ब्याजदरभन्दा लगानीको वातावरण र पुँजी परिचालनमा जोड दिन महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेको बताएको छ ।

महासंघले बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघका अनुसार हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तो परिस्थितिमा महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

महासंघले बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौंको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउन ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ तुरुन्त स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउनुपर्ने र यसको निर्णय अधिकार बैंक र ऋणीलाई नै दिनुपर्ने र ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

महासंघले आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । महासंघको सुझावमा असल कर्जामा प्रोभिजनिङ दर ०.७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र सामान्य व्यवसायबीच ब्याजदरमा भिन्नता हुनुपर्ने । निर्यातमुखी लघु तथा महिला उद्यमीका लागि विशेष वित्तीय प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । भारतसँगको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने र कार्डबाट भारतमा हुने खर्चको मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको महासंघले व्यक्तिगत जमानीको प्रावधानलाई लचिलो बनाउनुपर्ने र ‘लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

महासंघले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व एकअर्काका विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार’ आवश्यक रहेको बताएको छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा पैसाको अभाव भन्दा पनि विश्वास र लगानीको अभाव छ,’ मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै महासंघले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीतिको सफलता अब ब्याजदरले होइन, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मापन हुनुपर्छ ।’

महासंघले स्टार्टअप कोषको स्थापना, विदेशी लगानीका लागि हेजिङ सेवा, र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि विदेशमा लगानी गर्न पाउने बजेटको घोषणालाई मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयन गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

महासंघले खराब कर्जामा प्रोभिजनिङ भइसकेपछि दण्डात्मक ब्याज लगाउने र त्रैमासिक रूपमा ब्याजको पनि ब्याज गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ भने प्रचलित कानुनमा बैंकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायी बीच स्पष्ट कानुनी अन्तर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

अमेरिकी डलरमा हुने टीटीमार्फत आयात गर्दा १००% अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सामान आएपछि तिर्न पाउने बनाउनुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुने सीमा १०० करोडबाट बढाएर १५० करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघले एउटा संस्था कालोसूचीमा पर्दा सोही व्यक्ति आबद्ध रहेका अन्य राम्रोसँग चलिरहेका संस्थाहरू पनि कालोसूचीमा पर्ने जोखिमलाई हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, चेक बाउन्स सम्बन्धी प्रक्रियालाई छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने र आयात प्रतिस्थापनका लागि एसेम्बली उद्योगलाई विशेष वित्तीय सुविधा दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।