विद्युत व्यापार सम्झौता व्यापारिक प्रकृतिको हुने सर्वोच्चको ठहर, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट नगर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विद्युत व्यापार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) माथि दीर्घकालीन असर पार्ने र यो सम्झौतालाई संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले विद्युत व्यापार सम्झौता विशुद्ध व्यापारिक प्रकृतिको भएको र यसले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरेको व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरेको छ ।

रिट खारेज गरेपनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दा वातावरणीय, जलवायु, राष्ट्रिय हित जस्ता विषयमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा ६ वटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने, विद्युत व्यापार गर्दा राष्ट्रिय हित र कुनै एक मुलुकको एकाधिकार कायम नहुने गरी गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

यस्तै वातावरणीय न्याय र ‘जलवायु न्याय’ को सिद्धान्त अनुसार विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरिएका वातावरणीय लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी मात्र कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

यी हुन् सरकारलाई दिएका ६ निर्देशनात्मक आदेश:
– नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १२ बमोजिम उक्त सम्झौतालाई सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
– नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० मा ऐनको दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिकामा पेश गर्नुपर्ने भएकोले उक्त विद्युत व्यापार सम्झौता जानकारीका लागि ३० दिनभित्र संसदका दुवै सदनमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
– उक्त सम्झौता अनुसार विद्युत व्यापार, ग्रीड जडान, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयको सिद्धान्त अनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।
– दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन तथा विद्युत बिक्री वितरण गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती नहुने वा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।
– सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलस्रोत बाँडफाँड वा उपयोग लगायतका विषयमा थप सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने भएमा वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने परिस्थिति सिर्जना हुन आएमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने तथा विभेद र अन्य कुनै मुलुकको एकाधिकार कायम नहुने प्रबन्ध गरी नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
– दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्तावना र परिच्छेद ५ अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखी वातावरणीय न्यायका लागि जलविद्युत जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको कारोबार छिमेकी राष्ट्रसँग गरी वातावरणीय न्यायका सिद्धान्त अनुरूप विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरिएका वातावरणीय लक्ष्य पूरा हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

किन खारेज भयो रिट ?
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) माथि दीर्घकालीन असर पार्ने र यो सम्झौतालाई संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौता विशुद्ध व्यापारिक प्रकृतिको भएको र यसले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरेको व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विद्युत व्यापार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट नभई विद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो एक व्यापारिक वस्तु हुने व्याख्या गरेको छ । ‘जलस्रोत प्राकृतिक स्रोत भए पनि त्यसबाट उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्नुलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रत्यक्ष बाँडफाँड मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।

‘नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रकृति तथा उद्देश्य हेर्दा उक्त सम्झौता नेपाल र भारत बीच २०१४ मा भएको विद्युत व्यापार, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन एण्ड ग्रिड कनेक्टिभिटीको धारा ४ को कार्यान्वयन गर्नलाई सम्पन्न गरिएको सम्झौता भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै भनेको छ, ‘उक्त सम्झौतामा प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रीडसँगको ‘सम्बद्धता’ जस्ता वाक्यांश प्रयुक्त भएको छ । ती विषयहरू सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा संवैधानिक इजलासको व्याख्याबमोजिम भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड गर्ने सम्झौता नभई जलविद्युत उपयोगको विषयमा दुई देश बीचको जलविद्युतीय व्यापार र त्यसको पूर्वाधारका लागि गरिएको सम्झौता मात्रै देखिन्छ ।’

नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता संविधान वा कानून विपरीत नभएको निष्कर्षसहित रिट खारेज गरेको छ । ‘उक्त सम्झौता विद्युत खरिद बिक्रीको व्यापारिक प्रकृतिको भएको, सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषय सन्निहित नरहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै भनेको छ । यस सम्झौताका आधारमा दुई देशबीच विद्युत उत्पादन वा प्रसारण लाइनका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

‘व्यापारिक र करारीय प्रकृतिको सम्झौतालाई बदर गर्न र सम्झौतालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु भनी आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

उक्त सम्झौता नेपाल र भारतका सरकारबीच विद्युत खरिद–बिक्रीलाई सहज बनाउने एउटा ’फ्रेमवर्क’ मात्र रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यसले कुनै विशेष आयोजना वा नदी नै अर्को देशलाई हस्तान्तरण नगरेकाले यसलाई सन्धि भन्दा पनि व्यापारिक सहमतिको रूपमा लिइएको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौतामा जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड वा लाभको हिस्सा बाँड्ने विषय उल्लेख नभई केवल उत्पादित बिजुलीको व्यापार गर्ने विषय मात्र रहेकाले यसलाई संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को ‘घ’ मा रहेको प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको दायराभित्र नपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि ‘गोरख बहादुर बीसी विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय’को मुद्दामा भएको व्याख्यालाई आधार मान्दै बिजुली व्यापारलाई वस्तुको व्यापारकै रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।