बालेन सरकारको १०० दिनसम्मको प्रयासलाई सुरुवाति दिनमा शासकीय सुधारको सकारात्मक पक्षका रुपमा हेरिएपनि यो सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजी, प्रतिशोधपूर्ण सरुवा, व्यापक सम्पत्ति छानबिनका कदम र दबाबमै राखेर काम लगाउने शैलीका कारण निर्णय गर्दा फसिने वा फसाउने पो हो कि भन्ने डरले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सकेको छैन ।
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते बनेको सरकारले ‘हनिमुन टाइम’ अर्थात सय दिन पूरा गरेको छ । बालेन सरकार लामो समयपछि बनेको एकल बहुमतको सरकार हो । यसअघि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारपछि बालेन सबैभन्दा शक्तिशाली शासकका रूपमा उदाएका छन् ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएलगत्तै विद्यार्थी र कर्मचारी युनियनहरू खारेज भएका छन् भने कर्मचारीलाई राजनीति गर्नमा समेत पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको दलगत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार भन्दै निजामती सेवा ऐनअनुसार गठन भएका कर्मचारी युनियनहरूलाई खारेज गरिदिएको छ । कर्मचारीको युनियन खारेज गरेर सम्बन्धित दलगत युनियनका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा सरुवासमेत गरेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि बालेन नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिल्लो दिनसम्मका राजनीतिक नियुक्तिहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु भएको छ । सरकारी छानबिनको दायरामा अहिले सयौं व्यक्तिहरू परेका छन्।
उनीहरूसँग सरकारले सम्पत्ति विवरण मागेका कारण दुई दशक पुरानो विवरण संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने काममा पूर्वकर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई ठूलो तनाव सिर्जना भएको छ।
सरकारले कर्मचारीहरूलाई नै आतंकित बनाउने गरी धरपकड र पक्राउ गरिरहेको छ। जुनसुकै बेला जो पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने त्रास फैलिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारले उच्च निगरानीमा राखेको र सानो कुरामा पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न कठिन हुनुका साथै निराश बनाउने काम भएको एक सरकारी कर्मचारीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
इतिहासलाई हेर्ने हो भने २०१५ साल फागुनमा भएको निर्वाचनमा १०९ क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट एक्लै जितेर दुईतिहाइको बहुमत पाएको थियो। त्यतिबेला बनेको सरकारसमेत १८ महिना मात्र टिक्यो।
२०४८ साल वैशाखमा भएको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्येबाट नेपाली कांग्रेस एक्लैले ११० सिटसहित बहुमत पायो। यो बहुमतमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार पनि साढे दुई वर्ष (२०५१ असार)मा ढल्यो । कोइराला सरकारले पनि कर्मचारीलाई अहिलेजस्तै स्वेच्छिक अवकाश र ५८ वर्षे उमेर हद लगाएका कारण सचिवहरूलाई नै करारमा नियुक्त गर्नुपरेको पूर्व प्रशासकहरुको भनाइ छ । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्तिएको थियो।
पूर्वप्रशासक विमल वाग्ले सिनियर कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ठ बिदा गर्दा त्यसले समस्या निम्त्याएको इतिहासबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। अहिलेको सकारले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाउने र ५५ वर्षे उमेरहद लगाएर अवकास दिन खाेजेको प्रशंगसँग जोड्दै वाग्लेले भने, ‘यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद लगाउँदा चार-पाँच जना सचिव नै करारमा ल्याउनुपरेको वास्ताविकालाई अहिलेको सरकारले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ।’
त्यतिबेला केही सहसचिवलाई कामु (कायममुकायम) बनाइएको थियो भने युवाहरू सचिव बनेका थिए। त्यतिबेलाको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर धेरै सिनियर कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सचिव बन्ने मान्छे नपाएर करारमा नियुक्त गर्नुपरेको तीतो अनुभव यो सरकारले पनि बिर्सन नहुने वाग्लेको भनाइ छ।
२०५६ सालको वैशाखमा भएको निर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले नै २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १११ सिट एक्लै जित्यो र सरकार बनायो। तर, गिरिजाकै नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कांग्रेसभित्रैबाट ढलाउने र अर्को सरकार बनाउने खेल सुरु भयो। सरकार बनाउने र भत्काउने, स्वार्थ मिल्दा सरकारमा जाने र नमिल्दा भत्काउने खेल २०५८ देखि तीब्र रूपमा चल्न थाल्यो।
यद्यपि, २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमध्ये १२१ सिट जितेको भए तापनि समानुपातिक प्रणालीका कारण कम मत पाएपछि अरु दलसँग मिलेर सरकार चलायो। अरुसँग मिलेर बनेको सरकार जोडिने र भत्कने शृङ्खला चलिरहँदा २०७४ को मंसिरमा भएको चुनावबाट नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ मत पायो।
२७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा यो गठबन्धनको १७४ सिटसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि २०७७ फागुन २३ मा अदालतले नेकपा गठनमै कानुनी त्रुटि देखाएपछि यो गठबन्धन तीन टुक्रा भएर फुट्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले २०७९ मा चुनाव गरायो। उक्त चुनावबाट बनेको सरकार पनि अल्पकालीन बन्दै आयो ।
सरकार बनाउने र भत्काउने खेलकै बीच केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि ढल्यो। यही आन्दोलनको बलमा भएको चुनावपछि बालेन सरकार बनेको छ ।
नेपालमा सरकार अस्थायी भए पनि कर्मचारीतन्त्र भने स्थायी हो । सरकार हुँदा सहयोग गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा पनि दीर्घकालीन महत्वका निर्णयमा सहयोग गरेर सरकार सञ्चालन गराउने कर्मचारी नै हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई ‘स्थायी सरकार’ मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीप्रति गरेको व्यवहारले निराशा मात्रै दिइरहेको कर्मचारी वृत्तमा गुनासो छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमै लामो समयपछिको स्थायी सरकारका रूपमा हेरिएको छ । तर, सरकार बनेसँगै विगतका राजनीतिक दलसँग देखिएको राजनीतिक प्रतिशोध र अघिल्ला सरकारले गरेका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेजीका नाममा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा बढेको थुन्ने र सरकारको असहयोगको सिकार कर्मचारीतन्त्र पर्न थालेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनका एक अध्यक्षले सरकार प्रतिशोधपूर्ण सरुवादेखि कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनेसम्मका काममा लागेको आरोप लगाए । उनका अनुसार, सरकारले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई छानी-छानी दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ । आफू लगायत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमा रहेका सबै दलगत संगठनका अध्यक्ष, महासचिव र अन्य पदाधिकारीहरूलाई बैतडी, दार्चुला, रसुवा, हुम्ला जस्ता ठाउँमा सरुवा गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साधिरहेको उनको भनाइ छ।
ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको हनन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने अधिकार), धारा ३४ (सामूहिक सौदाबाजीको हक) र निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ अनुसार कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यी अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्न खोजेको तर्क गरे।
सरकारले सचिवहरूको पद लामो समयसम्म रिक्त राखेको र पछिल्लो समय ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको नयाँ प्रावधान ल्याउन खोजेको छ । यसबाट पुराना कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा समेत असर पर्ने गरी निर्णय गर्न खोजेकोमा समेत ती कर्मचारीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई तहसनहस बनाउने दाबी कर्मचारीहरूको छ।
कर्मचारीहरू स्थायी सरकार भएको र उनीहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि सरकारले संवाद गर्नुको साटो दमन र प्रतिशोधको बाटो रोजेकोमा असन्तुष्टि छ । सरकारले लिएको यस्तो निर्णयले सरकारलाई नै घात गर्ने तर्क एक पूर्वकर्मचारीले गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनहरू दलीय नभई निजामती ऐनअनुसार बनेका व्यावसायिक संस्थाहरू भएको र यिनलाई खारेज वा बन्देज लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत हुने जिकिर उनीहरूको छ । सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, कर्मचारीका हकहितको संरक्षण हुनुपर्ने र सरकारले पेलेर होइन, संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूले पेश गरे।
सरकार शक्तिशाली, कर्मचारीको मनोबल किन कमजोर?
