आत्माआलोचना गर्दै ९ पूर्वअर्थमन्त्रीले डा. वाग्लेलाई बजेटमा दिए खुट्टा नकमाउन सुझाव, कसले के भने?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम कसरतमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार ९ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग विशेष छलफल गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको अनुभव र मार्गदर्शन लिएका हुन् ।

छलफलको सुरुमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा रहेको र अग्रजहरूको राम्रो अनुभवलाई अनुशरण गर्दै सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले राजनीतिक परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि सबै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको उद्देश्य देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने नै रहेको चर्चा गर्दै आफूले पनि अग्रजकै बाटो हिँडेर यही व्यवस्था र राजनीतिक प्राप्तिबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारे ।

वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउन यस्तो छलफल गरेको पनि बताए । नयाँ परिस्थितिको पदचाप पक्रने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।’

वाग्लेले फरक-फरक राजनीतिक परिस्थितिमा सबैले देश र जनताका लागि पवित्र उद्देश्यले काम गरेको स्मरण गर्दै अग्रजहरूले देखाएको बाटोमै हिँडेर वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।

‘हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छौं । भलै त्यो बेलको राजनीतिक परिस्थिति कति अनुकुल थिए कति प्रतिकूल,’ वाग्लेले भने, ‘तर, उद्देश्य सबैको पवित्र र एउटै थि,यो देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने ।’

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले केही समस्या आफुहरू हुँदा पनि आएको भन्दै बजेटको आकार, राजस्वको लक्ष्य, प्रशासनिक सुधार, वैदेशिक लगानी र ठूला पूर्वाधारका विषयमा आफ्ना अनुभवसहितका सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।

कसले के सुझाव दिए ?

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न तयारी नपुगेका खुद्रा र टुक्रे आयोजनाहरूलाई समावेश नगर्न सुझाव दिँदै विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन मन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी सही मान्छेलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्न सुझाव दिए । उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने वनसम्बन्धी कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए । कोइरालाले जनार्दन शर्माको पालामा अघि बढाइएको हेजिङ पोलिसीलाई निरन्तरता दिन र सरकारले आफ्नै कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सोच्न आग्रह गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक दबाबका बीच पनि बजेटको प्राविधिक सीमा (बाउन्ड्री) भित्रै बस्न सुझाव दिए । खतिवडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ । तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ । तपाईं बाउन्ड्रीमा बस्नुस् ।’

उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न र साढे २० खर्बको बजेट बनाए पनि वास्तविक खर्च १६-१७ खर्ब मात्र हुने यथार्थलाई बिर्सन नहुने बताए । आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन, अन्त:शुल्क कम गर्दै लैजान र मूल्य अभिवृद्धि करमा दुई दरको व्यवस्था नगर्न उनको सुझाव थियो । खतिवडाले संघीय सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गर्न रोक्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम नबढाई अघि बढ्नुपर्ने र मधेसमा घट्दो कृषिको योगदानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुरानो मोडल भंग गरी नयाँ सिराबाट अघि बढ्न, एलडीसी ग्य्राजुएसनमा नहच्किन र मुलुकलाई ग्रे-लिस्टबाट जोगाउन कूटनीतिक पहल गर्न पनि सुझाव दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सानादेखि ठूला सबै उद्योगहरूलाई बजेटमार्फत प्रोत्साहन गर्न, कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न तथा कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद अघि बढाउन सुझाव दिए । निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता र प्रतिफलको बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लोहनीको धारणा थियो ।

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रणाली मन्त्रीमुखी भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई सुधार्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर ४-५ वटामा सीमित गर्न, पहाडमा छरिएका सडकभन्दा सुरुङ मार्ग निर्माणमा जोड दिन र जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न सुझाव दिए । पाण्डेले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय पर्यटक लक्षित योजना ल्याउन, जीर्ण सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिने वा सरकारले नै चलाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन र सरकारी खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी संख्या २० प्रतिशतले घटाउने सम्भावना खोज्न सुझाव दिए ।

डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुनेखाने वर्गलाई नदिने आँट गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले अनावश्यक संरचनाहरू हटाउन, नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरणको मोडलमा लैजान र वैदेशिक ऋण घटाउन जोड दिए । पहाडी क्षेत्रमा ठेकदारको स्वार्थमा बनाइने ठूला राजमार्गलाई निरुत्साहित गर्न, ५ अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा हुने मिलोमतो तोड्न र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन उनको सुझाव थियो । उनले उत्पादनमा आधारित अनुदान मात्र वितरण गर्न र पर्यटन क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक बनाउन आग्रह गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिलेको समय बजेट निर्माणका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले विगतका पूर्वाधारको प्रतिफल कमजोर देखिएकाले अब बजार विकास र पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । भारतको मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्यका रूपमा ५०-६० वटा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । पुनले जनक शिक्षा र सरकारी बैंकहरूको सफल अभ्यासलाई उदाहरण मान्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने र पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने बाह्रै महिना चल्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत र विषय बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले निर्वाचन घोषणापत्रलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिए । उनले स्रोतको अनुमानभन्दा खर्चको यथार्थपरक अनुमान गर्ने परम्परा बसाल्न आग्रह गरे । खानीजन्य सामग्री, ढुंगा-गिट्टी उत्खनन र निर्यात गर्ने कुरामा राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर आँट गर्न तथा बुढीगण्डकी जस्ता ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरूलाई गफमा मात्र सीमित नराखी काम थाल्न उनले सुझाव दिए ।

जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेज भएकाले यसमा लोकप्रियताभन्दा पनि जोखिम मोलेर निर्णय लिन सुझाव दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयन, निर्मम खर्च कटौती र उच्च हिमाली क्षेत्रमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए । फलाम र तामा खानी उत्खननमा लगानी गर्न, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न, औषधि उद्योग सरकारले नै चलाउन र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने अध्ययनलाई पूर्णता दिन उनले आग्रह गरे ।

शर्माले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र १२ कक्षा पास गर्दा सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुने गरी बजेट ल्याउन तथा कर्णालीको समृद्धिका लागि जुम्ला जोड्ने सुरुङ मार्गको योजना अघि सार्न सुझाव दिए ।

बुँदागत रूपमा हेरौं, कसले के भने ?

रामेश्वर खनाल

१. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह ।
२. तयारी नभएका खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछरौं ।
३. विद्युतमा मूअ कर नलगाउनुस् ।

शंकर कोइराला
१. रामेश्वर खनाल लगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू अनुसरण गरौं ।
२. सही मान्छे सही ठाउँमा सही समयमा आउनुभएको छ । सफल हुनुस् ।
३. विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गरौं ।
४. आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गरौं ।
५. नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयास गरौं ।
६. हेजिङ पोलिसी अगाडि बढाऔं । जनार्दन शर्माको पालामा अघि बढेको कार्य अघि बढाऔं ।
७. पुराना उद्योग जगाउने कुरा कति व्यावहारिक छ, सोचौँ । सरकारले नयाँ कपडा उद्योग चलाउनुपर्छ ।

डा. युवराज खतिवडा
१. अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ । तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ । तपाईं बाउन्ड्रीमा बस्नुस् ।
२. राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत हो । १५ प्रतिशत नराख्नुस् ।
३. यो वर्ष १२ माथि पुगे पनि १३ अर्ब राजस्व पुग्दैन ।
४. बजेट साढे २० खर्बको बनाउनुहोला । १६ र १७ खर्ब खर्च होला । तर, ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउनुस् ।
५. आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब नचलाउनुस् ।
६. अन्तःशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेका छौं । कम गर्दै जाऔं ।
७. मूअक दुई दरमा नजानुहोला ।
८. संघको सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्य रोकौं ।
१०. लक्ष्यका केही कुरा पूरा गर्न सकिन्छ भने प्रयास गरौं ।
११. स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाई जाऔं ।
१२. कृषिमा अनुदान दिन जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा कृषिमा मधेसको योगदान घटेको छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
१३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हामीले नै मनपरी गर्यौं । तपाईंले यो कुरा भंग गर्नुहोस् । नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुहोस् ।
१४. संस्थानहरूलाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडलमा लैजाऔं ।
१५. एलडीसी ग्र्याजुएसनमा खुट्टा नकमाउनुस् ।
१६. मुलुकलाई ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न कूटनीतिक पहल गर्नुस् । दुई चार जना मान्छे थुनेर मात्रै हुँदैन ।
१७. वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नुस् । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय होस् ।
१८. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुस् ।
१९. तब मात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
१. सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाऔं ।
२. साना, मझौला र ठूला औद्योगिक र निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटले सम्बोधन गर्ला । मेरो सल्लाह छ— सबैलाई प्रोत्साहनको नीति लिऔं ।
३. काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिऔं ।
४. कृषिलाई अनुदानबाट प्रोत्साहन जरुरी छ ।
५. स्थिर सरकार चलाउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्नुस् ।
६. निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्नुपर्छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल मिलिरहेको छैन ।
७. कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्नुस् । आर्थिक संवाद गर्नुस् ।

सुरेन्द्र पाण्डे
१. एलएमबीआईएस मन्त्रीको जस्तो भएको छ । विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीको जस्तो भयो ।
२. ठूला आयोजना धेरै भए । घटाउनुस् ।
३. मध्य पहाडी राजमार्ग सांसदले घर जाने बाटो बनाए । अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाऔं ।
४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ४/५ वटा मात्रै बनाऔं ।
५. जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगर्ने हो भने केही गरी पनि केही गर्न सकिन्न । जग्गालाई कृषि जमिन, उद्योग जमिन, आवास जमिन र व्यवसाय जमिन बनाऔं ।
६. पर्यटनको क्षेत्रमा गहन काम गरौं । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याऔं ।
७. जीर्ण सरकारी उद्योगहरू चलाउन स्पष्ट होऔं । कि सरकारी कि निजी, तर सरकारले चलाउन सक्ने अवस्था अहिले देख्दिनँ । यो मामिलामा मैले सबै पक्षलाई असल देखिरहेको छैन ।
८. सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु खरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ ।
९. कर्मचारीको संख्यालाई २० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिन्छ कि सकिन्न?

डा. प्रकाश शरण महत
१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुनेखानेलाई नदिऔं । यो निर्णय तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई अवसर छ, आँट गर्नुस् ।
२. नचाहिने संरचना हटाउन आँट गर्नुस् ।
३. नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले निजीकरण मोडलमा चलाउन सकिनँ । गर्छु भनेको गर्न सकिनँ, तर तपाईं गरिहाल्नुस् । नत्र यो निकै कठिन हुन्छ । सरकारले धान्न सक्दैन ।
४. सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिनुस् । निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको बाहेक सबै सरकारको हुने गरी लिजमा दिऔं ।
५. वैदेशिक ऋण अति आवश्यकबाहेकमा घटाऔं ।
६. पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् । यो सरकारको र जनताको भन्दा पनि ठेकदारको स्वार्थ देखियो ।
७. पाँच अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा केही सीमितको मिलेमतो देखिन्छ । यसलाई रोक्नुस् । ठूला ठेक्का टुक्र्याएर मात्रै दिनुस् ।
८. उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिऔं ।
९. आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाऔं ।
१०. पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाऔं ।

वर्षमान पुन
१. डा. वाग्ले बजेट बनाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
२. विगतमा हामीले राम्रो पूर्वाधार बनाएछौं । तर, औद्योगिक कोरिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिन्छ ।
३. पूर्व-पश्चिममा हुलाकीदेखि मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने तर बजार विकास हुन सकेन । प्रतिफल कमजोर भयो ।
४. पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरौं ।
५. भारतमा बढेको मध्यम वर्गलाई नेपाल आउने र रमाउने गरी हिलस्टेसन बनाऔं । त्यसलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरौं । ५०/६० वटा पूर्वाधार बनाऔं ।
६. संघीयतामा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेको छ । अहिले प्रदेश राजधानीमा खुलेका पाँचतारे होटलले यही संकेत गर्छ ।
७. ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्यो ।
८. सार्वजनिक संस्थान चलाउन हामीले जनक शिक्षाको राम्रो अभ्यास गर्यौं । डुबेको संस्था चल्यो, अहिले नाफामा छ । तीन वटा सरकारी बैंकलाई पनि हामीले नाफामा चलायौं । नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्छ । तर, कसरी चलाउने विचार गरौं ।
९. जनताको अपेक्षा अत्यन्तै धेरै छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यो मैले निकै जटिल देखेको छु ।
१०. पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने गरी १२ महिना नै चलाउन सकिने बाटो बनाऔं ।

विष्णुप्रसाद पौडेल
१. बलियो जनमत र सरकार अनि बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, यो सकारात्मक कुरा छ ।
२. वाचापत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था अहिले छ । त्यसैअनुसार बजेट बनाउनुस् ।
३. रिफर्मका लागि यहाँको कमिटमेन्ट हामीले सुनेका छौं । केही सहयोग हामीबाट चाहिए म सधैँ तयार छु ।
४. स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा छ । यस्तो कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ ।
५. स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउनुपर्दैन । संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ ।
६. खानी बेचौँ, ढुंगागिट्टी बेचौँ भन्दा मैले चुटाइ खानुपर्यो । चुरे बेच्न खोज्यो भनेर लखेट्ने काम भयो । खानी विभागले पहिचान गरेको खानी उत्खनन गरेर बेच्न हुन्छ । आँट गरौं ।
७. गेम चेन्जर परियोजना गीत गाएर मात्रै नबसौँ । काम थालौँ । जस्तै बुढीगण्डकी लगायत ।

जनार्दन शर्मा
१. सल्लाह दिन रमाइलो तर कार्यान्वयन गाह्रो ।
२. बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट हो ।
३. हर्मुज घाँटीमा विश्व अर्थतन्त्र अड्किएको छ ।
४. कार्यकालको चिन्ता तपाईंलाई छैन ।
५. आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था तपाईंलाई छैन ।
६. योजना छनोट र राजस्वमा लोकप्रियतायुक्त निर्णय गर्ने तपाईंले जोखिम लिने हो ।
७. संघीयता कार्यान्वयन गर्न तपाईंले बजेट ल्याउनुपर्छ ।
८. निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गरौं ।
९. हाइ अल्टिच्युड खेल पूर्वाधारमा लगानी गरौं ।
१०. फलाम, तामा जस्तो खनिज उत्खननमा लगानी गरौं ।
११. ताजा तरकारी नेपालकै खाऔं भन्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो । तर, यो जरुरी छ ।
१२. अरू जे-जे भए पनि औषधि उद्योग चाहिँ सरकारले नै चलाउनुपर्छ ।
१३. रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट पनि सम्भावना छ । मेरो पालाको अध्ययन पल्टाउँदा हुन्छ ।
१४. निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र लगानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्नेछ ।
१५. पढ्दै कमाउँदै, वा १२ कक्षा पास गर्दा सीपसहितको जनशक्ति देशले पाउने गरी बजेट आओस् ।
१६. सीमा क्षेत्रको बजार हराभरा बनाउनुपर्छ ।
१७. जुम्ला पुग्न टनेल खन्न सके यसले कर्णालीको समृद्धि ल्याउँछ ।