सरकारले पहिलोपटक सुरु गर्‍यो भ्याटमा बहुदर, बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

हाल भ्याटको एउटै दर १३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा अब भने बहुदर कायम भएको छ । बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा लागेको भ्याट तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको पनि उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यको ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ शीर्षकअन्तर्गत बिजुली खपतमा कर लिने व्यवस्था गरेका हुन् ।

बजेटमा भनिएको छ, ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यससँगै घरायसी प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन् ।

बजेटले नेपालमा स्थापित हुँदै गरेका राइड सेयरिङ अपरेटरबाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिबाट कारोबार गरेकै बखत कर लिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि आजैदेखि पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोसहितका राइड सेयरिङ सञ्चालकले हरेक राइडर/सेवाग्राहीबाट कर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो कर कारोबारको ५ प्रतिशत हुनेछ । योबाहेक सरकारले १ प्रतिशत अग्रिम करसमेत लिने भएकाले अब राइड सेयरिङले कुल ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८ को दफा ७ को उपदफा (१) पछि बुँदा थप्दै यसबारे व्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक विधेयकमार्फत सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) र (१ख) थप्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जहाँ लेखिएको छ, ‘(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिमको करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सो बमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ ।’

सँगै ‘(१ख) उपदफा (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

यसमा अग्रिम आयकर १ प्रतिशतसमेत जोडेर मूल्यमा थप ६ प्रतिशत लाग्ने भएको हो ।

सो ऐनको दफा ८ को उपदफा (२क) पछि देहायको उपदफा (२ख) थपिएको छ । जसमा ‘(२ख) बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सवारी वा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालकले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।

सरकारले ५० युनिटमाथि विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय गलत भएकोले तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग पूर्वऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले उपभोक्तामाथि थोपरेको भार फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
सरकारको यो कदमले आम उपभोक्ताको हितमा आँच पुग्ने, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै घिसिङले सरकारको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल उज्यालो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका घिसिङले विशेष गरी खाना पकाउने (विद्युतीय चुलो), पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई सजाय दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकहरू सामान्य मध्यमवर्गीय घरायसी उपभोक्ता हुन् । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभन्दा थोरै बढी खपत गर्नेबित्तिकै कर लगाउँदा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । यसले नेपाली भान्सालाई थप महँगो बनाउने र नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

देशभित्रै उत्पादित विद्युत्‌को खपत बढाउन सहुलियत र प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्ने खतरा बढेको छ । विद्युत्मा कर थपिँदा उपभोक्ताहरू पुनः आयातित एलपी ग्यासतर्फ नै निर्भर हुन सक्ने घिसिङले बताएका छन् ।

यसले एकातिर राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थप्नेछ भने अर्कोतिर बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको आफ्नै लक्ष्यसँग बाझिने देखिएको छ ।

विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा नयाँ करको बोझ थपिनु न्यायसंगत नभएको घिसिङको भनाइ छ ।

स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग बढाउन, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न र आम सर्वसाधारणलाई महँगीको मारबाट जोगाउन विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो कर तत्काल फिर्ता लिन घिसिङले सरकारसँग माग गरेका छन् ।