काठमाडौं । सरकारले पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गको सिराहा–धनुषा जोड्ने भत्केको पुलको स्थानमा तत्काल नयाँ पुल निर्माण नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
भत्केको पुलको स्थान(वरिपरी हुने गरी) नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर पछिल्लो ५ वर्षदेखि सिराहा र धनुषाका बासिन्दाहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेत उक्त पुलको बिषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै अहिले सिराहा र धनुषाका स्थानीय बासिन्दाहरु ति दुवै जिल्लाका साथै जनकपुरस्थित प्रदेश सरकारको कार्यालय दैनिक रुपमा घेराउ गरी आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा नयाँ पुलको माग गर्दै आन्दोलन भइरहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले हालको बजेटमा नयाँ पुल बनाउने कुनै कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले भइरहेकै पुललाई मर्मत र पुनस्र्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।
स्थानीयबासीहरुले नयाँ पुल निर्माणको बिषयमा संघीय सरकारले ठगेको भन्दै सकेसम्म प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेर दबाब दिदैं निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीयबासीले आन्दोलन थालेको वर्षाै बितेपनि सरकारले भने तत्कालै नयाँ पुल निर्माण गर्ने कुनै योजना नभएको प्रस्ट पारेको हो ।
तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसँग जोड्ने छोटो दूरीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो ।
भत्किएको पुरानो पुललाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताउँदै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले तत्कालै उक्त स्थानमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारे ।
उनका अनुसार पुरानो पुललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने (रि स्टोरेसन) गरी काम भइरहेको छ ।
‘भत्केको पुलको बिग्रिएको, भत्किएको र धसिएको भागलाई पुर्ण रुपमा नयाँ बनाउनुको साटो, बिग्रेको भागलाई मर्मत सम्भार वा केहि नयाँ संरचना थप पुनः निर्माण गरेर पुरानै डिजाइन र क्षमतामा फर्काउने गरी दु्रत गतिमा काम भइरहेको छ,’ आयोजना निर्देशक नेपालीले भने,‘म्याद थपपश्चात् यहि असारमा मर्मत सम्भार गरी हस्तानान्तर हुने लक्ष्य राखेका छौं, वर्षात महिना सकिएलगक्तै उक्त पुलबाट सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी खुला गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
ठेक्का सम्झौताअनुसार मर्मत सम्भारपश्चात् हस्तानान्तर हुने उक्त पुलको नियमित रेखदेख र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी ठेक्केदार कम्पनीको छ ।
यो शर्तअनुसार हस्तानान्तरण भएको पुल आगामी ५ वर्षसम्म सम्बन्धित ठेक्केदार कम्पनीले हेर्ने भएकाले त्यो अवधीभित्र नयाँ पुल निर्माणको कुनै अवस्था नरहेको आयोजना निर्देशक नेपालीले प्रस्ट पारे ।
‘पाँच वर्षपछि उक्त पुलमा कुनै प्राविधिक समस्या आइहाल्यो भने पनि सामान्य मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन योग्य बनाउन सकिन्छ, सञ्चालन गर्न अयोग्य भएको अवस्थामा मात्रै संघीय सरकारले नयाँ पुल निर्माणको बिषयमा तयारी गर्न सक्छ,’ नेपालीले भने ।
निर्देशनालयका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि ५ वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ (डीएलपी) अर्थात् मर्मत सम्भारको ग्यारेन्टी अवधि रहनेछ ।
यो ५ वर्षको अवधिमा पुलमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या आएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र खर्च सम्बन्धित ठेक्केदार कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मर्मत अवधि सकिएपछि मात्र आवश्यकता अनुसार नयाँ पुलको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने निर्देशनालयका इन्जिनियरहरूको भनाइ छ ।
असार मसान्तसम्म सुपरस्ट्रक्चरको काम सकिएपछि र बर्खापछिको नदी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएपछि कमला पुलले स्थायी रूपमा निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालको १० प्रतिशत काममा विशेष गरी स्टिल स्ट्रक्चर राख्ने र एप्रोच रोडको व्यवस्थापन गर्ने कार्य बाँकी छ, जुन असारभित्रै सक्ने लक्ष्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पुललाई सुरक्षित र भारवहन क्षमतायुक्त बनाउन यसपटक ‘लाइट स्ट्रक्चर’ प्रविधि अपनाइएको छ । पहिलेको सिमेन्टेड स्ल्याबको सट्टामा स्टिलको प्रयोग गरिएको छ । यसले पुलको आफ्नै तौल (सेल्फ वेट) कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
उता ति दुवै जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ठेक्केदारको चरम लापारवाहीको कारण बाढीको भेलले दुईवटा जग भाँसिएर ४ वटा स्पान(पिलर) क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुनःनिर्माणपश्चात् पनि उक्त पुल भरपर्दो र सुरक्षित नहुने भन्दै नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दैआएका हुन् ।
प्राविधिक रूपमा सिराहा खण्डतर्फ पहिले दुईवटा स्पान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर अहिले तीनवटा पु¥याइएको छ । धनुषातर्फको संरचनामा भने खासै समस्या नरहेको र सिराहापट्टिको धसिएको भागलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
‘असारसम्म पुलको सुपरस्ट्रक्चर (माथिल्लो भाग) को काम पूर्ण रूपमा सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कुनै ठूलो प्राकृतिक विपद् वा भीषण बाढी नआएमा यो बर्खा नै अन्तिम हुनेछ, जसका लागि स्थानीयले डाइभर्सन खोज्नुपर्नेछ । बर्खा सकिएलगत्तै नदी नियन्त्रणको काम पनि दिगो रूपमा सम्पन्न गरिनेछ ।’
हुलाकी सडक कार्यालय जनकपुरको कार्यक्षेत्र भित्र सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी चार जिल्ला पर्दछन् ।
यी जिल्लाहरूमा सडक र पुल निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्देशनालय अन्तर्गतका ८ वटा कार्यालयका लागि कुल ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा जनकपुर कार्यालयले प्राप्त गरेको यो बजेटबाट विभिन्न ६१ वटा पुलहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
६१ वटा पुलमध्ये २२ वटाको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीे २१ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १८ वटा पुलको अझै ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।
निर्देशक नेपालीका अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै आगामी तीन वर्षभित्रमा देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ७० वटा पुलहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कमला पुल त्यसै योजनाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । विगतमा प्राविधिक कारणले समस्याग्रस्त बनेको यो पुल अब अन्तिम चरणमा पुगेकाले सिराहा र धनुषाका बासिन्दाले छिट्टै सहज यात्रा गर्न पाउने सुनिश्चित भएको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सरकारले हुलाकी राजमार्ग(पुलसहित) को लागि ४ अर्ब ६५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो राजमार्गले ३ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट प्राप्त गरेको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएको पुलको उदघाट्न नहँुदै २०७८ असार १७ गते आएको भिषण बाढीको भेलले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । बाढीले पुलको दुईवटा जग भाँसिएर ४ वटा स्पानमा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका स्लावमध्ये सिराहा (पूर्व) तर्फको २ वटा स्लाव हटाएर तीनवटा नयाँ स्पान निर्माण गरिएको छ । उता धनुषा (पश्चिम) पट्टिको २ वटा स्लाव हटाउन नपर्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।
निर्माण व्यवयासीले नै पुलको डिजाइन गरी निर्माण गर्ने मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको कमला पुलको लम्बाइ ४६९ मिटर रहेको छ ।
तराई–मधेशको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कमला पुल निर्माणका लागि २०६८ को जेठमा २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित) मा पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्कासम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो पुलको निर्माण तीन वर्षभित्रमा सक्नुपर्ने थियो ।
सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण २०७१ को मंसिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेपछि सातौं पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद गत असारमा सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले आगामी असारसम्मको लागि पुनः म्याद थप गरेको थियो । पप्पु कन्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसपछिको बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको छ ।
स्थानीयबासीहरुका अनुसार पुल नहुँदा वर्षातको सिजनमा स्थानीयबासीले डुङ्गा प्रयोग गरी निक्कै जोखिम र असुरक्षा मोलेर बारपार गर्दैआएका छन् ।
सिराहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आउजाउ गर्न भारतीय बजार जयनगर वा एक सय रुपैयाँ तिरेर डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवरहुँदै करिब तीन घण्टा लामो महेन्द्र राजमार्गको घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रतिक्रिया