विराटनगर । नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको ‘गैरभन्सार अवरोध’ को शृङ्खलाले पूर्वी नेपालको मुख्य पहिचान र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने चिया उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतबाट भित्रिने गुलियो केरामा अत्यधिक विषादी भएको भन्दै आयातमा कडाइ गरेपछि सुरु भएको यो विवाद अहिले नेपाली चियाका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
भारतले आफ्नो केरा रोकिएको प्रतिशोध चियामा साँध्न खोज्दा अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी र एक लाखभन्दा बढी नागरिकको रोजगारी गम्भीर संकटमा परेको छ ।
नेपालको चिया उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ । भारतले केराको आयात अवरोधलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नेपाली चियाको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
७० अर्बको लगानी र एक लाखभन्दा बढीको रोजगारी जोगाउन अब केवल उद्योगी र किसानको प्रयासले मात्र सम्भव छैन ।
यो संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारले उच्चस्तरको कूटनीतिक पहल कदमी चाल्न ढिला भइसकेको छ । यदि समयमै यो अवरोध हटाइएन भने नेपालको डेढ शताब्दी लामो चिया इतिहास सदाका लागि समाप्त हुन सक्छ र हजारौँ नागरिक सडकमा पुग्ने निश्चित छ ।
विवादको जड केही समय अगाडिको एउटा निर्णयमा गएर ठोकिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला (वा सो समयको प्रशासनिक सक्रियताका क्रममा) भारतबाट आयात हुने केरामा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी रहेको भन्दै नेपालले गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
सोही समय अर्थात् गत कात्तिक महिनादेखि नै भारतले यसको ‘काउन्टर’ का रूपमा नेपालबाट निर्यात हुने ‘टर्रो’ चियालाई निशाना बनाउन सुरु गरेको थियो ।
नेपालले केराको आयातमा लगाएको अवरोध अझै कायम रहेका बेला भारतीय पक्षले त्यसको बदला लिन वैशाख १८ गतेदेखि चियाको गुणस्तर परीक्षणको नयाँ नाटक मञ्चन गर्यो ।
गुणस्तर परीक्षणका नाममा सिर्जना गरिएको यो नयाँ गैरभन्सार अवरोधले गर्दा दुई सरकारबीचको ‘जुँगाको लडाइँ’ मा निर्दोष नेपाली किसान, उद्योगी र व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
७० अर्बको लगानी र रोजगारको हाहारकार
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार, नेपालको चिया क्षेत्रमा अहिलेसम्म जमिनको मूल्यबाहेक नै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक लगानी भइसकेको छ । यदि यसमा चिया खेती भइरहेको जमिनको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने यो लगानीको अंक अनगिन्ती पुग्ने उनी बताउँछन् ।
यो विशाल लगानीमा निजी क्षेत्रका उद्योगी, साना किसान, सहकारी र सरकारी निकायहरूको संयुक्त हिस्सा रहेको छ ।
एउटा चिया बगान स्थापना गर्न जग्गाको जोहोदेखि बिरुवा रोपण, सिँचाइ प्रणाली, श्रमशक्ति र प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो पुँजी खर्च हुन्छ । उद्योगीहरूका अनुसार, एक हेक्टर मात्रै चिया बगान विकास गर्न पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ प्रशोधन कारखाना, प्याकेजिङ उद्योग, भण्डारणका लागि बनाइएका अत्याधुनिक गोदाम र निर्यात प्रणालीमा गरिएको अर्बौको लगानी अहिले बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।
चिया उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । बगानमा पत्ती टिप्ने श्रमिकदेखि उद्योगमा काम गर्ने प्राविधिक र ढुवानीमा संलग्न मजदुरसम्मका लागि चिया नै बाँच्ने आधार हो । तर, अहिले ती सबैको रोजीरोटी खोसिने अवस्था पुगेको छ ।
भारतले गुणस्तर परीक्षणको नाममा वैशाख १८ देखि सुरु गरेको अवरोधले असार १ गतेदेखि नेपालका सबै चिया उद्योगहरूमा ताला लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विशेषगरी पूर्वी नेपालका झापा र इलाममा रहेका दर्जनौँ ठूला उद्योगहरू ठप्प भएका छन् ।
