विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कुलमानको माग

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष घिसिङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत र ऊर्जा रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्यको विरुद्धमा रहेको बताएका हुन्।

पूर्वमन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा कर थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘खाना पकाउने, पानी तताउने र अन्य घरेलु काममा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेहरू अधिकांश सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सालाई अझ महँगो बनाउने निश्चित छ ।’

स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनु पर्नेमा सरकारको पछिल्लो कदमले उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ नै धकेल्ने घिसिङको तर्क छ । यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यमा ठूलो धक्का पुग्ने उहाँले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर आयातित ग्यासको निर्भरता बढाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित छैन,” घिसिङले भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदम राष्ट्रिय अभियानविपरीत छ ।’

विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा नयाँ करको बोझ थपिनु गलत भएको भन्दै उनले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

अध्यक्ष घिसिङले भनेका छन्, ‘स्वदेशी विद्युतको उपयोग र स्वच्छ हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’