काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा खरिद–बिक्री गर्ने एकाधिकार प्राप्त निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नु नपर्ने तर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा भने भ्याट लिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग भ्याट बिल लिने छैन तर सर्वसाधारणलाई बिजुली बेच्दा चाहिँ भ्याट बिल काट्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आर्थिक ऐन)मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो पटक उपभोक्ता तहमा बिजुली खपतमा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमध्ये आम उपभोक्ताले खपत गर्ने ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ।
विधेयकमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई भने भ्याट छुटको सूचीमा राखिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर वा सोलार कम्पनीबाट बिजुली किन्दा भ्याट तिर्नु पर्दैन ।
यद्यपि, ऊर्जा उद्यमीहरूले भने बिजुली उत्पादनमा भ्याट लगाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार बिजुली उत्पादनको लागत कम गर्न र सस्तोमा बिजुली बेच्नका लागि उत्पादनमा भ्याट लगाउनु आवश्यक छ ।
सरकारले उत्पादनमा भ्याट लगाएको अवस्थामा आयोजना निर्माणका क्रममा सामग्री खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ताको दाबी गर्न पाइने र यसले आयोजनाको कुल लागत नै सस्तो हुने उद्यमीहरूको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल सरकारसँग ऊर्जा व्यवसायीले विगत ५/७ वर्षदेखि नै भ्याटको माग गरिरहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई भ्याटको दायरामा ल्याएमा हामीले खरिद गर्ने सामान र बिक्री गर्ने बिजुली दुबैमा भ्याट आकर्षित हुन्छ । यसो हुँदा खरिदमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न पाइने भएकाले उत्पादन लागत घट्छ र बिजुली सस्तो पर्छ ।’
दुलालका अनुसार १ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने कुनै एउटा आयोजनामा करिब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बिजुलीको उत्पादनमा भ्याटको व्यवस्था भयो भने उक्त खरिदबाट १ देखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट फिर्ता लिन सकिन्छ । त्यसले आयोजनालाई तत्काल तथा सरकारलाई दीर्घकालीन लाभ हुने उनी बताउँछन् ।
हाइड्रोपावर आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि सुरुवाती केही वर्षबाहेक ठूलो खर्च नहुने भएकाले बिजुली बिक्रीमा लाग्ने भ्याटबाट सरकारलाई नै फाइदा हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले बिजुली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, हालसम्म सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै उक्त रकम उपलब्ध नगराउँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। व्यवसायीले बिजुली बिक्रीमा भ्याट लगाउन आग्रह गरे पनि सरकारले भने यसलाई अझै छुटकै सूचीमा राखेको छ ।
प्रतिक्रिया