सरकारको ऋण लगानी जोखिममा, विद्युत प्राधिकरणसहित १० निकायसँग कुल बक्यौताको ९५%

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको ऋण लगानी र राजस्व बक्यौताको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गरेको कुल ऋण लगानीको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा साँवा फिर्ता हुन सकेको छैन, जसले सरकारी कोष व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये उठाउन बाँकी र भाखा नाघेको ऋणको साँवा मात्रै २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो बक्यौता साँवामा २६२.८२ प्रतिशतको भारी वृद्धि देखिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै महालेखाले कर बक्यौतामा पनि वृद्धि भएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको कर बक्यौता ८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१/८२ मा ब्याजसहित रु. २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ।
यसमध्ये रु. १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड (६५.४८ प्रतिशत) को बक्यौता भने करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका कारण अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थान र समितिहरूको अवस्था: १० निकायको कब्जामा ९५% बक्यौता

सरकारी संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरिएको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज मात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगर्ने कुल ८० निकायहरू छन् ।

तर, उदेकलाग्दो तथ्य के छ भने कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा शीर्ष १० वटा निकायहरूको मात्रै रहेको छ। जसमा प्रमुख रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड, साना किसान विकास लघुवित्तलगायत रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ लाई आधार मान्दै नाफा कमाइरहेका संस्थाहरूले समेत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजको बक्यौता नतिरेको भन्दै आलोचना गरेको छ । महालेखाले यस्ता निकायहरूबाट समयमै साँवा र ब्याज असुल उपर गर्न सरकारलाई कडा सुझाव दिएको छ।