विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरि भन्सार महसुल घटेको र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज भएको वाग्लेको शब्द बाहिरी नसक्दा औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगीले ताली पड्काएर स्वागत गरे ।
उनीहरूको तत्कालीन प्रतिक्रिया थियो,’ बजेटमा बल्ल निजी क्षेत्रका माग र समस्याको सम्बोधन भयो ।’
बजेट भाषणपछि हौसिएका सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले धमाधम औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न थाले । कच्चा पदार्थ भन्सारमा आई पनि पुग्यो । उद्योगीले भन्सार एजेन्ट मार्फत कच्चा पदार्थ भन्सारबाट छुटाउन सुरू गरे ।
तर, भन्सारले एजेन्टलाई आयातीत औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल पुरानै दर रेटमा काट्न लगायो ।
अनि ती एजेन्टले आयात भएका कुनै पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल नघटेको र विगतको झैं ज्युँका त्युँ भएको जानकारी उद्योगीलाई गराए । त्यसपछि उद्योगीहरू छाँगाबाट खसे झैं भए ।
ती उद्योगीले भन्सार छुटका नाममा अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई ललिपप देखाएछन् भन्दै आक्रोशित बने । त्यसपछि उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया छ, ‘विद्वान भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट शब्दमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र अनुकूल, व्यवहारमा प्रतिकूल ।’
बजेटमा उद्घोष गरिएको २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुनेगरी भन्सार महसुल घटाउने विषय सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत झैं भएको उद्योगी एवं नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको आरोप छ ।
‘आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल बढेको छ । अनावश्यकमा भन्सार महसुल घटेको छ । अन्तःशुल्क पनि आवश्यक वस्तुमा हटेको छैन । उपभोग नै नहुने र अनावश्यक वस्तुमा अन्तःशुल्क घटेको छ,’ सारडाले भने, ‘सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हर्ष न विस्मात झैं भएको छ ।’
सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि मुख्य गरेर भटमासको कच्चा तेल, सुर्यमुखीको कच्चा तेल, पोलिथिन दाना, एमएस वायरको क्वायल, एलपी ग्यास, शुद्ध फलाम, प्लास्टिक सिट, रिफाइनरी पाम आयल, तोरी, रायो र सर्सिउँको दाना प्रमुख कच्चा पदार्थ हुन् । तर, ती मध्ये एमएस वायरको क्वायलमा मात्र भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
एक उद्योगीले भने, ‘उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्त:शुल्क ज्युँका त्युँ छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई नचाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको घोषणा गरेर दुई तिहाईको सरकारले उद्योगीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्यो ।’
सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई चाहिने मुख्य १० प्रकारका कच्चा पदार्थ मध्ये एकको मात्र भन्सार महसुल घटाइएको छ । त्यसकै आधारमा समग्र उद्योगीले राहत पाए भन्न सकिँदैन । अर्का उद्योगीले भने, ‘सरकारले उद्योगीलाई सरासर ढाँट्यो ।’
एमएस वायरको क्वायलमा विगतमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत थियो । बजेटपछि ५ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी भटमासको कच्चा तेल, सुर्यमुखीको कच्चा तेल, पोलिथिन दाना, एलपी ग्यास, शुद्ध फलाम, प्लास्टिक सिट, रिफाइनरी पाम आयल, तोरी, रायो र सर्सिउँको दानाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा एक पैसा पनि नघटेको विराटनगर भन्सार स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।
बजेटपछि जोगवनी नाकाबाट आयात निर्यात नै घटेको छ । भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘एमआरपीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात ह्वात्तै घटेको छ । बजेटका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि घट्दो छ । बजेटमा उल्लेख भएका औद्योगिक कच्चा पदार्थ सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक नै पर्दैन । आवश्यक पर्ने प्राय सबै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क विगतकै कायम छ ।’
