जापानमा पीआरको नवीकरणमा लाग्ने अधिकतम शुल्कमा वृद्धि, स्थायी आवास निवेदन शुल्क पनि बढ्यो

एजेन्सी । निक्केई एसियाको एक रिपोर्ट अनुसार, जापानले विदेशी नागरिकहरूका लागि आवासीय स्थिति नवीकरण वा परिवर्तन गर्न लाग्ने अधिकतम शुल्कमा वृद्धि गरेको छ । त्यसमा साधारण आवासीय अनुमतिका लागि नयाँ सीमा १ लाख येन (९५ हजार रुपैयाँ) र स्थायी आवासीय आवेदनका लागि ३ लाख येन (२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ ।

जापानले बढ्दो विदेशी बासिन्दाहरूको जनसंख्याको तयारी गरिरहेको र नयाँ एकीकरण कार्यक्रमहरूको योजना बनाइरहेका बेला शुक्रबार जापानी संसद्ले यस कदमलाई अनुमोदन गरेको हो ।

आवासीय नवीकरण वा स्थिति परिवर्तन शुल्कको अघिल्लो माथिल्लो सीमा १० हजार येन थियो । जापानको अध्यागमन सेवा निकायका अनुसार, परिमार्जित शुल्क संरचनाले विदेशी बासिन्दाहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । कानुनले अधिकतम रकम निर्धारण गरे पनि वास्तविक शुल्क पछि मन्त्रिपरिषद्को आदेशमार्फत तय गरिनेछ ।

प्रस्तावित संरचना अनुसार, साधारण आवासीय अनुमतिको शुल्क बसाइको अवधिको आधारमा फरक–फरक हुनेछ । तीन महिनाको आवासीय अवधिको लागत करिब १० हजार येन हुने अपेक्षा गरिएको छ भने पाँच वर्षको अनुमतिको लागत करिब ७० हजार येन हुन सक्छ ।

हाल नवीकरण आवेदनका लागि व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने शुल्क बसाईको अवधि जतिसुकै भए पनि ६ हजार येन रहेको छ ।
स्थायी आवासीय आवेदनको शुल्क बढेर करिब २ लाख येन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका निवेदकहरूका लागि शुल्कमा कटौती वा छुट उपलब्ध हुने सरकारले जनाएको छ र अध्यागमन सेवा निकायले यस्तो राहतका लागि योग्यता सम्बन्धी दिशानिर्देशहरू जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस उच्च शुल्कले ९० अर्ब येनसम्मको अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सक्छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानको विदेशी बासिन्दाको जनसंख्या ४० लाख नाघेको छ र सरकारले उक्त रकम विदेशी बासिन्दाहरूलाई देशको जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुन मद्दत गर्ने उपायहरूलाई सुदृढ गर्न प्रयोग गरिने बताएको छ ।

योजनाबद्ध पहलहरूमा स्थानीय सरकारहरूद्वारा प्रदान गरिने परामर्श सेवाहरूको विस्तार, जापानी भाषा शिक्षामा सुधार र दैनिक जीवनका नियम तथा परम्पराहरू सिकाउने कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने समावेश छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०२८ देखि यी शैक्षिक कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस राजस्वले अवैध बसोबासका मामिलाहरू सम्बोधन गर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्न पनि मद्दत गर्नेछ । यसअघि संकलन गरिएको शुल्क कर्मचारी खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चहरू बेहोर्नमा मात्र सीमित थियो ।

कानुनी संशोधनमा अल्पकालीन भ्रमणकर्ताहरूलाई असर गर्ने परिवर्तनहरू पनि समावेश छन् । निक्केई एसियाको रिपोर्ट अनुसार, जापानले सुरुको योजनाभन्दा दुई वर्ष अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२८ देखि नै जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन लागू गर्नेछ ।

यस प्रणाली अन्तर्गत भिसा छुट पाएका देशका यात्रुहरूले प्रस्थान गर्नुअघि आफ्नो यात्राको उद्देश्य, पेशा र बसोबासको विवरण लगायतका जानकारी अनलाइनमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । अधिकारीहरूले आगमन अघि यात्रुहरूको जाँच गर्न उक्त जानकारीको प्रयोग गर्नेछन् ।

अनुमति प्राप्त नगर्ने यात्रुहरूलाई विमानमा चढ्न नदिन हवाई कम्पनीहरू बाध्य हुनेछन् । यस प्रणालीले अध्यागमन प्रक्रियालाई सरल बनाउन र विमानस्थलहरूमा प्रतीक्षा समय घटाउनुका साथै अवैध बसोबास रोक्न मद्दत गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यस कानुनले कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी र जापानी कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । शुल्क वृद्धिले विदेशी बासिन्दाहरूमा अत्यधिक भार थपिने तर्क उनीहरूले गरेका थिए ।

तर, बढ्दो विदेशी आगमन र आवासीय संख्याका बीच जापानले आफ्नो अध्यागमन र आवासीय नीतिहरू समायोजन गर्ने क्रम जारी राख्दा संसदबाट यो कदम पारित भएको छ र अब कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ ।