विराटनगर । नेपालमा उत्पादन भएर भारत निर्यात हुँदै आएका औद्योगिक वस्तुमा अघोषित भन्सार अवरोध भएपछि विराटनगरका उद्योगीले सरकारसँग सहजीकरण माग गरेका छन् ।
नेपालका उद्योगका लागि भारतीय मानक ब्युरो (ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्स–बिआइएस) जारी तथा नवीकरण नगरिदिएपछि निर्यातकर्ता नेपाली उद्योगीले विभागीय मन्त्रालयसँग सहजीकरण अनुरोध गरेका हुन् ।
भारत सरकारले नेपालका कुनै पनि उद्योगलाई बिआइएसको नयाँ अनुमति र पाइसकेर म्याद नाघेकाको नवीकरण गरेको छैन ।
यो पछिल्लो तीन महिनायताकै गैरभन्सार अवरोध रहेको उद्योगीको भनाइ छ । बिआइएस सबै उद्योगले एकै पटक नपाएर क्रमशः पाउने भएकाले समस्या अहिले धेरै उद्योगसम्म जोडिएको हो ।
नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने कतिपय उत्पादनमा ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्स (बिआइएस) को प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाका अनुसार यो नेपाली वस्तुका लागि मात्रै नभई भारतमै उत्पादन हुने वस्तुका लागि पनि अनिवार्य छ ।
पछिल्लो समय भने भारतले नेपालका उद्योगमा अवरोध सुरु गरेको हो । जसबाट सिमेन्ट, फलाम, सेनेटरी प्याड, प्लाइउडसहितका दर्जनौँ उत्पादन निर्यातमा अवरोध देखिएको उपाध्यक्ष शारडाले जानकारी दिए ।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले बिआइएस प्रमाणपत्र नवीकरण तथा सहजीकरणका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बिहीबार पत्राचार गर्दै अनुरोधसमेत गरेको छ ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपालबाट भारत निर्यात भइरहेका नेपाली स्वदेशी उत्पादनमा अचानक ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ । भारत सरकारले तीन महिनादेखि अघोषित रूपमा बिआइएसको नयाँ प्रमाणपत्र र नवीकरण प्रमाणपत्र जारी रोकिदिएको छ ।’
भारतको अवरोधका कारण सिमेन्ट, सेनिटरी प्याड तथा डाइपर, प्लाइउड र फलामका उत्पादन निर्यातमा अवरोध देखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योगी व्यवसायीले दिल्लीस्थित बिआइएस कार्यालयमा अनुरोध गर्दा समेत माथिल्लो निकायको निर्देशन भनेर रोकिँदै आएको बताएका छन् । कतियय फलाम उद्योगको नवीकरण गरिदिए पनि भन्सारको अनलाइन प्रणालीमा समावेश नगरीको दाबी गरिएको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेको बेला यो समस्या बारम्बार दोहोरिनुले पीडा दिइरहेको बताए ।
उनले यसलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी सहजीकरण हुनुपर्ने माग गरे । अध्यक्ष राठीका अनुसार भारतीय उद्योगका लागि नयाँ बिआइएस जारी गर्दा ४५ दिन र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको १५ दिन म्याद तोकिएको छ । नेपाल भारत व्यापार सन्धि अनुसार त्यो सुविधा नेपाली उद्योगले समेत पाउनुपर्ने गरी कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
गत साउनदेखि भदौसम्म भारतले प्लाइउड उद्योगका उत्पादन निर्यातमा बिआइएसको नाममा गैरभन्सार अवरोध गरेको थियो । अहिले प्लाइउडसहित अन्य उद्योगका उत्पादनमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको हो ।
उद्योगीका लागि बिआइएसको म्याद नपुगेका उद्योगका सामाग्री अहिले पनि निर्यात भइरहेका छन् । म्याद गुज्रेर नवीकरण गर्न आवेदन दिएका र नयाँ उत्पादन निर्यातका लागि आवेदन दिएकाको हकमा प्रमाणपत्र जारी गर्न नमानिएको हो ।
उद्योगीले बिआइएसको कार्यालयले भारतका उत्पादनलाई तीन वर्षका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको छ । नेपालका हकमा भने एक वर्षका लागि मात्रै दिने गर्छ । उद्योगीले यसलाई सुधार गर्न सरकारी तहबाट पहल लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले नवीकरण रोकेर भारतले आफ्ना उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्न लागेको दाबी गरे ।
उनले भर्खरै चियामा रहेको अवरोध समाधान भएकाले औद्योगिक कच्चाको समेत हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया