काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालित खानेपानी योजनाको बैंक ग्यारेन्टी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायी विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा सञ्चालित ‘लिखु पलापु लिफ्ट खानेपानी’ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
घटनाको विस्तृत विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उक्त बृहत् खानेपानी योजनाका लागि १ करोड ५६ लाख २९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमानमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सो ठेक्का भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित सिरिस कन्स्ट्रक्सनले प्राप्त गरी २०७७ माघ १८ गते सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता बमोजिम निर्माण कम्पनीले १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) नेपाल बैंक लिमिटेडमा राखेको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएको समय र सर्त अनुसार काम नगरेपछि २०७८ माघ २९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र बैंक जमानतबापतको रकम जफत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट भने तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद सुवेदीले कार्यपालिकाको सो निर्णयलाई बदनियतपूर्वक लुकाएर राखेका थिए । बैंक जमानतको म्याद २०७८ फागुन १७ गतेसम्म मात्र रहेको जानकारी हुँदाहुँदै उनले म्याद सकिएपछि मात्र निर्माण कम्पनी र बैंकलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
सुवेदीले २०७९ साउन १५ मा मात्र ठेक्का अन्त्य भएको पत्र ठेकेदारलाई पठाएका थिए भने बैंकलाई भदौ २७ गते मात्र रकम जम्मा गरिदिन पत्राचार गरेका थिए । समयमै पत्राचार नगर्दा बैंक जमानतको म्याद गुज्रिएर सरकारी खातामा आउनुपर्ने १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जफत हुन नसकी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी र सिरिस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश नाछिरिङ राईबीच आपसी मिलेमतो रहेको र उनीहरूले सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याएर आफूहरूले व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था र सम्झौताका सर्तहरूको उल्लंघन गर्दै जानीजानी म्याद गुजारेर सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकममा क्षति पुर्याएको भन्दै दुवै जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा दुवै प्रतिवादीहरूबाट जनही १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको छ । तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (च) र (घ) बमोजिम कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी प्रकाश नाछिरिङ राईलाई भ्रष्टाचारको कार्यमा मतियार बनेर सरकारी लाभ प्राप्त गरेको अभियोगमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुलीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया