शान्ति सम्झौतापछि इरानमा लगानी गर्नका लागि ३०० अर्ब डलर छुट्ट्याइयो

एजेन्सी । अमेरिका र इरानबीचको फ्रेमवर्क सम्झौतामा इरानमा लगानी भित्र्याउनका लागि ३०० अर्ब डलरको निजी कोषको रूपरेखा तयार गरिएको छ ।

यस सम्झौताबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने स्रोतले रोयटर्सलाई बताएअनुसार, उक्त कुल रकमको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसअघि नै सुनिश्चित भइसकेको छ ।

वाशिङटन र तेहरानले शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यो योजना अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइनसकेको र नाम नबताउने शर्तमा बोल्ने स्रोतका अनुसार, दुवै पक्षलाई युद्ध अन्त्य गरी अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि ठोस आर्थिक प्रोत्साहन दिनु नै यो कोषको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसअघि यस्तो कोषको अस्तित्वबारे केही जानकारी बाहिर आए पनि रोयटर्सले पहिलोपटक यो कोष पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट बन्ने र आधाभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको खुलासा गरेको छ ।

अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूले गत आइतबार युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भिक ढाँचामा सहमति भएको बताएका थिए । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको यो युद्ध रोक्ने, अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने र विश्वको तेल तथा ग्यास आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हर्मुज जलयोजक पुनः खोल्ने यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

यो नयाँ कोष निजी लगानीको माध्यम मात्र हो । यो कुनै सरकारी पुनर्निर्माण वा युद्धको क्षतिपूर्ति कार्यक्रम होइन । यसमा कुनै पनि सरकारी पैसा वा अनुदान समावेश नहुने स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका, खाडी अरब राष्ट्रहरू, एसिया, दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका विभिन्न कम्पनीहरूले यसमा वित्तीय लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, यस्तो लगानी मुख्यगरी ऊर्जा, लजिस्टिक, उत्पादन र यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा गरिनेछ ।

एक वरिष्ठ इरानी स्रोतले रोयटर्सलाई बताएअनुसार, तेहरानले सुरुमा युद्धको क्षतिको बदलामा अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागेको थियो तर वाशिङटनले सो रकम दिन नसकिने स्पष्ट पारेको थियो । त्यसपछि नै पुनर्निर्माण र विकास कोष नाम दिइएको यो नयाँ लगानी कोषको अवधारणा विकास भएको हो ।

यस संयन्त्र अन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋण उपलब्ध गराएर, क्रेडिट लाइन स्थापना गरेर वा युद्धमा क्षतिग्रस्त भएका मोबाराकेह स्टिल कम्प्लेक्स, रिफाइनरी, विमानस्थल र अन्य पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष लगानी गरेर सहयोग गर्ने योजना बनाइएको छ ।

पश्चिम एसियाको ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक भए पनि इरानले विगत चार दशकदेखि अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण विश्वव्यापी पुँजी बजारबाट अलग हुनुपर्दा उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेको थिएन । तीन महिनाको युद्ध र विश्वव्यापी ऊर्जा संकटपछि अहिले यो शान्ति सम्झौताको बाटो खुलेको हो ।

इरानसँग विश्वको दोस्रो ठूलो प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास भण्डार र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार छ । साथै, यहाँ ९ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ जसमा ठूलो हिस्सा शिक्षित युवाहरूको छ । पेट्रोकेमिकल, खानी, पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रमा इरानसँग अझै धेरै उपयोग हुन नसकेको सम्भावना रहेको छ ।

यो लगानी कोष अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने र विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने अन्य वार्ता प्रक्रियाभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहेको छ । सम्झौताको जानकारी दिने स्रोतका अनुसार यी दुई फरक उद्देश्य र समयसीमा भएका छुट्टाछुट्टै वित्तीय संयन्त्रहरू हुन् ।

अन्तिम र सन्तोषजनक सम्झौता निष्कर्षमा नपुगेसम्म यो कोष स्थापना वा सञ्चालनमा आउने छैन । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी ६० दिनको अवधिमा यस प्रक्रियालाई ठोस रूप दिइनेछ ।

स्रोतले बताएअनुसार, अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र कोषको अस्तित्व सुरु हुनेछ । यी ६० दिनको अवधिमा कोषका प्रशासकहरूले इरानी पक्ष र लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर विभिन्न परियोजनाहरूको योजना र कार्यक्षेत्र तय गर्नेछन् ।

लगानी कोषको सम्झौतामा मध्यस्थता गर्न सहयोग गरेका इरान र पाकिस्तानका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले यसबारे तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ताले उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सको एक अन्तर्वार्तालाई संकेत गर्दै इरानले आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने, संवर्धित युरेनियम नष्ट गर्ने र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण स्वीकार गर्ने शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेमा खाडी राष्ट्रहरूको सहयोगमा रहेको ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोषमा पहुँच पाउन सक्ने बताइन् ।

कोषको प्रशासन कसले र कसरी गर्नेछ भन्नेबारे अझै विस्तृत विवरण तय हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेसिया र अमेरिकाका कम्पनीहरूले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर सबै कम्पनीहरूको पूर्ण सूची भने अझै गोप्य राखिएको छ ।

यो ६० दिने समझदारी पत्र प्रारम्भिक ढाँचा मात्र हो र यस अवधिमा अमेरिकी र इरानी वार्ताकारहरूले आणविक मुद्दा, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाका विभिन्न पाटाहरूमा गहन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।