आगामी बजेटको केन्द्रमा थिति बसाल्ने संकल्प र अर्थतन्त्रको पुन:संरचना

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सुशासनको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय संसदको दुबै सदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले परिवर्तनकामी युवाहरूको आन्दोलन र जनमतको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले ‘थिति बसाल्ने’ संकल्पका साथ नीतिगत स्थायित्व र परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेको स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि बलिदान दिने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सुशासन, न्याय र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइने बताए ।

प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँचवटा मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई व्याख्या गरेका छन् ।

पहिलो सिद्धान्तका रूपमा सुशासनको लाभांशलाई अघि सार्दै उनले राज्यको नैतिक वैधता र सेवा दक्षतामार्फत नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् । प्रशासनिक झन्झट र बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न एकीकृत डिजिटल सुशासन लागू गरिने र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग विरुद्ध कठोर अभियान चलाइने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो सिद्धान्तमा अर्थतन्त्रको पुन:संरचनालाई जोड दिँदै हालको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउँदै सिण्डिकेट र एकाधिकारको अन्त्य गरी समतामूलक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने संकल्प गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधारलाई तेस्रो सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भूगोल, उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउन सडक, हवाइ, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारको सन्तुलित विकास गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

चौथो सिद्धान्तमा सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तारलाई राख्दै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी वास्तविक सामाजिक गतिशीलता पैदा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

र, पाँचौं सिद्धान्तमा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई जोड दिइएको छ, जसअनुसार सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र डायस्पोराको सीप तथा पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ ।

बजेटका प्राथमिकताहरूलाई विस्तारमा राख्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवा प्रवाहका लागि कानूनी र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै लगानी र वित्तीय क्षेत्रका कानूनहरूको पुनरावलोकन गरी ‘एकद्वार र समयबद्ध’ डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली लागू गरिनेछ ।

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका वन, जग्गा र खरिद प्रक्रियाका अवरोधहरूलाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाइने उनले बताए । नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन बस्नुपर्ने र मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’ को सिद्धान्त अनुसार एकीकृत डाटाबेस र नागरिक एपको प्रयोगलाई व्यापक बनाइने उनको प्राथमिकतामा छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन:प्राथमिकीकरण गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको पूर्ण पुन:संरचना गर्ने योजना प्रस्तुत गरे । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादन क्लष्टर, चिस्यान केन्द्र र भण्डारणसहितको व्यावसायिक कृषि मोडललाई अघि बढाइनेछ ।

नेपाललाई सफ्टवेयर, एआई र क्लाउड सेवाको निर्यात गर्ने ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्दै ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’ तर्फ लैजाने सरकारको विशेष योजना छ । साथै, निर्माणाधीन पुष्पलाल, हुलाकी र उत्तर–दक्षिण करिडोर जस्ता रणनीतिक सडकहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न र जलाशययुक्त ऊर्जा आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन बजेट केन्द्रित हुनेछ । सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणाली र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमार्फत आधुनिक शहरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने उनले उल्लेख गरे ।

सामाजिक क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी श्रम बजार र अनुसन्धानसँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ को स्थापना गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पुन:संरचना गरिने र स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको सेवा सुनिश्चित गरिने उनले बताए । विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय सम्भावनाको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यी सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले मुलुकको विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै संसद्मा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शकका रूपमा ग्रहण गर्ने बताएका छन् ।