गुगलमाथि लगाइएको ४.१ अर्ब युरो बराबरको जरिवाना युरोपेली अदालतद्वारा सदर

एजेन्सी । युरोपको सर्वोच्च अदालतले गुगलमाथि लगाइएको करिब ४.१ अर्ब युरो बराबरको जरिवानालाई बिहीबार सदर गरेको छ । प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यास (एन्टी–ट्रस्ट) को आरोपमा उक्त जरिवाना लगाइएको थियो ।

सन् २०१८ मा युरोपेली आयोगले एन्ड्रोइड मोबाइलको बजार प्रभुत्वको दुरुपयोग गरी स्मार्टफोन निर्माताहरूसँग प्रि–इन्स्टलेसन (पहिल्यै जडान गरिने) सम्झौतामार्फत आफ्ना एपहरूलाई अनुचित लाभ दिएको आधारमा गुगलमाथि यो कीर्तिमानी जरिवाना लगाएको थियो ।

गुगलले युरोपेली संघको अदालती प्रणालीमार्फत यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आएको थियो । तर, युरोपको सर्वोच्च अदालत युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस (ईसीजे) ले गुगलको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको छ ।

‘अदालतले गुगल र अल्फाबेटले जनरल कोर्टको फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदनलाई खारेज गरेको छ । यसले गर्दा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमसँग सम्बन्धित प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासका लागि उनीहरूमाथि लगाइएको र जनरल कोर्टद्वारा परिमार्जन गरिएको जरिवानालाई पुष्टि गर्छ,’ ईसीजेले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

सन् २०२२ मा युरोपेली संघको तल्लो अदालतले अघिल्लो ४.३४ अर्ब युरोको जरिवानालाई घटाएर हालको ४.१ अर्ब युरो कायम गरेको थियो ।

युरोपेली संघको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले सन् २०१५ मा पहिलोपटक गुगल विरुद्ध कारबाही सुरु गरेदेखि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस कम्पनीलाई पछ्याइरहेको छ ।

गुगल एन्टी–ट्रस्ट अभ्यासहरूका कारण आयोगको निशानामा पर्दै आएको छ । सन् २०२५ मा आयोगले गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यास गरेको भन्दै २.९५ अर्ब युरो जरिवाना लगाएको थियो ।

एकाधिकार विरोधी मुद्दा अझै पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहे पनि नियामकले अहिले व्यापक डिजिटल मार्केट एक्ट अन्तर्गत ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको अभ्यासलाई हेरिरहेको छ जसमा एप्पल र मेटा जस्ता कम्पनीहरू पनि छानबिनको दायरामा छन् ।

अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूप्रति युरोपको व्यवहारले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अन्य अमेरिकी अधिकारीहरूलाई क्रुद्ध बनाएको छ । गत महिना ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि डिजिटल सेवा कर लगाउने कुनै पनि देशका सामानमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने धम्की दिएका थिए ।

फ्रान्स र स्पेन जस्ता युरोपेली देशहरूले डिजिटल सेवा कर लगाएका छन् ।

मार्चमा युरोपेली संघका लागि अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै युरोपले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुने हो भने अत्यधिक नियमन गर्न र कम्पनीहरूलाई ठूलो जरिवाना लगाउन नमिल्ने बताएका थिए ।