इलामको सूर्योदय टि प्रोडक्ट एसोसिएसनका महासचिव गोपाल कट्टेलका अनुसार, इलाम र झापाका झण्डै १०० वटा उद्योगले दैनिक औसत ५ लाख केजी हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर चिया तयार पर्थे ।
तर, अहिले निकासी रोकिएर उद्योग नै बन्द भएपछि दैनिक करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको हरियो पत्ती बगानमै हुर्किएर घाँसमा परिणत भइरहेको छ । यो क्षतिले किसानहरूलाई मर्माहत बनाएको छ ।
अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने इलामका ६५ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग र झापाका ३० वटा सीटीसी गरी कूल ९५ भन्दा बढी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
कारखानाभित्रै झण्डै १२ लाख किलो तयारी चिया थन्किएको छ, जुन समयमा निकासी नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाहेक टी एलायन्स अफ नेपाल (टान) मा आबद्ध इलाम, पाँचथर, धनकुटा र भोजपुरका थप १६ वटा उद्योगहरूले पनि उत्पादन बन्द गरेका छन् ।
गत वैशाख १८ गते भारतीय चिया बोर्डले नेपालबाट निर्यात हुने चियामा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गर्यो । यसअन्तर्गत प्रत्येक ट्रकको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो, जसका कारण २१ दिनसम्म निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भयो ।
नेपाली पक्षको व्यापक विरोध र कूटनीतिक दबाबपछि भारतीय पक्षले प्रत्येक ट्रकको परीक्षण नगरी ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ मात्र गर्ने लिखित आश्वासन दिएको थियो । त्यसपछि दुई दिनका लागि निर्यात सुचारु पनि भयो । तर, यो केवल देखावटी मात्र सावित भयो ।
अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, भारतीय अधिकारीहरूले निर्यातकर्ताको गोदाममै पुगेर गुणस्तर परीक्षणका नाममा नमुना संकलन गर्ने र रिपोर्ट नआएसम्म चिया गोदामबाट बाहिर निकाल्न नपाइने (होल्ड गर्ने) आदेश दिए ।
एक महिनाअघि लगेको नमुनाको रिपोर्ट अहिलेसम्म नदिँदा निर्यातकर्ताको गोदाममा चिया थुप्रिएर बसेको छ ।
करिब २ लाख किलो चिया त भारतीय आयातकर्ताकै गोदाममा रिपोर्ट कुरेर बसेको छ । यो अनिश्चितताका कारण उद्योगीहरूले थप उत्पादन गर्न नसकी असार १ देखि उद्योग नै बन्द गर्ने अप्रिय निर्णय लिनुपरेको हो ।
नेपालमा चिया खेतीको इतिहास केवल व्यापार मात्र होइन, यो एक गौरवशाली विरासत पनि हो । आजभन्दा करिब १५० वर्षअघि तत्कालीन राणा शासकहरूले भारतको दार्जिलिङबाट चियाका बिरुवा ल्याएर इलाम र झापामा रोपण गरेसँगै नेपालमा चिया युगको सुरुवात भएको थियो ।
डेढ शताब्दी लामो यो यात्रामा चिया खेती कोशी प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लाहरू इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरसम्म फैलिएको छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ । झापामा सीटीसी चियाको बाहुल्य छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो छुट्टै विशिष्ट पहिचान र ‘ब्रान्ड’ बनाउन सफल भएको छ ।
पूर्वी नेपालको कृषि क्षेत्रमा चिया जत्तिको सफल र निर्यातमुखी अर्को कुनै बाली छैन । यसले मुलुकको कुल कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान मात्र दिएको छैन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो आधार पनि खडा गरेको छ । ३० हजारभन्दा बढी किसान परिवारका लागि चिया खेती जीवन निर्वाहको एक मात्र स्रोत हो ।
तर, अहिले भारतले सिर्जना गरेको कृत्रिम अवरोधले यी हजारौँ परिवारको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ । इलाममा वार्षिक ६५ लाख केजी अर्थोडक्स र झापामा वार्षिक २ करोड केजी सीटीसी चिया उत्पादन हुँदै आएको थियो ।
यो उत्पादनको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमा निर्भर रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले गैरभन्सार अवरोध खडा गरेको हो ।
प्रतिक्रिया