एजेन्सी । गत साता भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले भारत सरकारलाई २.८७ लाख करोड भारुको ऐतिहासिक लाभांश हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सामान्य निजी कम्पनीहरूले आफ्नो नाफाको केही हिस्सा मात्र सेयरधनीहरूलाई बाँड्छन् तर आरबीआईले आफ्नो सम्पूर्ण बचत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
धेरैका लागि एउटा केन्द्रीय बैंकले कसरी यति ठूलो नाफा कमाउन सक्छ भन्ने प्रश्न कौतूहलको विषय बनेको छ । रोचक कुरा के छ भने आरबीआईको प्राथमिक उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सुरक्षित लगानी गर्ने र मुद्रा बजारलाई स्थिर राख्ने जस्ता आफ्ना प्रमुख जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने क्रममा यसले स्वाभाविक रूपमा ठूलो आम्दानी गर्न सफल भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा आरबीआईको कुल आम्दानी २६ प्रतिशतले बढेर ४.२८ लाख करोड भारु पुग्यो । यो आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतीय रुपैयाँलाई बचाउने प्रयासबाट सिर्जना भएको हो ।
गत वर्ष विश्वव्यापी व्यापार युद्ध, द्वन्द्व र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रको उछालका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय बजारबाट लगानी फिर्ता लगेका थिए जसले गर्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ १० प्रतिशतले अवमूल्यन भयो ।
भारुको यो गिरावट रोक्न आरबीआईले आफूसँग सञ्चित रहेको डलर बजारमा बिक्री गर्यो । धेरै पहिले सस्तोमा खरिद गरिएको डलर अहिलेको उच्च मूल्यमा बिक्री गर्दा बैंकलाई ठूलो विनिमय लाभ भयो ।
गत वर्ष बैंकले कुल १९५ अर्ब डलर बिक्री गर्दा १.६९ लाख करोड भारु नाफा आर्जन गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशतले बढी हो ।
डलर बिक्री गर्ने प्रक्रियाले बजारमा अर्को एउटा प्रभाव पार्छ जसलाई व्यवस्थापन गर्दा बैंकको आम्दानी झन् बढ्छ । आरबीआईले डलर बेचेर भारु संकलन गर्दा बजारमा भारुको अभाव हुन पुग्छ ।
यस्तो अभावले ब्याजदर बढाउने जोखिम हुने भएकाले बजारमा पुनः नगद प्रवाह पठाउन आरबीआईले व्यावसायिक बैंकहरूबाट करिब ९ लाख करोड भारु बराबरको सरकारी बन्डहरू खरिद गर्यो ।
यसरी खरिद गरिएका र पहिले नै आफूसँग रहेका सरकारी बोन्डहरूबाट बैंकले गत वर्ष १.१८ लाख करोड भारु ब्याज आम्दानी गर्यो । यसका साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रूपमा राखिएका वैदेशिक धितोहरूबाट १.०८ लाख करोड र विदेशी निक्षेपहरूबाट २७ हजार ४०७ करोड भारु ब्याज आम्दानी भएको छ ।
आम्दानीको अर्को पाटोमा बैंकको खर्च पनि उल्लेख्य छ । कुल ४.२८ लाख करोड आम्दानीमध्ये बैंकले १.४१ लाख करोड भारु खर्च गरेको छ । यसमा नयाँ नोट छपाइका लागि ४८ सय ७५ करोड र कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक कार्यमा १० हजार १३६ करोड भारु खर्च भएको छ ।
खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने प्रोभिजनिङ अर्थात् सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्ट्याइएको रकममा गएको छ । गत वर्ष बोन्डहरूको प्रतिफल बढ्दा बैंकले होल्ड गरेका धितोहरूको बजार मूल्य घट्न पुग्यो जसको क्षतिपूर्तिका लागि १.०९ लाख करोड भारु छुट्ट्याउनुपर्यो ।
साथै, भारुको रक्षाका लागि गरिएका फर्वार्ड कन्ट्य्राक्टहरूबाट भएको नोक्सानीलाई पनि यसै खर्चमा समावेश गरिएको छ ।
यसपटक सरकारलाई दिइने लाभांश यति धेरै हुनुमा अर्को एउटा रणनीतिक निर्णयले पनि काम गरेको छ । आरबीआईले आफ्नो वासलातमा आकस्मिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्ने कन्टिन्जेन्ट रिस्क बफरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यो सुरक्षा कोषको सीमा घटाउँदा बैंकसँग वितरणयोग्य बचत रकम थप बढ्न पुग्यो । यसरी एकातिर डलरको विनिमयबाट भएको लाभ र अर्कोतिर सरकारी बोन्डको ब्याजले गर्दा आरबीआईले भारत सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोग पुर्याउन सफल भएको छ ।
यस रकमले सरकारको बजेट घाटा कम गर्न र पूर्वाधार विकासका कार्यमा थप लगानी गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया