एजेन्सी । हालैको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका लागि ऐतिहासिक जित हासिल गरेकी जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अहिले भने निकै साँघुरो लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
पश्चिम एसियाको अशान्तिका कारण कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्य अकासिएपछि उनले उपभोक्ताका लागि ऊर्जाको लागत कम गर्न महँगो अनुदानमा जोड दिएकी छन् । यो एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण हो जसले वर्तमान संकटलाई देशको असन्तुलित ऊर्जा संरचनामा प्रणालीगत सुधार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न असफल भएको छ ।
ताकाइचीका यी रणनीतिहरू चुनावका बेला घरपरिवारलाई महँगीबाट राहत दिने वाचाबाट प्रेरित छन् । विशेषगरी, ८० प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता जीवाश्म इन्धनको आयातबाट पूरा गर्ने देशका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
हालैका हप्ताहरूमा जापानको तेल सञ्चितिबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकालिए पनि यसले पेट्रोलको बढ्दो मूल्य घटाउन सकेन । यसले गर्दा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १७० येनमा सीमित राख्न टोकियोले प्रति महिना करिब ३०० अर्ब येन खर्च गरिरहेको छ ।
बढ्दो इन्धन लागत र गर्मीको ऊर्जा अनुदान धान्न ताकाइचीले ३० खर्ब येनको नयाँ पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ जसले सरकारी खर्चमा अनियन्त्रित वृद्धिको डर पैदा गरेको छ र जापानी येनको मूल्यमा थप दबाब दिएर महँगी बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ ।
यो अनुदानमुखी पद्धतिले उच्च मूल्यका कारण उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आउनुको सट्टा तेल र ग्यासको मागलाई अझै बढाइरहेको छ जबकि बजारमा यिनको अभाव चुलिँदो छ ।
यसले बढ्दो लागतको खतरालाई पनि टार्न सकेको छैन । अल्पकालीन ऊर्जा मूल्यको झड्काले पनि दीर्घकालीन रूपमा महँगीलाई स्थिर बनाउन सक्ने बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएडाले बुधबार चेतावनी दिएका छन् ।
आणविक ऊर्जाको कट्टर समर्थकका रूपमा चिनिने ताकाइचीले विदेशी इन्धनप्रतिको निर्भरता घरेलु बजेट र आर्थिक सुरक्षा दुवैका लागि खतरा हो भनेर आफ्ना आणविक ऊर्जाका विषयमा शंका गर्ने जनतालाई बुझाउने मौका गुमाउनु झनै रहस्यमय छ । सन् २०११ को फुकुशिमा दाइची दुर्घटनापछि जापानले आफ्ना ५४ वटा आणविक रिएक्टरहरू बन्द गरेको थियो । त्यसलाई चार वर्षपछि बिस्तारै पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, सुरक्षा चिन्ताका कारण हाल सञ्चालनयोग्य ३३ मध्ये करिब आधा मात्रै पुनः सुरु भएका छन् । यसले देशलाई जीवाश्म इन्धन आपूर्तिको अवरोधप्रति निकै संवेदनशील बनाएको छ ।
पेट्रोलको मूल्यलाई बजारको वास्तविक अवस्था अनुसारै बढ्न दिने हो भने यसले जापानी सवारी निर्माताहरूलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) उत्पादनमा लाग्न थप दबाब दिनेछ । यस क्षेत्रमा उनीहरू अहिले चिनियाँ प्रतिस्पर्धीभन्दा धेरै पछि परेका छन् ।
पेट्रोल वा प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित बिजुलीको सट्टा आणविक ऊर्जाबाट सवारीसाधन चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके जापानले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको उतारचढावबाट ठूलो राहत पाउने थियो ।
चीनबाट सौर्य प्यानल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ताकाइचीले नवीकरणीय ऊर्जामा खासै चासो देखाएकी छैनन् जसले उनको ऊर्जा सुरक्षाको लक्ष्यलाई खासै सहयोग पुर्याउँदैन ।
तर, नवीकरणीय ऊर्जाको पूर्ण विकास नभए पनि घरेलु आणविक प्लान्टहरूले जापानको हालको आयात–केन्द्रित ऊर्जा संरचनाको तुलनामा सस्तो, भरपर्दो र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने बिजुली प्रदान गर्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति उच्च भएको बेला यो समस्याको समाधान सुरु गरिनन् भने आगामी निर्वाचनको समयमा यो मुद्दा उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया