काठमाडौं । सरकारले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन अघि सारेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा प्रदेशपिच्छे फरक फरक रुपमा वार्षिक कर उठाइदैं आएको पाइएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सवारी कर संकलनको अधिकार पाएका सातवटै प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाउने वार्षिक करमा भने ठूलो भिन्नता रहेको पाइएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि तय गरिएको वार्षिक करको दर कतै निकै सस्तो छ भने कतै इन्धन गाडीकै हाराहारीमा वार्षिक कर पुग्न थालेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशपिच्छे फरक–फरक कर नीतिका कारण सवारी खरिदकर्ता र विक्रेतामा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । कुनै एक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारीले अर्को प्रदेशमा चलाउँदा वा नामसारी गर्दा करको दरमा हुने असमानताले ईभी बजारको अपेक्षित विस्तारमा चुनौती थपेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार प्रदेशैपिच्छे करको दरमा यति ठूलो असमानता हुनुले ‘एक देश, एक नीति’ को मर्मलाई असर पु¥याएको छ । ईभी प्रयोगकर्ताहरूले सस्तो कर भएको प्रदेशमा सवारी दर्ता गर्ने तर चलाउने बेला अर्को प्रदेशमा चलाउने प्रवृत्ति (माइग्रेस अफ रजिष्ट्रेशन) बढ्ने जोखिम पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
कार्यदलले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी ईभी करमा एकरूपता ल्याउन सिफारिस गरेको छ । विशेषगरी, सुरुवाती ५ वर्षसम्म ईभीमा न्यूनतम कर मात्र लगाउने वा पूर्ण छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य हासिल हुन सक्ने प्रतिवेदनको सार छ ।
असमान कर प्रणालीले गर्दा नेपालको विद्युतीय गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) मा प्रदेश अनुसारको फरक–फरक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
जुन प्रदेशले कर कम राखेका छन्, त्यहाँ ईभीको संख्या द्रुत गतिमा बढ्ने र महँगो कर भएका प्रदेशमा उपभोक्ताहरू अझै पनि इन्धन गाडी(आईसीई) मै आश्रित हुने सम्भावना रहने बताइएको छ । वातावरण संरक्षण र ऊर्जा सुरक्षाका लागि सातै प्रदेशले ईभी मैत्री र समान कर नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
संघीय सरकारको यस्तो छ कर नीति ?
संघीय सरकारले भने आईसीईबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई थप परिष्कृत गरेको छ ।
आर्थिक ऐन २०८२ ले सार्वजनिक गरेको नयाँ भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर अनुसार विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य सहुलियत दिइएको छ भने इन्धनयुक्त सवारीमा उच्च करको भार कायमै राखिएको छ ।
दुई पाङ्ग्रे सवारीमा ठूलो अन्तर
प्रतिवेदनअनुसार इन्धनबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र थप ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसको विपरीत विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीमा मात्र १० प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ, जसमा अन्तःशुल्क शून्य रहेको छ । यो कर नीतिले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय स्कुटर वा मोटरसाइकलतर्फ सहज रुपमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
चार पाङ्ग्रे (कार-जीप) मा क्षमता अनुसारको कर
चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा सरकारले मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करको दरहरू तय गरिएको छ ।
जसअनुसार ५० किलोवाटसम्मको बिद्युतीय कार जीपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै ५० देखि १०० किलोवाटको हकमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटको हकमा ३० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर, २०० देखि ३०० किलोवाटको हकमा ६० प्रतिशत भन्सार, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर तथा ३०० किलोवाट भन्दा माथिको हकमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, इन्धनबाट चल्ने चारपाङ्ग्रे गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० देखि १०५ प्रतिशतसम्म उच्च अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
बिद्युतीय ठूला सवारीमा संघीय सरकारको विशेष प्राथमिकता
सार्वजनिक यातायात र ठूला सवारी साधनको क्षेत्रमा संघीय सरकारले विद्युतीय गाडीलाई अत्यधिक सहुलियत दिइएको छ ।
जसअनुसार २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बसहरूमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र अन्तःशुल्क पूर्ण छुट दिइएको छ। १० देखि २४ सिट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, इन्धनबाट चल्ने ठूला सवारी (बस-मिनिबस) मा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुईपांग्रे सवारी (स्कुटर र मोटरसाइकल) मा कुन प्रदेशको करको कस्तो अवस्था ?
दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीमा सातै प्रदेशको कर नीति तुलना गर्दा कोशी प्रदेश सबैभन्दा महँगो देखिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेश तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, दुईपांग्रेमा कोशी प्रदेशमा अधिकतम करको दर बढी छ भने बागमती र गण्डकीमा न्यूनतम दर कम राखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि वार्षिक १ हजार ८०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा माथिल्लो सीमामा बढी हो ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशमा यी दुवै प्रदेशमा करको दर समान छ । यहाँ क्षमता अनुसार न्यूनतम १ हजार देखि अधिकतम ३ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर लाग्छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममध्ये लुम्बिनी प्रदेशले केही श्रेणीमा शून्यदेखि ३ हजार ५०० रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । सुदूरपश्चिमले ५० वाटसम्मका सवारीलाई छुट दिँदै १ हजारदेखि ३ हजार ५०० सम्म कर निर्धारण गरेको छ । मधेश प्रदेशमा वार्षिक २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी चारपांग्रे सवारी (कार, जीप, भ्यान) मा करको मार
निजी कारका हकमा प्रदेशहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक देखिन्छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले उच्च दरको कर लगाएका छन् भने कर्णाली प्रदेशको वार्षिक कर नीति ईभी मैत्रीका साथै सबैभन्दा सस्तो रहेको पाइएको छ ।
तथ्याँकको आधारमा हेर्दा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा ईभी कार चढ्नु अन्य प्रदेशको तुलनामा उपभोक्तालाई निक्कै महँगो परेको छ ।
ईभी प्रवद्र्धनमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा उदार रहेको पाइएको छ । यो प्रदेशमा निजी कारका लागि वार्षिक न्यूनतम १ हजार रुपैयाँबाट कर सुरु भएर अधिकतम ३० हजारसम्म छ । न्यूनतम १ हजारको दर नेपालकै सबैभन्दा कम हो ।
मधेश र बागमती प्रदेशमा न्यूनतम ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा न्यूनतम ७ हजारदेखि ३० हजारसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गण्डकी र सुदूरपश्चिममध्ये गण्डकी प्रदेशमा न्यूनतम १२ हजारदेखि ३२ हजारसम्म र सुदूरपश्चिममा १२ हजारदेखि ३५ हजारसम्म कर तोकिएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ११ हजारदेखि ३५ हजारसम्म करको दायरा छ ।
सार्वजनिक सवारी (बस र ट्रक) मा कर सहुलियत
सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको भए पनि प्रदेशहरूको कर दरमा भने ठूलो अन्तर रहेको पाइएको छ । बिद्युतीय सार्वजनिक सवारीको हकमा मधेश र कर्णाली प्रदेशले ईभी बस सञ्चालकलाई बढी सहुलियत दिएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा यो करको दर निकै उच्च छ ।
मधेश प्रदेशले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका लागि सबैभन्दा आकर्षक नीति ल्याएको छ । यो प्रदेशले इन्धन सवारी (आईसीई) मा लाग्ने करको तुलनामा बिद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बागमती प्रदेशले बिद्युतीय सार्वजनिक बसतर्फ वार्षिक ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म कर तोकेको छ । कोशी र कर्णालीमध्ये कोशी प्रदेश सरकारले बिद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म र कर्णालीमा २ हजार ५०० देखि १५ हजारसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार सार्वजनिक बिद्युतीय सवारीमा पनि वार्षिक कर असुल गर्नेमा अग्रस्थानमा देखिएको छ । यो प्रदेशले १० हजारदेखि ३० हजारसम्म वार्षिक कर बिद्युतीय सार्वजनिक सवारीबाट उठाइरहेको छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममध्ये लुम्बिनीमा ३ हजार ५०० देखि १६ हजारसम्म र सुदूरपश्चिममा ३ हजार ५०० देखि २० हजारसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कहाँ बढी, कहाँ कम ?
१. दुईपांग्रेमा : सबैभन्दा बढी कर कोशीमा (४ हजारसम्म) र सबैभन्दा कम लुम्बिनीमा (० बाट सुरु) र बागमती/गण्डकीमा (१ हजारबाट सुरु) ।
२. निजी कारमा : सबैभन्दा सस्तो कर्णालीमा (१ हजार ) छ भने सबैभन्दा महँगो सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी (३५ हजारसम्म) छन् । गण्डकीमा न्यूनतम कर नै १२ हजार हुनु ईभी प्रयोगकर्ताका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।
३. सार्वजनिक बसमा : मधेश प्रदेशको ५० प्रतिशत छुटको नीति सबैभन्दा बढी ईभी मैत्री छ । गण्डकीको ३० हजारसम्मको कर दर सार्वजनिक यातायातका लागि सबैभन्दा महँगो छ ।
प्रतिक्रिया