काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन भन्दै आयकरको विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ । महासंघले सरकारलाई बुझाएको सुझावमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धिदेखि घर-गाडीको ऋणको किस्तामा समेत कर कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
महासंघले विशेष गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन, विभिन्न खर्चहरूमा कर कट्टीको सुविधा दिन र अधिकतम करको दर घटाउन प्रस्ताव गरेको हो । महासंघको सुझाव अनुसार करसम्बन्धी व्यवस्था गरे मध्यम वर्गलाई राहत मिल्ने तथा युवा पलायन रोकिने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले आयकर सीमा ८ लाख पुर्याउन र ऋणको किस्तामा कर छुट दिन प्रस्ताव गरेको छ । हाल रहेको व्यक्तिगत आयकर छुटको ५ लाखको सीमालाई बढाएर ८ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाखको सीमालाई १० लाख पुर्याउन प्रस्ताव गरेको हो । बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीतिका कारण मध्यम वर्गको बचत घट्दै गएको भन्दै महासंघले यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्ने र बजार चलायमान हुने तर्क गरेको छ ।
दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि महासंघले त्यसलाई रोक्न ‘आकर्षण प्याकेज’ को सुझाव दिएको छ। महासंघको प्रस्ताव अनुसार दुई जनासम्म बच्चाको शिक्षा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट कटाउन पाउनुपर्नछ । यसैगरी पहिलो घर (२ करोडसम्मको) र सवारी साधन (५० लाखसम्मको) खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता रकममा कर कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
जीवन तथा निर्जीवन बीमा प्रिमियममा १ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघको सुझाव छ । यसले युवाहरूलाई स्वदेशमै घर-जग्गा जोड्न र परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र मुलुकले लगानी गरेको जनशक्ति विदेशिनबाट जोगिने विश्वास महासंघको छ ।
महासंघले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम ३९ प्रतिशतको दरलाई घटाएर ३० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ भन्दा अघिको जस्तै दर कायम गर्दा लगानीकर्ता र उच्च आय भएका वर्गमा सकारात्मक सन्देश जाने महासंघको ठहर छ । करको दर उच्च हुँदा संकलनमा समेत असर परेको भन्दै दर घटाएर करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघका अनुसार यी सुधारहरूले आन्तरिक माग बढ्ने, बजारमा तरलता र उत्साह थपिने र अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानेछ ।
प्रतिक्रिया