नेपालको संसदीय इतिहासमा साढे तीन दशकपछि एउटा यस्तो मोड आयो, जसले परम्परागत राजनीतिको जग नै हल्लाइदियो। स्वतन्त्र अभियानबाट उदाएर सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पार गरेको छ। पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा यो सरकार नेपालको इतिहासमा २०४९ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि पहिलो एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकारसमेत हो।
यही सरकारले १०० दिनमा अगाडि सारेका कडा र अपत्यारिला कदमहरूले एकातिर आम जनतामा आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र मानिने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल भने कमजोर बनाएको छ।
बालेन सरकारले गठबन्धनको वैशाखी टेक्नु नपर्ने भएपछि उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सर्जिकल स्ट्राइकको शैलीमा काम सुरु गर्न खोजेको देखियो। तर, यो शक्ति अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा अहिले बहसको केन्द्रमा छ।
वर्षाौंदेखि सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा दलगत राजनीति गर्ने अखडा बनेका विद्यार्थी र कर्मचारी युनियनहरूलाई सरकारले एकै निर्णयबाट खारेज गरिदिएको छ। कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा राजनीतिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र लगाएको छैन ।
सरकारको यस्तो कदमलाई नागरिक समाजले प्रशासनिक शुद्धीकरण भनेका कारण सरकार झनै हौसिएको छ। तर, कर्मचारीका पेशागत अधिकारहरू खोसिएका र आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ नपाउने अवस्थालाई भने सरकारले बेवास्ता गरेको छ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो प्रहार भनेको २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय हो। सरकारले पछिल्लो दुई दशकमा राज्यका विभिन्न अंगमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको मुहान खोज्न थालेपछि यसले राष्ट्रिय तरंग पैदा गरेको छ।
छानबिनको दायरामा करिब ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू परेका छन्। सरकारले २० वर्ष अगाडिको सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत मागेपछि पूर्वकर्मचारी र वर्तमान अधिकारीहरूमा ठूलै हलचल उत्पन्न भएको छ । कतिपयले पुराना कागजात नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यो छानबिनको सूचीबाट आफूहरूलाई हटाउन माग गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारको यो कदमले लगानीको वातावरण बिगार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
सरकारको क्रियाकलापका कारण अहिले सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयका ढोकादेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मका कर्मचारी त्रासमा छन्। कतिखेर को पक्राउ पर्ने हो भन्ने भय सिर्जना भएको छ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ। गोप्य सुराकी, प्रविधिको प्रयोग र आकस्मिक धरपकडले कर्मचारीहरू आतंकित भएकाले सहज काम गर्ने वातावरण नबनेको एक कर्मचारीले दुखेसो पोखे ।
सरकारका पछिल्ला १०० दिनका पक्राउ र सस्पेन्सनका घटनाले कर्मचारीहरूमा ‘निर्णय गर्दा फसिन्छ, नगर्दा मात्र जोगिइन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका फाइलहरू अघि बढ्न छाडेका छन् भने कर्मचारीहरू जोखिम मोलेर कुनै पनि काम गर्न तयार देखिँदैनन् ।
सरकारले कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड-पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेभन्दा पनि अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । केही कर्मचारीले भने काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजीनामाको विकल्पसमेत रोज्न थालेका छन् ।
तर बालेन सरकार भने सिस्टम बसाल्न कठोरता प्रदर्शन गर्ने पक्षमै अडिग देखिन्छ । ३० वर्षदेखि बिग्रिएको सिस्टमलाई सफा गर्दा केही समय धुलो उड्नु स्वाभाविक होला, तर कर्मचारीतन्त्रलाई दुःख दिने र मनोबल कमजोर बनाउने कार्यले समस्या झनै बल्झाउन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया