बैंकिङ क्षेत्रमा कन्फिडेन्स क्राइसिस, दायित्व निर्वाह गर्दा कर्मचारीमाथि धरपकडले सुरक्षामा प्रश्न

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र अहिले आत्मविश्वासको अभाव ‘कन्फिडेन्स क्राइसिस’ बाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको र लगानीका लागि उत्साह नदेखाएको बताए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटेको छ, बैंकहरू लगानी गर्न तयार छन् । तर, कर्जा विस्तार अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित छ।’

उनले उद्योग–व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर हुनु र सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको बताए ।

सीईओ पक्राउले व्यावसायिक सुरक्षामा प्रश्न

हालै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको विषयलाई देखाउँदै उनले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई त्रसित र चिन्तित बनाएको बताए । व्यावसायिक निर्णय र खराब नियत बिचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । ‘असल नियतले गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई पनि पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने वातावरण बन्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाह र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा पर्छ । हामी अनुसन्धानको विरोधी होइनौँ, तर व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

बैंकिङ क्षेत्र आफैंमा जोखिममा आधारित व्यवसाय भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यापारिक असफलताको सम्पूर्ण दोष बैंक र बैंकरलाई मात्र दिनु न्यायोचित नहुने तर्क गरे । ‘प्रवाह गरिएका हरेक कर्जा सधैँ सफल हुँदैनन्, न त हरेक व्यवसायको बजार सधैँ उस्तै रहन्छ । व्यावसायिक चक्रमा देखिने असफलतालाई बैंकरको दोषका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

मुलुकको आर्थिक विकास र रूपान्तरणका लागि अहिले ‘कन्फिडेन्स रि-स्टोरेसन’ (आत्मविश्वास पुनःस्थापना) सबैभन्दा आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्र, लगानी, नीति र भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास जगाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई विषयगत दक्षताको अभावले पनि अनाहकमा धरपकड भएको बताए । विगतमा पनि सरकारले पटक पटक वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै सेल स्थापना गर्ने र अदालतमा पनि छुट्टै इजलास बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

आफूहरू अनुसन्धानको विरोधी नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कर्जा लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार बैंकको हुने र धितो लिलाम गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकर थुन्दा त्यसले कर्जा लगानी नै प्रभावित हुने बताए । व्यावसायिक प्रकृति अनुसार हाइड्रोपावर परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न पनि यसले जोखिम बढाएको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अहिले कठिन परिस्थितिमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । बैंकहरूले कर नीतिकै कारण निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न समेत हिचकिचाहट देखाउनु परेको बताए । आयकर ऐनमा भएको कुल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेमा त्यसलाई खर्च लेखांकन गर्न नपाउने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए ।

सिबिफिनका महासचिव समेत रहेका एनएमबि बैंकका अध्यक्ष मनोज गोयलले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रतिबिम्ब बैंकिङमा देखिएको बताए । निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि बैंकहरूको आधार बलियो भएकोले अवस्था खराब छ भन्ने नभएको बताए । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुनुमा कतिपय विगतमा बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको कमजोरी पनि एउटा कारण रहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘निजी क्षेत्र ओभर फाइनान्सिङ भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । ४ गुणा पुँजी वृद्धिले कर्जा विस्तार गर्ने दबाब र प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब बढ्यो,’ उनले भने, ‘सोही समयमा उच्च कर्जा विस्तार हुँदा परियोजनाको सही रूपमा मूल्यांकन हुन नसकेर केही बढी कर्जा प्रवाह पनि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब देखिनुको कारण अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै धेरै कारणमध्ये एक आवश्यकता भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह पनि हो ।’