आफ्ना समर्थकलाई १.८ अर्ब डलर बाँड्ने ट्रम्पको योजनालाई सिनेटले दियो स्वीकृति

एजेन्सी । बिहीबार अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका आप्रवासन प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने विधेयकमा पहिलो सफलता हासिल गरेका छन् ।

ट्रम्पका सहयोगीहरूका लागि १.७७६ अर्ब डलरको सेटलमेन्ट फन्ड खडा गर्ने योजनालाई रोक्ने विपक्षी डेमोक्रेटहरूको प्रयासलाई उनीहरूले झिनो मतले विफल पारेका हुन् । ट्रम्पका समर्थकहरूले सरकारबाट पीडित भएको दाबी गर्दै मागेको क्षतिपूर्ति भुक्तानीका लागि उक्त कोष बनाउन लागिएको हो ।

तर, यो विधेयक अगाडि बढाउन रिपब्लिकनहरूले अझै पनि डेमोक्रेटहरूले प्रस्ताव गरेका कैयौं संशोधनहरूको सामना गर्नुपर्नेछ जसले पार्टीभित्रको एकताको कडा परीक्षा लिने देखिएको छ । उक्त सेटलमेन्ट फन्डका विषयमा रिपब्लिकनहरूकै तर्फबाट पनि थप प्रस्तावहरू आउने देखिएकाले पार्टी नेतृत्वले सबै अवरोध पन्छाएर विधेयक पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ ।

सिनेटका बहुमत नेता जोन थ्युनले केही असन्तुष्ट सदस्यहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यसको परिणाम के हुन्छ भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गर्न नसकिने बताए ।

अर्कोतर्फ, सिनेटका अल्पमत नेता चक शुमरले डेमोक्रेटहरूले ट्रम्पलाई दिइने भनिएको कर उन्मुक्ति, ह्वाइट हाउसको ’इस्ट विङ बलरूम’ आयोजना, भन्सार शुल्क, इरानसँगको युद्ध र आप्रवासन प्रवर्तन जस्ता विषयमा मतदानका लागि दबाब दिने योजना बनाएका छन् । रिपब्लिकनहरूले अमेरिकी जनतालाई यी हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै शुमरले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले यो कोष अगाडि नबढ्ने बताएपछि धेरै रिपब्लिकन सिनेटरहरू सन्तुष्ट देखिएका थिए । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार दिउँसो यो कोष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको भविष्यबारे नयाँ अन्योल उत्पन्न गरिदिएका छन् । वकिलहरूसँग सल्लाह नगरी यसबारे केही भन्न नसकिने उनको भनाइले रिपब्लिकन सिनेटरहरूलाई नै दुविधामा पारेको छ ।

लुइजियानाका सिनेटर बिल क्यासिडी, ओहायोका जोन हस्टेड र अलास्काका ड्यान सुलिभानले डेमोक्रेटिक संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समय छलफल गरेका थिए । क्यासिडीले अन्ततः संशोधनको विपक्षमा मतदान गरे पनि उनी हालै रिपब्लिकन प्राथमिक चुनावमा ट्रम्प समर्थित उम्मेदवारसँग पराजित भइसकेका छन् । हस्टेड र सुलिभान दुवै आगामी नोभेम्बरको निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

त्यसपछि सिनेटले रिपब्लिकन सिनेटर थम टिलिसको अर्को संशोधन पनि अस्वीकार गर्यो जसमा सो रकमलाई न्याय मन्त्रालयको अर्कै ठगी नियन्त्रण कोषमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । टिलिसले जब न्याय मन्त्रालयले नै यो कोष अगाडि नबढाउने भनिसकेको छ भने यसलाई कानुनी रूपमै किन नरोक्ने भन्दै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।

अन्य थप संशोधनहरूमा रिपब्लिकनहरूको मत कस्तो रहन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । क्यासिडीले यस कोषलाई रोक्न थप प्रयासहरू गरिरहेका छन् र उनले यसबारे सिनेटका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईस) र सीमा सुरक्षा बलका लागि विनियोजन गरिएको करिब ७० अर्ब डलरको यो विधेयक पारित भएमा विगत केही समयदेखिको गतिरोध अन्त्य हुनेछ । गत जनवरीमा संघीय एजेन्टहरूद्वारा दुई प्रदर्शनकारीको गोली हानी हत्या भएपछि डेमोक्रेटहरूले नीतिगत परिवर्तनको माग गर्दै यसमा अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए ।
यस विधेयकले ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यसम्मका लागि यी एजेन्सीहरूलाई कोष उपलब्ध गराउनेछ ।

रिपब्लिकनहरूले यो बजेट विधेयक पारित गर्न एक जटिल प्रक्रिया अपनाएका छन् जसले गर्दा डेमोक्रेटहरूको समर्थन बिना नै यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् । ह्वाइट हाउसको सुरक्षाका लागि माग गरिएको १ अर्ब डलर र सेटलमेन्ट फन्ड जस्ता विवादित विषयका कारण यो विधेयक सिनेटमा आउन हप्तौं ढिलाइ भएको थियो ।

नेता थ्युनले आफ्नो मुख्य ध्यान आप्रवासन एजेन्सीहरूको कोषमा मात्र केन्द्रित रहेको र यसलाई विवादरहित रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको बताए ।

तर, डेमोक्रेटहरूले भने आप्रवासन अधिकारीहरूको स्पष्ट पहिचान र अदालती वारेन्टको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राख्दै आएका छन् । मिनेयापोलिसमा भएको गोलीकाण्डपछि ट्रम्पले होमल्यान्ड सेक्युरिटीको विधेयकलाई अन्य खर्चका शीर्षकबाट अलग राख्न सहमति जनाएका थिए ।

तर, वार्ता सफल हुन नसक्दा फेब्रुअरीको मध्यदेखि यी एजेन्सीहरूको नियमित कोष रोकिएको थियो । अप्रिलमा केही कोष स्वीकृत भए पनि आप्रवासन र सीमा सुरक्षा एजेन्सीहरू अझै पनि बजेटको पर्खाइमा छन् ।

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको नयाँ बलरूम निर्माणका लागि माग गरिएको १ अर्ब डलर सुरक्षा खर्चको रिपब्लिकन सिनेटरहरूले नै विरोध गरेपछि अन्ततः त्यसलाई विधेयकबाट हटाइएको छ । सिनेटले यो विधेयक पारित गरेमा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले पनि यस हप्ताको अन्त्यसम्ममा यसलाई स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तल्लो सदनका नेता स्टिभ स्कालिसले सबै सदस्यहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तालिका तय गरिने बताएका छन् ।