ग्यास ढुवानीमा ४ करोड ८६ लाखभन्दा बढीको कर छली, ७ ठूला व्यवसायीमाथि छानबिन गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ग्यास ढुवानीमा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भएको फेला पारेको छ ।

महालेखाको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले ग्यास उद्योगीहरूले वास्तविक खर्चभन्दा बढी ढुवानी भाडा देखाएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छली गरेको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार, भारतीय आयल निगमबाट आयात हुने ग्यासको ढुवानीमा नेपाल आयल निगममार्फत आपूर्ति भएको देखाइए पनि वास्तविक भुक्तानी ग्यास उद्योगहरूले नै गर्ने गरेका छन् ।

भन्सार बिन्दुमा वस्तु खरिद मूल्यको ५ प्रतिशत ढुवानी खर्च थप गरी कर र शुल्क असुल गर्ने गरिन्छ । तर, ग्यास उद्योगहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा भने भन्सारमा कायम भएको दरभन्दा बढी ढुवानी खर्च दाबी गरेको पाइएको छ ।

नेपालभित्रको ढुवानी भाडामा ‘रिभर्स भ्याट’ दाखिला गर्ने गरिएको भए पनि भारतबाट नेपालको भन्सार बिन्दुसम्म आउँदा लाग्ने खर्चमा भने कैफियत देखिएको छ ।

उद्योगीहरूले भन्सारमा घोषणा गरिएको भन्दा बढी ढुवानी खर्च दाबी गर्दा सोही अनुपातमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबाट राज्य वञ्चित भएको छ ।

यस वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु, ललितपुर-१, इटहरी र भरतपुरका गरी सात जना ठूला करदाताले यसरी न्यून कर दाखिला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती ७ करदाताले दाखिला गरेको ४ करोड ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा बमोजिम सेवा खरिद गर्दा लाग्ने करको सही निर्धारण नभएको भन्दै महालेखाले सो रकममा लाग्ने ब्याज र जरिवानासमेत गणना गरी कर निर्धारण र असुली गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

यस प्रकरणले ग्यास आयात र ढुवानीमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको नीतिगत र प्राविधिक त्रुटिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। अब सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले यी व्यवसायीको फाइल पुनः अध्ययन गरी बक्यौता कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।