेमा एक, रुकुम (पश्चिम) मा पाँच, जुम्लामा नौं, सुर्खेतमा तीन, डोटीमा चार, अछाममा दुई, बैतडीमा नौं र कञ्चनपुरमा एक गरी ६९ वटा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धि कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

राजधानीलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुङगा‐ मुग्लिङ, मुग्लिन–नारायणगढ पहिरोको दृष्टिकोणले वर्षात समयमा निक्कै जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

वर्षात समयमा र सुख्खायाममा समेत नियमित रुपमा पहिरो जाने समस्याले यात्रुहरु निक्कै जोखिम मोलेर उक्त सडक खण्डबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

पहिरोसँगै आउने लेदोका कारण विगतमा आधि दर्जनभन्दा बढी ठूलो सवारी दूघर्टनाका कारण सयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कतिपय सानादेखि ठूला सवारी साधन र अलपत्र यात्रुहरु बर्षौ बित्दासमेत त्रिशुली नदीबाट फेला पार्न सकिएको छैन ।

नागढुंगा–मुग्लिन खण्ड अन्तर्गत सडक विस्तारको काम भइरहेको र त्रिशूली नदीको किनारमा रहेकाले धेरै ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ । खानीखोला र झ्याप्ले खोला (धादिङ) तर्फ वर्षात समयमा सडक माथिबाट लेदोसहितको पहिरो झर्ने जोखिमका कारण उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अति आवश्यक देखिएको छ । २०८१ असोजमा झ्याप्ले खोलामा ठूलो मानवीय क्षति हुने गरी पहिरो गएको थियो ।

यसपछि अर्को जोखिम क्षेत्र जोगिमारातर्फ ऐतिहासिक रूपमै यो क्षेत्र पहिरोका लागि सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ । यहाँको चट्टानी बनोट कमजोर भएकाले ठूलो वर्षा हुनासाथ ढुङ्गा खस्ने र पहिरो जाने गर्छ ।

धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पर्ने हुवे खोला र मौरी खोला क्षेत्रहरूमा सडक विस्तारका क्रममा खनिएका भित्ताहरू असुरक्षित छन् । त्यसैगरी जुम्ले खोला नजिक पनि बर्सेनि लेदोसहितको पहिरोले सडक अवरुद्ध पार्ने गरेको छ ।

अर्को जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको कृष्णभीरले निकै सास्ती दिएको मानिन्छ । यो ठाउँमा अहिले केही जैविक इन्जिनियरिङ गरिए पनि ठूलो वर्षामा अझै जोखिममुक्त भइसकेको छैन ।

यसैगरी मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत सिमलताल पनि पहिरोको दृष्टिकोणले निक्कै जोखिमयुक्त मानिन्छ । केही वर्षअघि मात्रै ठूलो पहिरोका कारण दुईवटा बस त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । यो क्षेत्र अहिले अति जोखिमयुक्त सूचीमा छ ।

त्यस्तै तुइन खोला पनि अर्को जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, यहाँ पुल निर्माणका लागि पहाड काटिएको हुनाले माथिबाट ठूला चट्टानहरू खस्ने उच्च जोखिम छ । यहाँ सुख्खा र वर्षा याममा दैनिक रुपमा पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

यसपछि चारकिलो, पाँचकिलो, जलविरे, कालिखोला, गाईघाटलगायतका क्षेत्र पनि पहिरोको दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिएको छ ।

सडक तथा ट्राफिक सुरक्षामा २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख

सडक दुर्घटनामा वर्षेनी हजारौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पहिलो पटक सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा शिर्षक छुट्टयाएर नै ५१ वटा कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटको ठुलो हिस्सा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू (इटहरी, पथलैया, रामनगर, कास्की, बुटवल, सुर्खेत र अत्तरिया) लाई दिइएको छ । यस्ता प्रत्येक कार्यालयलाई ७५ लाखदेखि १ करोड २५ लाखसम्मको बजेट सडक सुरक्षा उपकरण र व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक इन्जिनियरिङतर्फ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि २ करोड २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

