काठमाडौं । व्यवसायिक घराना त्रिवेणी ग्रुपले पहुँचको भरमा राज्यलाई लाखौं रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको पाइएको छ । नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण पछि उनी निर्देशक रहेको त्रिवेणी ग्रुपले शक्ति र पहुँचको आडमा पूरक सम्झौता गरेर भाडा र त्यसको ब्याजवापतको करोडौं रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको पाइएको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो निगम निजीकरणका क्रममा संघईको ग्रुप त्रिवेणीले किनेको थियो । सन् १९७४ मा पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको यो निगमको ६५ प्रतिशत स्वामित्व सन् २००० मा त्रिवेणी ग्रुप (संघाई परिवार) ले खरिद गरेको थियो । बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको छ, जसमा कृषि, अर्थ, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समान ७/७ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
निगमले हाल झापा र इलामका ७ वटा चिया बगानबाट चिया संकलन र प्रशोधन गर्दै आएको छ । नेपालको चर्चित चिया ब्रान्ड ‘टोकला’ यसै निगमको उत्पादन हो । १ हजार ८७ हेक्टरमा चिया खेती गरिरहेको यस निगमसँग थप क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्न सक्ने क्षमता भए पनि व्यवस्थापकीय र कानुनी उल्झनका कारण सरकारी राजस्वमा भने यसले अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन ।
नेपालको चिया उद्योगलाई उकास्न निजीकरण गरिएको भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र शक्ति केन्द्रको आडमा गरिएको ‘पूरक सम्झौता’ ले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल चिया विकास निगम नेपालको ठूलो चिया उत्पादकमध्येको एक हो । निगमको निजीकरण प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटी र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि निगमले तिर्नुपर्ने भाडा र त्यसको ब्याजबापतको करोडौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन सकेको छैन ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले निगमको निजीकरण र त्यसपछिका ‘पूरक सम्झौता’ हरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई ठूलो वित्तीय क्षति पुगेको औंल्याएको छ ।
वि.सं. २०५७ असार १४ मा नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपबीच १५ वर्षका लागि निगम निजीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सुरुवाती सम्झौतामा ५ हजार १९६.३४ एकड जग्गा प्रयोग गरेबापत निगमले वार्षिक २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने र हरेक ५ वर्षमा भाडा वृद्धि हुने सर्त थियो ।
तर, २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गरिएको ‘पूरक सम्झौता’ ले मूल सम्झौताको धज्जी उडाएको देखिएको छ ।
२०६२ सालदेखि लागु हुने गरी वार्षिक करोडौंको भाडालाई घटाएर वार्षिक जम्मा ४० लाख रुपैयाँ कायम गरियो । महालेखाका अनुसार मूल सम्झौतामा भाडादर संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै गरिएको यो पूरक सम्झौता कानुनसम्मत देखिँदैन ।
प्रतिवेदनअनुसार २०५७ देखि २०६२ सम्मको कुल भाडाबापत निगमले १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । उक्त रकम १० वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निगमले २०८१ असार मसान्तसम्म जम्मा ८ करोड ७३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने ढिलो भुक्तानी गरेबापत लाग्ने ब्याज समेत असुल गरिएको छैन । सम्झौताको दफा २६ अनुसार १५ प्रतिशतका दरले गणना गर्दा ७ वर्षको ब्याज ९ करोड १७ लाख ५२ हजार र बाँकी सावाँमा थप २ करोड ३९ लाख ५१ हजार गरी करोडौं रुपैयाँ ब्याज मात्रै उठ्न बाँकी छ । महालेखाले उक्त सबै सावाँ र ब्याज यकिन गरी तत्काल असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिया समितिको मूल्यलाई आधार मानी भाडा समायोजन गर्ने अध्ययन समितिको सिफारिस भए पनि सो सिफारिसको ठोस कानुनी आधार कतै नखुलेको महालेखाले जनाएको छ । मूल सम्झौतालाई नै लत्याएर निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी गरिएको भाडा कटौतीले राज्यलाई प्रत्यक्ष घाटा पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया