काठमाडौं । संघीय राजधानीको सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय यतिबेला एउटा ‘वार रुम’ मा परिणत भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । यहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणले अन्तिम स्वरूप पाउँदैछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको ऐतिहासिक जनमतपछि ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री वालेन शाहको नेतृत्व गठन भएको सरकारले बजेट ल्याउने सीमा नजिकिँदै छ । करिब दुई तिहाइ नजिकको र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले पनि यसप्रति आम नागरिकको अपेक्षा छ । जसको मनोवैज्ञानिक दबाबमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थात् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो सीमाभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने खर्चको रोडम्याप तयार पार्नु पर्नेछ भने सोही रकम स्रोत पनि जुटाउनुपर्नेछ ।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो सम्पूर्ण समय र ऊर्जा बजेट लेखनमै केन्द्रित गरेका छन् । बजेटलाई उनले परम्परागतभन्दा भिन्न, नतिजामुखी र खस्किएको जनविश्वासलाई पुनः जागृत गर्ने कडीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
यो बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउमा बनेको सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको पक्कै होइन । देशको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने उत्कट चाहनाबीच बालेनको नेतृत्वमा गठन भएको र वौद्धिक अर्थशास्त्रीको रुपमा लिइने डा. स्वर्णिम वाल्लेले बनाउने बजेटमा सबैको नजर हुनु अस्वभाविक होइन ।
निर्वाचनअघि जनतामाझ रास्वपाले गरेको वाचापत्रलाई शासकीय कार्ययोजनामा बदल्ने तथा पहिलो मन्त्रिपरिषबादबाट अनुमोदन गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने चुनौती बालेनसहित अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दशकौंदेखि जकड्याएको यथास्थितिवादबाट मुक्त गरी एउटा नयाँ ‘रोडम्याप’ मा डोहोर्याउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
राज्य अविच्छिन्न रूपमा चलिरहने भए पनि नयाँ सरकारको म्यान्डेट फरक भएकाले अघिल्लो संसद र सरकारको स्वामित्व ग्रहण गर्दै आगामी रणनीतिलाई थप परिष्कृत बनाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विशेष गरी सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको विकासलाई बजेटका ५ मुख्य खम्बा मानेका छन्, जसले नेपाललाई केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने परिकल्पना गरेको छ ।
आगामी बजेटको सबैभन्दा पेचिलो पाटो भनेको सीमित स्रोत र साधनका बीच चुलिएको असीमित आकांक्षाको व्यवस्थापन हो ।
मुलुकको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने डरलाग्दो वित्तीय खाडल विद्यमान रहेको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उनले ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ पुरानो प्रवृत्तिलाई त्यागेर ‘ऋणलाई आफैंलाई तिर्नुपर्ने’ सिद्धान्तलाई अघि सारेका छन् ।
आगामी बजेटमा हचुवाका भरमा नयाँ र महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू घोषणा गरेर बजेट छर्नुभन्दा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका तर बजेट अभावले अलपत्र परेका पुराना आयोजनालाई पूर्णता दिनुलाई प्राथमिकता दिइने स्रोतको भनाइ छ ।
ठूला विकास आयोजनाहरूमा देखिने वन, जग्गा प्राप्ति र खरिद प्रक्रियाका कानुनी झन्झटलाई अन्त्य गर्न सरकारले सुधार ऐनको तयारी गरेको छ, जसले लागत र समय दुवै घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण बालेन सरकारको बजेटको अर्को एउटा विशिष्ट पहिचान हुने स्रोत बताउँछ ।
नेपाललाई सफ्टवेयर, एआई र क्लाउड सेवा निर्यात गर्ने ‘टेक हब’ बनाउने योजनाका साथ बजेटले तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने प्रयास गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’ को अवधारणा बजेटको केन्द्रमा रहने स्रोत बताउँछ ।
यस्तै, तराई–मधेसको सीमा क्षेत्रमा हुने दैनिक जनजीवनको सहजता र तस्करी नियन्त्रणका लागि एआई जडित नाइट भिजन क्यामेरा र फेस रिकग्निसन डिभाइस जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि राम्रो बजेट विनियोजन हुने स्रोत बताउँछ ।
यसले सुरक्षा र राजस्व संकलन दुवैमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अर्थमन्त्री डा वाग्लेको अपेक्षा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा पनि अर्थमन्त्रीले नयाँ प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन् । हाल असफल प्रायः देखिएको स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै नागरिकको आयस्तरका आधारमा प्रिमियम र सेवाको वर्गीकरण गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेकाले त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा पनि बजेटमा केही विषय समेटिने स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी श्रम बजार र अनुसन्धानसँग जोड्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ लाई अघि बढाउने तयारी अर्थमन्त्रीको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अर्बौंको अपचलन र हजारौं पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि करदाताको पैसा दुरुपयोग नगरी सहकारीकै सम्पत्ति र चक्रीय कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कठोर तर व्यावहारिक नीति बजेटले लिने स्रोत बताउँछ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मान्दै उनीहरूका लागि उद्यममैत्री वातावरण बनाउन सरकारले बजेटमार्फत नै केही पुराना र बाधक कानुनहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
बजेट लेखनको यो अन्तिम चरणमा अर्थमन्त्री वाग्लेको दिनचर्या निकै व्यस्त देखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी दैनिक १५-१६ घण्टा बजेट लेखनमै व्यस्त रहने गरेका छन् । बजेट लेखनका लागि व्यस्त बनेका उनी देश बाहिरका कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका छैनन् ।
आफ्ना पूर्ववर्ती ८ जना अर्थमन्त्रीहरूसँगको सामूहिक छलफल र सुझावलाई पनि उनले बजेटमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयमै बजेटको चर्चा
केहीले प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बजेट तयार गरिरहेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालय स्रोत प्रधानमन्त्रीसँगको निरन्तरको समन्वयमा अर्थमन्त्रीले बजेट लेखन गरिरहेको बताउँछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको मुख्य प्राथमिकताहरू तय गर्छन् र अर्थमन्त्रीले ती प्राथमिकतालाई वित्तीय र प्राविधिक ढाँचामा ढाल्ने काम गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चाहना बजेटमा देखिनुलाई ‘हस्तक्षेप’ भन्दा पनि ‘राजनीतिक स्वामित्व’ मान्नु बढी सान्दर्भिक हुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ र परम्पराभन्दा बाहिर छ । उनी नयाँ र ठूला कामहरू छिटो गर्न चाहन्छन् । डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैली ‘सिस्टेमिक’ र तथ्यांकमा आधारित छ । यदि बालेनले कुनै योजना अघि सार्छन् भने स्वर्णिमले त्यसको आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री बजेटमा ‘हाबी’ हुनु भनेको उनको एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनु भएको र यो बहुमतको सरकारमा स्वाभाविक मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा बजेट केवल अर्थमन्त्रीको मात्र हुँदैन यो सिंगो सरकार र प्रधानमन्त्रीको नीतिगत दस्तावेजसमेत भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
ऐतिहासिक जनमत पछि आउन लागेको यो बजेटले नेपाली नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गर्छ वा केवल शब्दको जालमा सीमित हुन्छ त्यसको वास्तविक परीक्षा जेठ १५ को संसद बैठकले नै गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया