विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आगामी मौद्रिक नीति मुद्रा व्यवस्थापनको परम्परागत दस्तावेज मात्र नभएर आर्थिक पुनरुत्थानको मेरुदण्डका रूपमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको उद्योगी/व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँगको सामूहिक छलफलमा त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सञ्चालनमा लागत घटाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति केवल मुद्रा व्यवस्थापनको परम्परागत दस्तावेजका रूपमा नभई आर्थिक पुनरुत्थानको मेरुदण्डका रूपमा ल्याउनु जरुरी छ ।’
उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले पुनर्कर्जा तथा कर्जा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक सुधार गरी व्यवसायीलाई पुनः लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालको नीति आउनुपर्नेमा औंल्याए ।
त्यस्तै संगठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटका सकारात्मक पक्षहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
बैंकर सुलभहरि जोशीले व्यावसायिक अनुशासन र वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न उधारो उठाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अश्वनी वंशलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउँदै ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैंकर दिनेशकुमार पोखरेलले उद्योग/सेवा, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा नयाँ उद्योगको स्थापनाका साथै विद्यमान उद्योगहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि व्यवसायहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्मको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसैगरी, बैंकर बद्री कटवालले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले नीति निर्माणका क्रममा व्यावहारिक पक्ष, तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषण तथा विभिन्न क्षेत्रगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीले आगामी मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिसँगै विगतका विभिन्न घटनाबाट त्रसित निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु, लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु, वित्तीय स्थायित्व र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने स्पष्ट नीति हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
अबको मौद्रिक नीति सन्तुलित रूपमा विस्तारमुखी हुन जरुरी भएको प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको भनाइ छ ।
मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्दै जानुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक नगद प्रवाहमा आएको गिरावट र ऋणीहरूको घट्दो ऋण भुक्तानी क्षमता नै भएको विषय सबै सामु छर्लङ्ग छ । सारडाले भने, ‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको साटो आयात, सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र बढी कर्जा प्रवाह गरी त्यसको कमजोर मूल्याङ्कन र कम असुली हुँदा जोखिम बढ्दा हाल यो अवस्था आएको हो भन्ने बैंकहरुकै प्रतिवेदन छन् । हाल आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेका कारण पनि पहिले ‘असल’ देखिएका कर्जाहरू अहिले ‘खराब कर्जा’ मा परिणत भएका यथार्थता छ ।’
यो आर्थिक संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक केही लचिलो भएर मौद्रिक नीतिमार्फत होटल, रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्र र निश्चित सीमासम्मका साना व्यवसायलाई पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको भए तापनि समग्रमा पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै गएकाले उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर वित्तीय क्षेत्रको सुधारको स्थायित्वका लागि अरू क्षेत्र र थप सीमा सहित कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न जरुरी भएको सारडाको सुझाव छ ।
नगद संकट झेलिरहेका उद्योग–व्यवसायले समय पाउँदा र किस्ताको आकार सानो हुने हुँदा व्यवसायलाई पुनः गति दिन सहज हुने र आर्थिक क्षेत्र चलायमान रहिरहने हुन्छ । यसबाट बैंक र ग्राहक सम्बन्धमा निरन्तरता रहने, ऋणीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाएर बैंकको धितो लिलामी प्रक्रिया केही समय थाती राख्दा बैंकिङ प्रणालीमा एकाएक आउने संकट पनि टार्ने र खराब कर्जाको अनुपात नियन्त्रणमा रहने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहने मात्र नभएर दुवै पक्षको हितको रक्षा हुने हुँदा राष्ट्र बैंक यसमा लचिलो हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
त्यसैगरी मोरङ उद्योग व्यापार संघले राष्ट्र बैंक, विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझाव दिँदै विद्यमान अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए तापनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार न्यून रहनुले अझै पनि कतै न कतै नीतिगत गाँठो फुक्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह र उपाध्यक्ष अनिल सारडाले बुझाएको सुझाव पत्रमा राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षाहरूमा देखाएको आंशिक लचकतालाई पूर्णता दिँदै आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहको आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा सहजै पाउने स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्ने र विद्यमान अवस्थामा उद्योग व्यवसायको अस्थिर टर्नओभरलाई ध्यानमा राखी चालू पुँजी कर्जा नवीकरण गर्दा बैंकलाई लचकता अपनाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ ।
निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण र ऋण पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग/व्यवसायहरूको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा बुक लसको सट्टा ‘क्यास लस’ लाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने र साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बिना थप जरिवाना कम्तीमा एक वर्षको ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिनु पर्ने माग संघको छ ।
अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राहरूको खरिददर र बिक्रीदरको अन्तर बढीमा नेरु ०.१५ (भारतीय रुपैयाँ सरह) कायम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको लागत खर्च घटाइनु पर्ने तथा भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानीको तुलनामा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा भारतीय सरकारी सहुलियतका कारण कतिपय कच्चा पदार्थहरूको खरिद मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा डलरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था खुला गरिनु पर्ने उद्योगीको सुझाव छ ।
हाल बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप दर र आधार दर न्यून भए तापनि उद्योगहरूले महँगो प्रिमियम तिर्नु परिरहेकोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने, सूचना प्रविधि र ई–कमर्स उद्योगको भुक्तानी सहजीकरणका लागि पेपल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरू नेपाली उद्योग र नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक जारीकर्ताको ब्याजको भार न्यून गर्न साविककै बमोजिम भुक्तानी नभएसम्म जारीकर्ताकै खातामा रकम रोक्का मात्र गर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने पूर्वका उद्योग व्यवसायीको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया