एजेन्सी । विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको रंगमञ्चमा अमेरिकाले सोमबार एउटा यस्तो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको छ जसले बाहिर मानवीय सहायताको मुकुण्डो लगाएको छ तर भित्र चीनको रणनीतिक तेल भण्डारलाई ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अमेरिकाका अर्थमन्त्री बेसेन्टले हस्ताक्षर गरेको ३० दिने लाइसेन्सको शीर्षकमा ‘सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशहरूलाई मानवीय सहायता’ लेखिएको छ । तर, सोही दस्तावेजको अन्तिम वाक्यमा एउटा यस्तो कुरा लुकेको छ जसले बेइजिङमा हलचल मच्चाएको छ— ‘यस कदमले चीनको सस्तो तेल भण्डारण गर्ने क्षमतालाई कम गर्नेछ ।’
यो कानुनी दस्तावेज मात्र नभई चीनको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि गरिएको एउटा सुनियोजित प्रहार हो । यसको गहिराइ बुझ्न यसका केही मुख्य पक्षहरूलाई केलाउनु आवश्यक छ ।
रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण तेलले भरिएका धेरै रुसी ट्यांकरहरू लामो समयदेखि समुद्रमा अलपत्र छन् । धेरैजसो पश्चिमी देशहरूले प्रतिबन्धका कारण यो तेल किन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा चीनले यी ट्यांकरहरूलाई सस्तो मूल्यमा किनेर आफ्नो रणनीतिक भण्डारमा थुपारिरहेको थियो ।
बेसेन्टले हस्ताक्षर गरेको नयाँ लाइसेन्सले ती अलपत्र ट्यांकरहरूलाई अमेरिकाले तोकेको ठेगानामा लैजान अधिकार दिएको छ । एउटै लाइसेन्सले सयौं ट्यांकरको मार्ग परिवर्तन गरिदियो भने अबको केही महिनामै चीनको तेल भण्डार रित्तिन सुरु हुनेछ ।
चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन केन्द्र हो तर यसको एउटा ठूलो कमजोरी छ । चीनले आफूलाई चाहिने प्रत्येक १०० ब्यारल तेलमध्ये ७३ ब्यारल आयात गर्नुपर्छ ।
सस्तो उत्पादन कायम राख्न चीनलाई सस्तो तेल चाहिन्छ । यसका लागि चीनका दुई मुख्य स्रोतहरू छन्ः इरान र रुस । ती दुवै अमेरिकी प्रतिबन्धमा रहेका देशहरू हुन् ।
इरानबाट दैनिक १५ लाख ब्यारेल तेल बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा चीन जान्छ ।
रुसबाट दैनिक २० लाख ब्यारल तेल बजार मूल्यभन्दा १५–२० प्रतिशत छुटमा चीन पुग्छ ।
सस्तो ऊर्जाको अर्थ सस्तो कारखाना र सस्तो कारखानाको अर्थ विश्व बजारमा चिनियाँ सामानको एकछत्र राज हो । डोनल्ड ट्रम्पले यही समीकरणलाई बुझेर अहिले चीनका यी दुवै ‘सस्तो तेलका धारा’ हरूलाई एकैपटक बन्द गरिदिएका छन् । केही हप्ताअघि इरानमाथि कडाइ गरियो र अहिले रुसी तेलमाथि ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता प्रहारहरू अन्य बहाना (जस्तै, आणविक कार्यक्रम, मानवअधिकार वा लोकतन्त्र) को आवरणमा गरिन्छ । तर, यसपटक अमेरिकाले कुनै बहाना बनाएन । उसले आधिकारिक दस्तावेजमै चीनलाई निशाना बनाइएको प्रस्ट लेख्यो ।
यो कदम ट्रम्प र सी चिनपिङबीचको भेटवार्ता लगत्तै चालिएको हो । यसले के संकेत गर्छ भने कूटनीतिक भेटघाटले चीनमाथिको दबाब घटाउने छैन । बरु अमेरिका अब खुला रूपमा आर्थिक युद्धमा उत्रिएको छ ।
यस घटनाक्रमले विश्व राजनीतिलाई चारवटा दिशातर्फ लैजान सक्छः
पहिलो परिदृश्य मौनता हो । चीनले यो कदमलाई चुपचाप स्वीकार गर्नेछ र उत्पादन लागत सन्तुलनमा राख्न अन्य आन्तरिक उपायहरू खोज्नेछ ।
दोस्रो परिदृश्य जवाफी कारबाही हो । चीनले आफ्नो ‘विदेशी प्रतिबन्ध विरोधी कानुन’ सक्रिय बनाउनेछ र अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाउनेछ । यसले प्रतिशोधको एउटा नयाँ श्रृंखला सुरु गर्नेछ ।
तेस्रो परिदृश्य ब्रिक्सको सक्रियता हो । चीनले ब्रिक्स देशहरूमार्फत रुस र इरानलाई आफ्नो प्रणालीभित्रै राखेर नयाँ आपूर्ति मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
चौथो परिदृश्य वार्ता हो । दुवै पक्षले तनावलाई कूटनीतिक स्तरमै सीमित राख्न एउटा नयाँ वार्ताको टेबल तयार गर्नेछन् ।
समुद्रमा तैरिरहेका रुसी ट्यांकरहरू केवल दृश्य हुन् । पर्दापछाडि खेलिएको यो खेल वास्तवमा विश्वको नयाँ आर्थिक व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनको लडाइँ हो । अमेरिकाले चीनको सस्तो उत्पादनको जग नै भत्काइदिने जुन रणनीति लिएको छ, त्यसको असर अबको केही महिनामा विश्व बजारमा देखिने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया