बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्वका उद्योगीको सुझाव

विराटनगर । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने बजेटको आवश्यकता रहेको कोशीका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

उनीहरूले स्वदेशमै उत्पादन नबढेसम्म आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको बिहीबार पदस्थापना कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र मानेर पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने औँल्याएका हुन् ।

पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि आगामी बजेटले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने संघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको सुझाव थियो ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बजेटले मजबुत बनाउन सके पुँजी बजारको विकास र विस्तार स्वतः हुने राउतको धारणा थियो ।

पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राउतले भने, ‘हरेक बजेटमा आयातलाई कम्तीमा २० प्रतिशत घटाउने नीति ल्याइन्छ । तर, झन् आयात बढिरहेको अवस्था छ । आयात घटाउन स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।’

संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र आशावादी भएको उल्लेख गर्दै उद्यमीहरूले कर्मचारीतन्त्र, झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति सकारात्मक रहेको बताए । एक दिनमै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुने पूर्वका उद्योगीको अपेक्षा छ ।

सरकारले डेढ दशक पुरानो ‘औद्योगिक नीति २०६७’ मा समसामयिक परिमार्जन गरी राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने तथा लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगका लागि फरक–फरक प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने तयारीलाई स्वागतयोग्य भएको राउतको भनाइ थियो ।

मध्यमवर्गीय परिवारलाई करमा राहत दिने, उद्यम र मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको करको भार घटाउन व्यक्तिगत आयकरको हालको १ देखि ३९ प्रतिशतसम्मको दर पुनरावलोकन गर्ने तथा भन्सारमा हुने न्यून वर्गीकरण अन्त्य गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सरकारको सकारात्मक पक्ष भएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार वित्तपोषण मोडल र डायस्पोरा पुँजी परिचालन गर्ने सरकारको नीति राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गरी ३० दिनभित्र अनुमति दिने तयारी सकारात्मक रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

क्षमतायुक्त डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले पहिलो पटक ‘रिमोट वर्क’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपाली युवाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा रोजगारी पाउन सक्ने, डेटा सेन्टरमा लगानी बढ्ने तथा विदेशी कम्पनीले पनि डेटा सेन्टर प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उद्योगीहरूको विश्वास छ ।