तर जिल्लागत रूपमा हेर्दा काठमाडौंमै सडक विभाग मार्फत हुने सुरक्षा कार्यक्रमहरूका लागि १५ करोड, १४ करोड र १० करोडका छुट्टाछुट्टै ठुला प्याकेजहरू समावेश गरिएका छन् ।

देशभरका २६ भन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालयहरूलाई सडक सुरक्षाका लागि बजेट दिइएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी बजेट सडक डिभिजन हेटौँडालाई ९ करोड र सडक डिभिजन विराटनगरलाई ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौंपछि रुपन्देही, चितवन र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लाहरूमा सडक सुरक्षाको बजेट बढी छ । राजमार्गमा हुने ‘हिट एण्ड रन’ र तीव्र गतिका कारण हुने दुर्घटना रोक्न यी क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको देखिन्छ ।

औद्योगिक कोरिडोर (व्यापारिक मार्ग) को लागि १ अर्ब २० करोडको लगानी

नेपालको आयात–निर्यात र आन्तरिक व्यापारको मेरुदण्ड मानिने ‘औद्योगिक कोरिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजना’ शिर्षकतर्फ पहिलो पटक ५ ठुला योजनाका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो शीर्षकको कुल बजेटको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा एउटै जिल्ला र एउटै डिभिजनमा केन्द्रित छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट सडक डिभिजन हेटौँडा (मकवानपुर)अन्तर्गत विनियोजन भएको छ । मकवानपुरको औद्योगिक मार्ग विस्तारका लागि १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसपछि रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक (सुनसरी)को लागि ५ करोड रुपैयाँ, सडक डिभिजन जनकपुर (धनुषा)को लागि ७ करोड रुपैयाँ, सडक डिभिजन बुटवल (रुपन्देही)को लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र महाकाली पुल योजना (कञ्चनपुर)को लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मकवानपुरमा अर्बको बजेट हुँदा अन्य व्यापारिक नाकाहरूमा करोडमा मात्र बजेट सीमित हुनुले हेटौँडा–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई नै राज्यले आफ्नो मुख्य व्यापारिक मार्ग तयार गर्न लागेको प्रष्टिन्छ ।

पर्यटकीय राजमार्गको लागि सुरुआति बजेट १ अर्ब ४५ करोड

देशको २८ वटा पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ‘पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो पटक सुरुआति बजेट १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो कार्यक्रममा प्रायः सबै योजनाहरूमा ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण गरिएको छ, जसले सबै पर्यटकीय क्षेत्रलाई समान महत्व दिन खोजिएको संकेत गर्छ ।

काठमाडौँमा पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बुमा सल्लेरी–लुक्ला–एभरेष्ट बेस क्याम्प सडक निर्माण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो सडक निर्माण भएमा सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटकको पहुँच निकै सस्तो र सहज हुनेछ । यस्तै इलाममा इलाम–सन्दकपुर सडकको लागि ५ करोड, चीन सिमाना जोड्ने त्रिशुुली–वेत्रावती–धुन्चे सडकको लागि ५ करोड, जुम्ला‐मुगुतर्फ रारा ताल जोड्ने खलङ्गा–जुम्ला–नाग्मा–रारा सडकको लागि ५ करोड, कञ्चनपुरको विशेष प्याकेजतर्फ कञ्चनपुरमा मात्रै ३ वटा ठुला पर्यटकीय सडक योजना मोहना–सुख्खड–मालिका मन्दिर र बेदकोट क्षेत्र छन् जसका लागि कुल १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री बन्नु अघि चुनावी कार्यक्रमअन्तर्गत अछापको रामारोशनको बारेमा सम्बोधन गरिएको मंगलसेन‐जुपु‐कालागाउँ‐ताली‐शान्ताडा‐चौका‐रामारोशन पर्यटकीय सडकको लागि ५ करोड तथा पञ्चदेवल‐ऐरिगडा‐रामारोशन पर्यटकीय सडकको लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजन गरिएको बजेट मुख्यतया ‘ट्रयाक’ खुलिसकेका सडकहरूको ग्राभेल गर्ने, मोडहरू सुधार्ने, कालोपत्रे गर्ने र पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको यात्रा अवधिलाई कम गर्ने काममा खर्च हुनेछन् ।