भन्सार स्रोतका अनुसार उद्योगी र व्यवसायी पर्ख र हेरमा रहँदा आयात निर्यात घट्दा राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ । विराटनगर भन्सारले चालु वर्ष ४१ अर्ब ३४ करोड राजस्व असुली लक्ष्य राख्दा असार पहिलो सातासम्ममा ८५.२९ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब १६ करोड असुली गरेको छ ।
आवश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल नघटेर अनावश्यक कच्चा पदार्थमा मात्र भन्सार महसुल घटेको भन्दै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘बजेटले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुनेगरी भन्सार महसुल घटाएको र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गरेको भनेपनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका लागि औचित्यहीन भएको छ ।’
बजेटले २७३ अनावश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुनेगरी भन्सार महसुल घटाएको र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज भएको भनेको छ । तर अर्कोतर्फ भन्सार विन्दुमै विभिन्न करहरूलाई समाहित गरि आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, हरित कर, स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता विभिन्न नयाँ शीर्षकका करहरू थपिएका छन् ।
यसले गर्दा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै तात्विक भिन्नता वा राहत नहुने स्पष्ट रहेको छ । राठीले भने, ‘यस क्षेत्रका प्रायः सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादन लागतमा यसरी घटाइएको भन्सार शुल्क र हटाइएको भनिएको अन्त:शुल्कका कारण कुनै पनि लागत कम भएको छैन ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज भएको कुरा सार्वजनिक गर्दा औद्योगिक नगर विराटनरका उद्योगी व्यवसायीले ताली पड्काएर स्वागत गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि उनीहरूले के-केमा अन्तशूल्क हट्यो ? र के-केमा बढ्यो ? भनेर केलाउन थाले । त्यसैक्रममा बजेटअघिसम्म प्लाष्टिकका भाँडाकुँडा र प्याकिङ सामाग्रीमा अन्त:शूल्क शून्य थियो ।
तर आगामी वर्षको बजेटले ती औद्योगिक उत्पादनमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको उद्योगी व्यवसायिले पत्तो पाए ।
प्लाष्टिकसँग सम्बन्धित अर्का एक उद्योगीले भने, ‘अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा राम्रो र चाख लाग्दो थियो । उद्योगी व्यवसायीले राहत पाए जस्तो पनि थियो । तर बजेट केलाउँदै जाँदा राहतका ठाउँमा उद्योग नै डुब्ने बजेटको पोलिसी भेटियो ।’
औषधि र पानी प्याकिङ गर्ने प्लास्टिकका बोतलमा अन्तशूल्क लगाइएको छैन । त्यसबाहेक प्लास्टिकका हरेक प्याकिङ सामाग्रीमा १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क कायम गरिएको छ । प्लास्टिकका मल्टि प्याकेजिङ सामाग्री उत्पादन गर्ने एमएम प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक सुयश प्याकुरेलले भने, ‘बजेटको यो नीतिले उद्योग चलाउनै गाह्रो भयो ।’
‘केहीमा छुट पनि दिए जस्तो गरिएको छ । तर केहीको ढाड नै सेक्ने गरी अन्त:शूल्क लगाइएको छ । दीर्घकालमा के गर्दा राम्रो र के गर्दा नराम्रो हुन्छ ? त्यसको हेक्का बजेटमा गरिएको देखिएन,’ प्याकुरेलले थपे, ‘बजेट अपरिपक्क देखियो ।’
छुटका नाममा शून्य अन्त:शूल्कबाट एकैचोटी १५ प्रतिशत जर्बजस्ती कायम गरिएको छ । ‘सरकारको यो नीतिले प्याकेजिङ सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग टिक्न गाह्रो छ’, उनले भने,’अर्कोतर्फ अत्यावश्यक पानी र औषधि बाहेकका सबै प्याकेजिङ उद्योगको मूल्य बढने पक्का छ ।’
बजेट एकमुष्ट सुन्दा राहत पाएको अनुभव गरिएको तर हेर्दै जाँदा निजी क्षेत्रमैत्री नभई राजस्व मुखी आफूले पाएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘अत्यावश्यक सामाग्रीमा अन्तःशुल्क लगाएर विलासीका वस्तुमा छुट दिएको पाइयो ।’
प्लास्टिकका प्याकिङ सामाग्री सहित चाउचाउ, जुस, स्न्याक्स लगायतका स्वदेशी उत्पादनमा पनि अन्त:शूल्क बढेको छ । शाहले उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल नघटेको बताए । ‘उल्टै बजेटले अन्त:शुल्क छुटका नाममा थप गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
बजेटमा ३६० वस्तुमा अन्त:शूल्क छुटका नाममा अत्यावश्यक वस्तुमा जर्बजस्ती अन्त:शुल्क लगाएको छ । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको भनिएपनि आवश्यक कच्चा पदार्थमा यथावत् रहँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेटले केही पनि राहत नदिएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया