काठमडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मित्रराष्ट्र चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । नेपालमा नयाँ सरकार गठन पश्चात् भएको यस उच्चस्तरीय भ्रमणले बेइजिङ र काठमाडौंबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई पुनर्जागृत गर्नुका साथै बदलिँदो वैश्विक र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक प्राथमिकतालाई पनि प्रस्ट पारेको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेका हुन् । नयाँ सरकार आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत यसबाट पाइन्छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन । यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति र साझा समृद्धिको लामो र अटुट शृंखला हो ।
भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीचको वार्ताले एक चीन नीतिप्रतिको नेपालको दृढ प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि ताइवान र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
मन्त्री खनालले बेइजिङमा आफ्ना समकक्षी र ल्यु हाइसिङ तथा वाङ हुनिङ लगायत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँगको भेटमा पनि यस प्रतिबद्धतालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेनन् ।
उनले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । जवाफमा चिनियाँ पक्षले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सुदृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी तिब्बतका विषयमा चीनको संवेदनशीलतालाई नेपालले निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण र मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपमन्त्री समिर पल कपूर, भारतका लागि अमेरिकाका राजदूत सर्जिओ गोर, अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेट फर पब्लिक डिप्लोमेसी साराह बी रोजर्स लगायतले नेपालको भ्रमण गर्दा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् र नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूसँग भेटघाट पनि गरेका छन् । एक चीन नीतिलाई पालना गर्दै अमेरिकीहरूको आग्रहबमोजिम तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्नु नेपालका लागि कठिन चुनौती हो ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा चीनसँगको सम्बन्धको निरन्तरता र थप घनिष्ठतालाई सुनिश्चित गरेको छ
नेपालमा अमेरिकाको चासोप्रति संकेत गर्दै वाङ यीले खनालसँगको वार्तामा टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो भन्ने उक्ति उद्धृत गरेका छन् ।
वाङले नेपालमा अमेरिकी परियोजनाहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ । विशेषगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को असली नियतका बारेमा चीनले शंका व्यक्त गरेको र त्यसले चीनको सुरक्षामा समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भनी चिनियाँ पक्षले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बताएको बुझिन्छ ।
त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा नेपाली अधिकारीहरूका साथै चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ को लिमिटेड र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो तथा परियोजना व्यवस्थापक याङ चिगाङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विषय पनि वाङ यीले उठाएका थिए ।
अघिल्लो सरकारका पालामा गरिएको यो मुद्दा दायरीले जन्माएको असहजता अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा रहेको बहालवाला सरकारले वहन गर्नुपर्ने भएको छ । संवैधानिक निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सरकारको यसमा कुनै भूमिका नरहेको भनी परराष्ट्रमन्त्री खनालले जवाफ दिएका छन् तर त्यसबाट चिनियाँ पक्ष आश्वस्त भए नभएको थाहा हुन सकेको छैन ।
यसका बावजुद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा पुगेका खनालले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि चीनसँगको आधारभूत कूटनीतिक सम्बन्ध र संवेदनशीलतामा कुनै परिवर्तन नआउने कुरामा चीनलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
यस भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन चीनले गरेको आग्रह हो ।
सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिमुखी पुस्तौंसम्मको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्य साझेदारीमा रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यतिखेर पनि सीले चिनियाँ परियोजनाको कार्यान्वयनमा रहेको सुस्तताका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
सीको भ्रमणको केही समयपछि आएको कोभिड–१९ महामारी र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण परियोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । मन्त्री खनालको भ्रमणले ती रोकिएका परियोजनाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने र भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित राष्ट्रमा परिणत गर्ने चिनियाँ सपनालाई साकार पार्ने दिशामा ठोस छलफल गरेको छ ।
ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग र सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नति कागजमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सहमति भएको छ । यसको कार्यान्वयनले नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको व्यापारिक पहुँचलाई सहज बनाउने र भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यलाई बल पुग्नेछ ।
आर्थिक र प्राविधिक आयामबाट विश्लेषण गर्दा परराष्ट्रमन्त्री खनालको चाइनिज एकेडमी अफ साइन्स (सीएएस) को भ्रमण अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ । नेपालले परम्परागत कृषि र न्यून उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट आधुनिक र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न चाहेको सन्देश खनालले दिएका छन् ।
चीनले हासिल गरेको अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति र नवप्रवर्तनलाई नेपालको विकासमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भएको छलफलले भविष्यमा प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान आदानप्रदानका नयाँ ढोकाहरू खोलेको छ । विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चीनको सहयोगले नेपालको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सधैं टाउको दुखाइको विषय रहँदै आएको नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा रहेको ठूलो असन्तुलन अर्थात् व्यापार घाटाको विषय पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणमा उठेको छ । मन्त्री खनालले चिनियाँ समकक्षीसँगको वार्तामा नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात बढाउनका लागि चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच र भन्सार सहुलियतको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।
चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नेपालले पनि ती कम्पनीहरूका लागि न्यायोचित, पारदर्शी र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिदिने सहमति हुनु दुवै देशका लागि सुखद उपलब्धि हो । नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार र कृषि प्रशोधनका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना छ ।
नेपालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा र कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्न सकेमा यसले नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सुनिश्चित छ । मन्त्री खनालले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि चिनियाँ सहयोग र लगानी अपरिहार्य रहेको कुरा बेइजिङमा प्रस्टसँग राखेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा भएका सहमतिहरू विशेष उल्लेखनीय छन्। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, अरनिको राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने तथा नयाँ सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
यसका साथै ऊर्जा सुरक्षाका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा चीनले गर्ने भनिएको सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सपनालाई बल पुर्याउनेछ ।
नेपालमा रासायनिक मलको अभाव सधैंको समस्या रहने गरेको छ र यस भ्रमणमा चीनबाट रासायनिक मल आपूर्तिका लागि भएको छलफलले नेपाली किसानहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा जगाएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपालले चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको बेइजिङ भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपाल र चीनबीचको सहकार्य हो । जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री खनालले चीनले अघि सारेका ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) जस्ता पहलहरूलाई नेपालले समर्थन गर्ने र यसबाट फाइदा लिन चाहेको बताएका छन् । तर, यसका आफ्नै जटिलता छन् । चीनको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) मा पनि चासो व्यक्त गरेका खनालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जीजीआई) का विषयमा चाहिँ कुनै टिप्पणी गरेनन् ।
विशेषगरी जीएसआई सुरक्षासँग जोडिएको पहल भएकाले त्यसमा जोडिन नेपालले हिचकिचाहट देखाइरहेको छ । पोहोर साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदा नेपालले जीएसआईमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा त्यसको उल्लेख भएको थियो ।
तर, अन्य कुराका अतिरिक्त त्यसले ल्याएको भूराजनीतिक दबाब खेप्न नसकी ओली सरकार सत्ताच्युत भएको थियो । त्यो कुरा बुझेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले जीएसआईका विषयमा टिप्पणी गरेनन् ।
तैपनि जीडीआई र जीएसआईमा जोडिने नेपालको प्रतिबद्धताले देशको परराष्ट्र नीति द्विदेशीय सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई वैश्विक मुद्दाहरूमा पनि सक्रिय हुन खोजेको देखाउँछ । नेपालले आफ्नो असंलग्नताको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नफसी आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ र त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पहल गरेका छन् ।
यस भ्रमणले नेपालको कूटनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश र त्यसले बोकेको समृद्धिको सपनालाई बेइजिङको शक्ति केन्द्रसम्म पुर्याउन सफल भएको छ । आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीचको यस रणनीतिक साझेदारीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै स्थिरता र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ
तर, सहमति र प्रतिबद्धताहरूका बीच कार्यान्वयनको पाटो सधैं चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ । विगतमा पनि धेरै सम्झौताहरू भए पनि तिनको ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । त्यसैले चिनियाँ पक्षले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण, कानुनी स्पष्टता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यो नेपालका लागि एउटा पाठ पनि हो ।
नेपालले बीआरआई र अन्य द्विपक्षीय परियोजनाहरूबाट वास्तविक लाभ लिन चाहन्छ भने आन्तरिक रूपमा सुशासन र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु अनिवार्य छ । मन्त्री खनालले सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकता बताएका छन् । त्यो चिनियाँ लगानीकर्ताहरूका लागि सकारात्मक सन्देश हो ।
यसका साथै नेपालले सहयोग माग्ने मात्र नभई चिनियाँ लगानी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा चीनसँगको सम्बन्धको निरन्तरता र थप घनिष्ठतालाई सुनिश्चित गरेको छ । आर्थिक रूपमा प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार विकास र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउनु र भूराजनीतिक रूपमा एकअर्काको संवेदनशीलताप्रति सम्मान व्यक्त हुनुले दुई देशबीचको विश्वासको आधारलाई थप बलियो बनाएको छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध सडक, रेल, डिजिटल नेटवर्क र जनस्तरीय सम्बन्धमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बेलामा मन्त्री खनालले चीन भ्रमण गरेका हुन् । यस भ्रमणले तय गरेको मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने नेपालले साँच्चिकै भूजडित राष्ट्र बन्दै समृद्धिको दिशामा ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ ।
यस भ्रमणले नेपालको कूटनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश र त्यसले बोकेको समृद्धिको सपनालाई बेइजिङको शक्ति केन्द्रसम्म पुर्याउन सफल भएको छ । आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीचको यस रणनीतिक साझेदारीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै स्थिरता र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया