काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र ‘एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) का प्रतिनिधिमण्डलबीच मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।
भेटका क्रममा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन भइरहेका प्रयास र आगामी कार्यदिशाका बारेमा विस्तृत छलफल भएको हो ।
भेटका क्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड श्यानन र नीति अधिकृत किया सासलले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासहरूबारे चासो राखेका थिए ।
उनीहरूले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायहरूबीचको आपसी समन्वय, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का र जफत गर्ने प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, यो क्षेत्रमा संलग्न मानव संसाधनको दक्षता र उनीहरूको निरन्तरताको विषयमा पनि एपीजी प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण गराए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री गौतमले अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै सम्बन्धित निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले पारस्परिक कानुनी सहायतालाई विस्तार गर्ने क्रममा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग सम्झौता भइसकेको र अन्य देशहरूसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्दै लैजाने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री गौतमले कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का र जफतका विषयमा प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा काम भइरहेको र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
वर्तमान सरकार सुशासन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका मुद्दामा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले एपीजीबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोगले आगामी दिनमा अझ निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया