काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालमा गरेको टेलिकम क्षेत्रको व्यापारबाट ९ महिनामा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गर्दा सरकारलाई मात्रै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । राज्यलाई बुझाएको यस्तो रकम ऐनसेलको साउदेखि चैतसम्मको कुल व्यापारकै ४५ प्रतिशत भएको देखिएको छ ।
एनसेलले उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन-चैत )सम्ममा नेपाल सरकार तथा टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको यस्तो रकम १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
एनसलेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको व्यापार गर्दा सरकार तथा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुल १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर र शुल्क बुझाएको हो ।
एनसेलले बुझाएको करको विवरणअनुसार चालु आवमा जिएसएम लाइसेन्स शुल्क मात्रै ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष भदौ १६ मा थप ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरेको एनसेलले अबको ४ वर्षभित्रै सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
सोही शुल्कको किस्तावापत ऐनसेलले सरकारलाई यो वर्षको चैतसम्ममा लाइसेन्स शुल्कको दोस्रो किस्ता वापतको उक्त रकम इजाजत शुल्क शीर्षकमा बुझाएको हो ।
एनसेलले सरकारलाई बुझाएको शुल्क र करको विवरण
| .नं. | शीर्षक | रकम (रुपैयाँमा) |
| १ | जिएसएम लाइसेन्स शुल्क | ३ अर्ब २९ करोड |
| २ | दूरसञ्चार सेवा शुल्क | २ अर्ब १२ करोड |
| ३ | फ्रिक्वेन्सी शुल्क | १ अर्ब ९६ करोड |
| ४ | मूल्य अभिवृद्धि कर | १ अर्ब ७४ करोड |
| ५ | रोयल्टी | १ अर्ब २९ करोड |
| ६ | अग्रिम कर | १ अर्ब २५ करोड |
| ७ | भन्सार महसुल | १ अर्ब ८० लाख |
| ८ | टीडीएस | ८९ करोड ५४ लाख |
| ९ | ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष | ६४ करोड ९६ लाख |
| १० | स्वामित्व कर | ३४ करोड ९८ लाख |
| ११ | आईएसपी अनुमति पत्र | २ लाख ७० हजार |
| – | कुल जम्मा | १४ अर्ब ५९ करोड |
यो संस्थाले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २ अर्ब १२ करोड बुझाएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट लगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकबाट लिने महसुलमै १० प्रतिशत यस्तो शुल्क उठाएर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो सेवाप्रदायकले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत १ अर्ब ७४ करोड र रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरेको जानकारी दिएको छ ।
यसले रोयल्टी १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीकै ४ प्रतिशत रोयल्टी नियामक निकायलाई बुझाउनुपर्छ ।
सरकारलाई एनसेलले बुझाएको अग्रिम कर १ अर्ब २५ करोड, भन्सार महसुल १ अर्ब ८ लाख, स्रोतमा करकट्टी (टीडीएस) ८९ करोड ५४ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापत ६४ करोड ९६ लाख, स्वामित्व कर वापत ३४ करोड ९८ लाख र इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)को अनुमति पत्रवापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठमा सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार एनसेलका कुल १ करोड ४० लाख ३९ हजार ३०२ ग्राहक छन् । तीमध्ये मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्ने १ करोड २२ लाख १६ हजार २२५ छन् भने फोरजी सेवा चलाउने ग्राहकको सङ्ख्या १ करोड २१ लाख २५ हजार ५५४ छन् ।
प्रतिक्रिया