काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारलाई आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विशेष योजना अघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग जस्ता गौरवका आयोजनाहरूको स्तरोन्नति गर्दै सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि ‘विद्युतीय मास ट्रान्जिट’ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउनुका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट’ (बीआरटी) को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने योजनामा उल्लेख छ।
यस्तै, सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने गरी ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार पारिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्ने भएको छ।
अब सडकहरूमा जीपीएस ट्रयाकिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित ट्राफिक क्यामरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिनेछ। पैदल यात्री र साइकल यात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जोड्ने रेलमार्गलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटी तय गरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
साथै, काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग र यसका लिङ्क सडकहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोड मा काम गरिने भएको छ। आयोजनाहरूमा हुने विवादलाई छिटो सुल्झाउन लगानी एक्सप्रेस अवधारणा ल्याइनेछ।
ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डमा सुधार गर्ने र सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने र राजमार्गहरूमा सेवा केन्द्रहरू विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ।
प्रतिक्रिया