
काठमाडौं । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगका बाँकी सीमा विवादहरू स्थापित द्विपक्षीय माध्यमबाट समाधान गर्ने भारतको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै बाह्य पक्षको कुनै पनि हस्तक्षेपलाई दृढताका साथ अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले भारत–नेपाल सीमाका सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले दिएका हालैका अभिव्यक्ति र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिबारे चर्चा गरेका हुन् ।
जायसवालले दुई देशबीच करिब ९८ प्रतिशत सीमांकन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको भए पनि केही खण्डहरू अझै सुल्झिन बाँकी रहेको उल्लेख गरे । उनले यी बाँकी विवादहरू मुख्यतया भौगोलिक परिवर्तन र स्थानीय अतिक्रमणका कारण भएको बताए ।
‘गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही स्थानमा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो,’ जायसवालले स्पष्ट पारे, ‘यसका साथै सीमांकन भइसकेका खण्डहरूमा पनि सीमापार कब्जा र दशगजामा अतिक्रमणका घटनाहरू भएका छन् ।’
प्रवक्ता जायसवालले यी विशेष क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै देश हाल संयुक्त नक्सांकन कार्यमा संलग्न रहेको जानकारी दिए । उनले सीमा सम्बन्धी मामिलाहरू समाधान गर्न दुई देशबीच लामो समयदेखि स्थापित र मजबुत द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै जायसवालले यी वार्ताहरूको विशिष्टतामा भारतको अडानलाई जोड दिए । उनले भने, ‘भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेकोमा सबै सम्बन्धित पक्षहरू प्रस्ट हुनुपर्छ ।’
यसअघि नेपालको संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले लिपुलेक लिम्पियाधुरा ब्रिटिश शासकहरूले छोडेको अवशेष भएको भन्दै यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि नेपालले कुराकानी गरेको बताएका थिए ।





प्रतिक्रिया