काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वकाे सरकारसँग बजेट माग गर्दै जेठ १३ गते (बुधबारसम्ममा) राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको प्रोजेक्ट बैंकमा ८ हजार ३ सय १० वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । यी आयोजनामा ४०४ वटा अध्ययन पूरा भएर कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी अवस्थाका छन् ।
१३३ वटा बहुवर्षिय आयोजनामा परेर काम भइरहेका क्रमागत परेका छन । नयाँ र क्रमागत बाहेक नै अध्ययन प्रयोजनका लागि न्यूनतम लागत अनुमान गरेर आगामी वर्षको बजेटका लागि ७ हजार ७७३ वटा नयाँ आयोजना बुधबारसम्ममा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी डा. दिबाकर लुँइटेलले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले १३ जेठसम्म आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्न खुला राख्न दिएको र सो अविधमा परेकामध्येबाट मात्रै आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा पर्ने छन् । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएकामध्ये अधिकांश पूर्वाधार निमार्णका छन ।
आयोजना बैंकमा नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने र बजेटमा पर्नेलाई आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नेपर्ने भएकोले पनि सामान्यतया फागुन मसान्तमै बन्द हुने आयोजना प्रविष्टको काम जेठ १३ सम्म नै भएको हो। सरकारले गत वर्ष पनि यही समयलाई आधार मानेर बजेट बनाएकोले यस वर्ष बालेन नेतृत्वको सरकारलाई पनि विगतकै अभ्यास अनुसार सुविधा दिइएको उल्लेख छ ।
त्यसो त बालेन नेतृत्वको सरकार नै चैत १३ गते बनेकोले नयाँ सरकारले चाहेका योजना समावेश गर्न पनि समय दिइएको उल्लेख छ । सरकारको गति अनुसार काम गर्ने खालका आयोजना राख्न र ५ वर्षको म्यान्डेड पाएको सरकारले अहिले नै नयाँ योजना सुरु गरेर यो सरकारको कार्यकालसम्म सम्पन्न गर्नेदेखि थिति बसाल्ने सम्मका आयोजना आयोजना बैंकक राख्न चाहेको देखिन्छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका भएकामध्ये तयारी पूरा भएकालाई नयाँ र बजेट राखेर अगाडि बढाउने सुविधा क्रमागत योजनालाई मात्रै हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार प्रविष्ट भएकाजति सबैले बजेट पाउँदैनन् । बजेट पाउन आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनै पर्ने भएपनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्रै सरकारले छानेर बजेट दिन सक्छ । सरकारले यो पटक विगतको भन्दा फरक ढंगबाट बजेट विनियोजन गर्ने र ५ वर्षमा सक्ने गरी आयोजना छानेर खर्च गर्ने संकेत गरेको छ ।
बजेट निर्माणका लागि सिलिङ निर्धारणदेखि आयोजना सिफारिससम्मको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको छ । आयोगले सरकारलाई यो वर्ष १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँकै सिलिङ दिएको छ । सरकारले पनि योजना आयोगको आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने नीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने भएकाले आयोजना बैंकमा भएका र नभएका दुवै खाले आयोजनामा बजेट राख्ने अभ्यास भने विगतदेखि नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी मन्त्री र सरकारको योजनाका नाममा अतिरिक्त आयोजना नराख्ने हो भने वित्तीय र बजेट अनुशासनको पालना नै यहीबाट सुरु हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने दाबी गर्न भने छोडेको छैन । खासगरी पर्याप्त पूर्वतयारी गरिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र पहुँचका भरमा आयोजनामा बजेट पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्टलाई अनिवार्य गरिएको हो। यसले थिति मात्रै बसाउँदैन । बर्षेनी विभिन्न बहानामा हुँदैआएको बजेट अनुशासनको पालना हुन्छ भने व्यवस्थित बजेट प्रणालीको समेत विकास हुन्छ ।
आयोजना बैंकमा कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँका आयोजना राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो भन्दा माथि सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र बजेटको स्रोत तथा राज्यको आवश्यकताका हिसाबले खर्बौका आयोजना पनि समावेश गर्न मिल्छ ।
आयोजना बैंकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मात्र आयोजना प्रविष्ट गराउन पाउँछन् । ती मन्त्रालय र निकायहरूले पनि मातहतका कार्यालयबाट तयारी पूरा भएका, क्रमागत र नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि भनेर आयोजनाहरू राख्ने गर्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले पटक-पटक आयोजना बैंकमा आयोजना थप गर्ने समय दिएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ अनुसार आयोजना बैंक साउनमा खुलेर फागुन मसान्तमा बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस वर्ष फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । र त्यसपछि चैत १३ मा मात्रै सरकार पूर्ण भयो । त्यसै अनुरूप आयोजना बैंक चैत २२ गतेसम्मका लागि खुला गरिएको थियो ।
तर, त्यो समय पनि पर्याप्त भएन । बालेन नेतृत्वको सरकारले आयोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्ट गर्ने समय वैशाख १०, वैशाख १५ हुँदै जेठको पहिलो साता हुँदै बजेट आउने दुइ दिन अगाडिसम्मको समय दिइयो ।
वैशाख सम्मको तथ्यांक अनुसार आयोजना बैंकमा ५ हजार ३ सय आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख १५ सम्म निर्णय गरेर स्वीकृत गरेका आयोजनामध्ये २९३ वटा नयाँ, ८७ वटा क्रमागत र ५ हजार वटा अध्ययनका लागि प्रविष्ट गरिएका आयोजना गरेको थियो । त्यसपछ पुन १३ जेठमा गरेको निर्णय अनुसार आयोजना बैकमा नयाँ र पुरानालाई थप गरेको हो ।
नयाँ आयोजनाले बैंकमा प्रविष्ट हुन तोकिएका ८ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कुल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति, खरिद योजना, कार्यान्वयन योजना, नतिजा खाका र मूल्यांकन योजना समावेश छन् ।
प्रतिक्रिया