म्यान्मारको दुर्लभ खनिज पदार्थमा भारतको नजर, चीनको एकाधिकारलाई तोड्न होला सम्झौता ?

एजेन्सी । म्यान्मारका राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङको हालैको भारत भ्रमणले दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली भूराजनीतिमा नयाँ र शक्तिशाली अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।

यो भ्रमण दुई छिमेकी देशहरूबीचको औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित छैन । यसले विश्वकै भविष्यको प्रविधि र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने दुर्लभ खनिज पदार्थको क्षेत्रमा ठूलो रणनीतिक मोड ल्याउने संकेत गरेको छ ।

लामो समयदेखि म्यान्मारको प्राकृतिक स्रोत र विशेषगरी दुर्लभ खनिजमा चीनले एकछत्र राज गर्दै आएको सन्दर्भमा भारतले अहिले त्यसलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न चालेको यो कदम निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । नयाँ दिल्ली र नेपिडोबीचको यो संवादले आगामी दिनमा एसियाको खनिज राजनीतिमा चीनको एकाधिकारलाई चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुर्लभ खनिज पदार्थमा डिस्प्रोसियम र टर्बियम जस्ता तत्त्वहरू पर्छन् । आजको आधुनिक विश्वका लागि यी नयाँ सुन सरह भएका छन् । यी खनिजहरू विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि आवश्यक पर्ने शक्तिशाली म्याग्नेट, वायु ऊर्जाका टर्बाइन, अत्याधुनिक स्मार्टफोन र रक्षा सामग्रीहरूको निर्माणमा अनिवार्य मानिन्छन् ।

म्यान्मारका काचिन र सान राज्यहरूमा यस्ता खनिजहरूको विशाल भण्डार रहेको छ । अहिलेसम्म चीनले म्यानमारको उत्तरी सिमानाबाट यी खनिजहरू उत्खनन गरेर विश्व बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएको थियो ।

विश्वमा हुने भारी दुर्लभ खनिजको आपूर्तिमा म्यान्मारको ठूलो हिस्सा छ र त्यसको नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीहरूको हातमा छ । तर, राष्ट्रपति ह्लाइङको यस भ्रमणले भारतलाई पनि यस दौडमा सामेल हुने र म्यानमारबाट सिधै यी महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू प्राप्त गर्ने ढोका खोलेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र म्यान्मारका राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्तामा दुर्लभ खनिजको उत्खनन र प्रशोधनको विषयले प्रमुख स्थान पाएको छ । भारतले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो क्रिटिकल मिनरल्स मिसन मार्फत देशको ऊर्जा सुरक्षा र प्रविधि विकासका लागि आवश्यक खनिजहरू जुटाउन विश्वभर पहल गरिरहेको छ ।

म्यान्मारसँगको सहकार्य यसै रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । भारतले म्यान्मारको काचिन र सान राज्यबाट यी खनिजहरू ल्याउन सफल भयो भने यसले भारतीय उद्योगहरूलाई चिनियाँ आयातमाथिको निर्भरताबाट मुक्त गराउनेछ ।
यसका साथै भारतले आफ्नो रक्षा र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूलो मद्दत पाउनेछ ।

तर, यो खनिज संकलनको बाटो त्यति सहज भने छैन । म्यान्मारको काचिन र सान राज्यहरू अहिले गृहयुद्धको चपेटामा छन् । म्यान्मारको सेनाले ती क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सैन्य अभियान चलाइरहेको भए पनि त्यहाँका विद्रोही समूहहरूको अझै ठूलो प्रभाव छ ।

धेरैजसो खानीहरू विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा वा चिनियाँ सीमा नजिक छन् । चीनले ती विद्रोही समूह र म्यान्मारको सेना दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्दै आफ्ना स्वार्थहरू रक्षा गरिरहेको छ ।

यस्तो जटिल सुरक्षा वातावरणमा भारतले कसरी खानीहरू सञ्चालन गर्नेछ र सुरक्षाको सुनिश्चितता कसरी हुनेछ भन्ने विषय नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले म्यान्मारका राष्ट्रपतिसँग गरेको भेटमा सीमा सुरक्षा र सुरक्षा सहयोगका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही हो ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारत र म्यान्मारबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पछिल्लो समय निकै मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा यी दुई देशबीचको व्यापार २३ प्रतिशतले बढेर २.१५ अर्ब डलर पुगेको छ । यसमा म्यान्मारले भारततर्फ १.५३ अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ भने भारतले ६१.४ करोड डलरको सामान म्यान्मार पठाएको छ ।

म्यानमारबाट भारत आउने सामानमध्ये ७७ प्रतिशत हिस्सा दाल र गेडागुडीको छ । त्यसको निर्यातमा २९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

भारत अहिले म्यान्मारको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने दुवै देश एकअर्काका आर्थिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न परिपूरकको भूमिकामा छन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा भएको अर्को ठूलो प्रगति रुपैयाँ–क्याट भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन हो । जनवरी २०२४ देखि सुरु भएको यस संयन्त्रले दुवै देशलाई अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत गरेको छ ।

यस प्रणाली अन्तर्गत म्यान्मारले भारतबाट इन्धन र औषधिहरू आयात गर्न सक्छ र त्यसको बदलामा आफूले निर्यात गर्ने दाल र गेडागुडीको भुक्तानी भारतीय रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सक्छ ।

भारतीय औषधिहरू म्यान्मारमा निकै लोकप्रिय छन् किनभने ती सस्तो हुनुका साथै गुणस्तरीय पनि छन् । यसले म्यानमारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको ठूलो योगदान पुर्याएको छ ।

दुर्लभ खनिजको व्यापार पनि यही मुद्रा संयन्त्र अन्तर्गत भयो भने यसले दुवै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबलाई कम गर्नेछ र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझै दिगो बनाउनेछ ।

लगानीको क्षेत्रमा पनि भारतले म्यान्मारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ । म्यान्मार सरकारको तथ्यांक अनुसार, ३१ मार्च २०२५ सम्ममा ३९ वटा भारतीय उद्यमीहरूले करिब ७८२.८२ मिलियन डलरको लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

यससँगै भारत म्यानमारमा लगानी गर्ने ११औं ठूलो देश बनेको छ । तर, ५३ वटा देशहरूबाट म्यानमारमा कुल ९६.०५ अर्ब डलरको लगानी भएको तुलनामा भारतको लगानी अझै कम देखिन्छ । दुर्लभ खनिज र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने नयाँ सम्झौताहरूले यसलाई तीव्र गतिमा बढाउने सम्भावना छ ।

भारतले म्यानमारमा कलादान मल्टी–मोडल ट्रान्जिट यातायात परियोजना र त्रिपक्षीय राजमार्ग जस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि गरिरहेको छ जसले भविष्यमा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ ।

भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा भारतले म्यान्मारसँगको सम्बन्धलाई एक्ट ईस्ट नीतिको प्रवेशद्वारको रूपमा लिएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सम्म पुग्न म्यानमार भारतका लागि अनिवार्य छ ।

चीनले म्यान्मारमा आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत ठूलो लगानी गरेको छ र हिन्द महासागरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरिरहेको छ । यस्तोमा भारतले म्यान्मारलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। म्यान्मारमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न र आफ्नै सुरक्षा स्वार्थका लागि पनि भारतले म्यान्मारको सैन्य सरकारसँग व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पश्चिमा देशहरूले म्यान्मारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको समयमा भारतले कायम राखेको यस संलग्नताले म्यानमारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा विकल्प प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङको यस भ्रमणले भारत र म्यान्मारबीचको सम्बन्धलाई केवल सुरक्षा र व्यापारमा मात्र सीमित नराखी प्रविधि र भविष्यको ऊर्जासँग जोडिदिएको छ ।

दुर्लभ खनिजमाथिको पहुँचले भारतलाई विश्व प्रविधि बजारमा एउटा बलियो खेलाडीको रूपमा उभ्याउनेछ । चीनको एकाधिकार तोड्ने यो प्रयास सफल भयो भने यसले दक्षिण एसियाको आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।

भारतका लागि यो एउटा यस्तो अवसर हो जहाँ उसले आफ्नो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावलाई एकैसाथ मजबुत बनाउन सक्छ । म्यान्मारको आन्तरिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीका बावजुद यस साझेदारीले दुवै देशको साझा हितलाई प्रवर्धन गर्ने र भविष्यको प्रविधिमा भारतको उपस्थिति बलियो बनाउने निश्चित छ ।

म्यान्मारका लागि पनि भारतको यो मित्रता आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने र चिनियाँ निर्भरता घटाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर साबित हुनेछ ।